एस ए टी भी ३० कार्तिक, काठमाण्डौंः उच्च अदालत पाटनले २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको ठेक्का विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विपक्षमा फैसला गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय ऋषिराज भण्डारी र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले बिहीबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीआरसी)को निर्णयानुसार ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको हो ।
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्ना दाइ एजेन्ट रहेको भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिन सार्वजनिक खरिद ऐन मिच्न खोजेका थिए
युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक(युआईबी)को सहुलियतपूर्ण ऋणमा विद्युतीकरणका लागि गरिएको बोलपत्र प्रक्रियामा पनि घिसिङले ऐनविपरीत कदम चालेको भन्दै अदालतले यस्तो फैसला दिएको हो ।
यसअघि पीपीआरसीले पनि ठेक्का प्रक्रिया गैरकानूनी रहेको ठहर गरेको थियो । अदालतले बिहीबारको पूर्ण बहसपछि उक्त ठेक्का प्रक्रिया ऐनअनुसार अघि बढाउन आदेश दिएको छ ।
यसअघि यस्ता मुद्दाहरूको फैसला आउन महिनौं लाग्ने गर्थ्यो । तर, घिसिङले यसमा स्वार्थपूर्ण चलखेल गर्न थालेपछि गत कात्तिक ४ गते पाटन उच्च अदालतमा चिनियाँ कम्पनी जेभी जोएक होङले रिट दायर गरेको थियो ।
अदालतले त्यसको २ दिनपछि उक्त ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो भने एक महिनाभित्रै बिहीबार घिसिङको विपक्षमा फैसला गरेको छ ।
के हो विवाद ?
प्राधिकरणले युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकको २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋणमा बैतडी, बझाङ, रुकुम पूर्व र रोल्पामा विद्युतीकरणका लागि २०७९/८० मा ठेक्का प्रक्रिया शुरू गरेको थियो ।
प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले कानूनविपरीत आफ्नो दाइ एजेन्ट रहेको भारतीय कम्पनी रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई ठेक्का दिने प्रयास गरेपछि प्रक्रिया विवादमा परेको हो ।
विवादपछि प्राधिकरणले प्रारम्भिक मूल्यांकन समिति गठन गर्यो । उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै घिसिङले रुद्रानीको अस्वाभाविक लागत संशोधन गर्न अर्को समिति गठन गराए ।
प्राधिकरणको लागत ‘स्टिमेट’अनुसार चिनियाँ जोइन्ट भेन्चर जेभी जोएक होङ इलेक्ट्रिकल कम्पनीले सबैभन्दा कम लागत कबोल गरेको थियो ।
उक्त कम्पनीले पेश गरेको प्रस्तावमा २ अर्ब २४ करोड ४६ लाख ३ हजार ५ सय ८२ रुपैयाँ २६ पैसा लागत अनुमान गरिएको छ । कम्पनीले भनेको उक्त लागत प्राधिकरणको ‘स्टिमेट’ भन्दा करिब साढे ६ प्रतिशत कम थियो ।
तर, घिसिङले उक्त कम्पनीको प्रस्तावलाई लत्याएर अस्वाभाविक रुपमा ६१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत प्रस्ताव गर्ने भारतीय कम्पनी रुद्रानीलाई ठेक्का दिने प्रयास गरेका थिए । रुद्रानीको लागत अनुमानसमेत घिसिङकै तजबिजमा घटाइएको थियो ।
घिसिङको स्वार्थअनुसार भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिने चलखेल भएपछि चिनियाँ कम्पनीले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दियो ।
समितिले प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेको ठहर गर्दै रुद्रानीको बोलपत्र रद्द गर्न आदेश दियो । तर, घिसिङ उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न आलटाल गर्न थाले ।
त्यसपछि जेभी जोएक होङले उच्च अदालत पाटनका प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको थियो । बिहीबार अदालतले वादी पक्षको मागबमोजिम रिट जारी हुने गरी फैसला गरेको हो ।
