एस् ए टी भी २६ मंसिर, काठमाण्डौंः नेपाल तथा चीन सरकार बिच भर्खरै भएको बिआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर र त्यसले नेपाल तथा समग्र भूराजनीतिमा पार्ने असरलाई केलाउँदै नेपालमा बिआरआई कार्यान्वयनः समृद्धिको बाटो विषयक गोष्ठी आज ललितपूरमा सम्पन्न भएको छ। फ्रेण्डस अन द क्लाउडः प्लेटफर्म अफ इन्फ्लुएन्सर्स नेपाल द्वारा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल तथा चीनका विभिन्न विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति थियो।
कार्यक्रमका मुख्य वक्ताको रूपमा परराष्ट्र मामिला विज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठ, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्द राज पोखरेल, परराष्ट्र मामिला विज्ञ तथा विश्लेषक अरुण कुमार सुवेदी थिए।
कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा परराष्ट्र मामिला विज्ञ तथा विश्लेषक अरुण कुमार सुवेदीले बिआरआईलाई लिएर ऋण अथवा अनुदान भनेर झगडा भन्दा पनि बेहतर अध्ययन हुनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। बिआरआई चीन सरकारले योजना तर्जुमा गर्ने र लगानी भने बैङ्किङ क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्रले गर्ने हुँदा भावनामा आएर निर्णय गर्नु भन्दा देशको हितमा कति ऋण लिने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहने बताए। त्यस बापत चीन सरकारले नेपाललाई सामरिक तथा अन्य दबाबबाट वञ्चित हुने वातावरण भने दिलाउन सक्नु पर्ने उनको जोड थियो। बिआराआई अन्तर्गतका विभिन्न योजनाहरूको सफलता द्रष्टाउँदै यसलाई जतिसक्दो देशको हितको लागि प्रयोग गर्न सक्नु पर्नेमा उनको राय थियो।
यस्तै परराष्ट्र मामिला विज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठले यस परियोजनामा सम्झौता २०१७ मै भैसकेको हुनाले अहिले भइरहेको बहसले खासै असर नपर्ने तर राजनैतिक स्थिरताका लागि ऋणको सट्टा सहकार्य शब्दको प्रयोग भएको अनुमान गरे। बिआरआईका दस योजना मध्य कुन ऋण र कुन अनुदान भन्नेमा जनता सुसूचित हुनु पर्ने भन्दै उनले जोडदार माग गरे। नेपाल भ्रमणका क्रममा जनगणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सि चिन पिङले नेपाल ल्याण्ड लक्ड नभई ल्याण्ड लिंक्ड हुने भनेको प्रसङ्ग कोट्याउँदै नेपालले यसबाट पहिले पहिले भोग्दै आएको एक देशमा भर पर्नु पर्ने बाध्यता हटेर बहु देशीय व्यापार गर्न सहज हुनेमा जोड दिए। नेपालमा पूर्वाधार विकास मात्र नभई अन्य व्यापार तथा प्रविधिमा पनि ठुलो फड्को हुने हुँदा बिआरआई अत्यन्तै आवश्यक रहेको तर त्यसको कार्यान्वयनको पाटो चुस्त हुनु पर्नेमा उनले जोड दिनु भयो। आयात भन्दा पनि निर्यातबाट आर्थिक आत्मनिर्भरता तर्फ धकेल्न बिआरआई एक अचुक परियोजना हुनेमा उनको विश्वास थियो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्द राज पोखरेलले भने राजस्व बढाउने र राज्यको अर्थतन्त्र चलायमान गराउन सहयोग गर्ने परियोजनामा ऋण लिनै पर्ने बताएका थिए। अहिलेको अवस्थामा ऋण अपरिहार्य भएको बेला कसले सहुलियतमा प्रदान गर्छ भन्ने कुराले माइने राख्ने भन्दै जसले सहज र सहुलियतमा ऋण प्रदान गर्छ उसको ऋण लिनु पर्ने उनको राय थियो। बिआरआई बाट रोड र रेल मात्रै नभएर अन्य थुप्रै विषय जस्तै प्रविधि हस्तान्तरण तिर पनि केही बहसहरू हुनु पर्ने विचार व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा उपस्थित भएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले देश र जनताको हितको लागि बि आर आई फ्रेम वर्क सही रहेको तथा यसको कार्यान्वयन पक्ष सबल हुनु पर्ने भन्दै विचारहरू व्यक्त गरेका थिए।
