- ६ ठाउँमा निर्माण सम्पन्न भएर पनि प्रयोगविहीन, चार ठाउँका शीतभण्डार चार वर्षसम्म अधुरै, दुई ठाउँमा त निर्माण सुरु नै भएन

- एक वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी ०७६ को २५ असारदेखि तीन चरणमा शीतभण्डार निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । नौ जिल्लाका १२ पालिका सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुपाखर र इन्द्रावती, दोलखाको जिरी र भीमेश्वर, नुवाकोटको विदुर र बेलकोटगढी, रामेछापको मन्थली, सिन्धुलीको सुनकोशी, रसुवाको कालिका, काभ्रेको बनेपा, चितवनको खैरहनी र धादिङको बेनीघाटमा शीतभण्डार बनाउन एक अर्ब ६ करोड ७३ लाख २६ हजार ४५१ रुपैयाँमा ठेक्का लागेको थियो ।

- सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुपाखर गाउँपालिका– ७ र इन्द्रावती गाउँपालिका– ७ तथा दोलखाको जिरी नगरपालिका– ५, रामेछापको मन्थली नगरपालिका– १, सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका– ५ र रसुवाको कालिका गाउँपालिका– २ मा निर्माण सम्पन्न, तर सञ्चालनमा आएन । चितवनको खैरहनी नगरपालिका– ९, धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका– ७ र नुवाकोटको विदुर नगरपालिका– ५ तथा बेलकोटगढी नगरपालिका– १० मा अभैm निर्माण अधुरै । दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका– ८ र काभ्रेको बनेपा नगरपालिका– ७ मा शीतभण्डार निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । 

किसानले उत्पादन गरेका मौसमी तरकारी र फलफूलले लागत मूल्यसमेत नपाएर खेर फाल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि बागमती प्रदेश सरकारले स्थानीय तह, स्थानीय सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा ६ वर्षदेखि निर्माण थालेको एक अर्ब ६ करोडका १२ शीतभण्डार बेवारिसे बनेका छन् । ६ शीतभण्डार सम्पन्न भएर पनि प्रयोगविहीन छन्, चार अधुरै छन् भने दुई ठाउँमा निर्माण नै सुरु भएको छैन ।

किसानका उत्पादनलाई सुरक्षित राखेर बेमौसममा बेच्दा सजिलै बजार पाउने र राम्रो मूल्यसमेत आउने उद्देश्यले प्रदेशको पहिलो सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत ‘एक जिल्ला, एक शीतभण्डार’ अवधारणा ल्याएको थियो । त्यसैअन्तर्गत प्रदेशको साबिक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (हाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय) र साझेदार संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा एक वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी ०७६ को २५ असारमा पहिलो चरणका आठ, ३० असारमा दोस्रो चरणका दुई र १३ माघमा तेस्रो चरणका दुई शीतभण्डार निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । नौ जिल्लाका १२ पालिका सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुपाखर र इन्द्रावती, दोलखाको जिरी र भीमेश्वर, नुवाकोटको विदुर र बेलकोटगढी, रामेछापको मन्थली, सिन्धुलीको सुनकोशी, रसुवाको कालिका, काभ्रेको बनेपा, चितवनको खैरहनी र धादिङको बेनीघाटमा शीतभण्डार बनाउन एक अर्ब ६ करोड ७३ लाख २६ हजार ४५१ रुपैयाँमा ठेक्का लागेको थियो ।

पहिलो चरणमा इजी इन्फ्रा प्रालिसँग ठेक्का सम्झौता गरिएकामध्ये सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुपाखर गाउँपालिका – ७, सिन्धुपाल्चोककै इन्द्रावती गाउँपालिका– ७, दोलखाको जिरी नगरपालिका– ५, रामेछापको मन्थली नगरपालिका– १ र सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका– ५ मा पाँच–पाँच सय मेट्रिकटन तथा रसुवाको कालिका गाउँपालिका– २ मा तीन सय मेट्रिकटनको शीतभण्डार निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । एक वर्षभित्र सक्ने सम्झौता भए पनि कोरोनालगायत कारण दुईपटकसम्म म्याद थपेर निर्माण गरिएका हुन् । तैपनि साझेदार संस्थालाई हस्तान्तरण नहुँदा व्यावसायिक रूपमा प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुपाखरमा पाँच करोड ३५ लाख १७ हजार ८९१, इन्द्रावतीमा पाँच करोड ३५ लाख ४९ हजार १५७, रामेछापको मन्थलीमा पाँच करोड ३० लाख ९५ हजार २३७, सिन्धुलीको सुनकोशीमा पाँच करोड ३० लाख ८० हजार ८३६, दोलखाको जिरीमा पाँच करोड ३७ लाख १६ हजार ४५४ र रसुवाको कालिकामा तीन करोड ७० लाख ३५ हजार ३३५ रुपैयाँ ठेक्कामा शीतभण्डार बनेका हुन् । 

सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन दर्जीले शीतभण्डार तयार भए पनि प्रदेश सरकारले हस्तान्तरण नगरिदिँदा किसानले आफ्ना उत्पादन भण्डारण गर्न नपाएको गुनासो गरे । ‘शीतभण्डार तयार भएको छ, तर प्रदेशले हस्तान्तरण नगर्दा किसानले तरकारी तथा फलफूल भण्डारण गर्न पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘शीतभण्डारको गेटमा प्रदेशको ताला लागेको छ । कार्यविधि निर्माण गरेर जतिसक्दो चाँडो हस्तान्तरण भए किसानहरू लाभान्वित हुने थिए ।’ 

तर, प्रदेश कृषिमन्त्री राजेन्द्रमान श्रेष्ठले भने निर्माण सम्पन्न भइसकेका शीतभण्डार सञ्चालनमा ल्याउन कार्यविधि बनाउने काम सकिए पनि केही साझेदार संस्थाले दिनुपर्ने भुक्तानी रकम समयमै नबुझाउँदा समस्या भएको जवाफ दिए । ‘निर्माण सम्पन्न भएका शीतभण्डार सञ्चालनका लागि तयारी अवस्थामा छौँ । कार्यविधि बनिसकेको छ । केही साझेदार संस्थाले दिनुपर्ने भुक्तानी रोकिएकाले हस्तान्तरण हुन नसकेको हो । तयार भएका शीतभण्डार अब छिट्टै सञ्चालनमा आउँछन्,’ उनले भने । 

पहिलो चरणमै दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका– ८ मा दुई सय मेट्रिकटन क्षमताको शीतभण्डार बनाउने ठेक्का परे पनि जग्गा नै हाइटेन्सन लाइनको मापदण्डभित्र परेपछि निर्माण कार्य रोकिएको छ । जब कि मन्त्रालय र साझेदार संस्थाले निर्माण कम्पनीलाई ३९ लाख ६२ हजार २४८ रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेका छन् । यो शीतभण्डार चार करोड ८६ लाख ८१ हजार ९४८ रुपैयाँमा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यस्तै, काभ्रेको बनेपा नगरपालिका– ७ मा साझेदार संस्था कृषि बजार मल्टिपर्पसले निर्माणस्थल नै उपलब्ध गराउन नसकेपछि तीन सय मेट्रिकटन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । काभ्रेमा शीतभण्डार निर्माणका लागि तीन करोड ६४ लाख ५६ हजार ८३६ रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । कृषिमन्त्री श्रेष्ठले निर्माण हुन नसकेका शीतभण्डारका विषयमा आवश्यक छानबिन चलिरहेको बताए । 

मन्त्रालयले दोस्रो चरणमा चितवनको खैरहनी नगरपालिका– ९ र धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका– ७ मा १५–१५ सय मेट्रिकटन क्षमताका शीतभण्डार बनाउन इजी इन्फ्रा प्रालिसँगै कुल २५ करोड ७८ लाख ८१ हजार ११३ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ३० असार ०७६ मा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार १४ माघ ०७७ मा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर, मन्त्रालयले दुई भण्डारका लागि इजी इन्फ्रालाई २२ करोड ५५ लाख ९९ हजार ६१६ रुपैयाँ भुक्तानी गरिसक्दा पनि विद्युत् जडान, परीक्षणलगायत काम बाँकी नै छ । 

खैरहनीको शीतभण्डारका लागि साझेदार संस्था श्री साना किसान कृषि सहकारी, चितवनले पनि निर्माण कम्पनीलाई दुई करोड ५० लाख भुक्तानी दिएको छ । खैरहनी नगरपालिकाका उपप्रमुख कविता उप्रेतीले त शीतभण्डार मापदण्डअनुसारको नभएको जानकारी प्राप्त भएको बताइन् । ‘प्रदेशले नगरपालिकालाई हस्तान्तरण नगरेकाले हामीलाई आधिकारिक जानकारी त केही छैन, तर मापदण्डअनुसार शीतभण्डार नबनेको भनेर अख्तियारमा विषय पुगेको जानकारीमा आएको छ । म पछिल्लो समय शीतभण्डार पुग्दा अवस्था भद्रगोल थियो,’ उनले भनिन् । बहुउद्देश्यीय यो शीतभण्डार भवनवरिपरि झाडी भइसकेको छ भने भण्डारमा बिजुली पनि जडान भएको छैन । 

तेस्रो चरणअन्तर्गत नुवाकोटका विदुर नगरपालिका– ५ र बेलकोटगढी नगरपालिका– १० मा पाँच–पाँच हजार मेट्रिकटन क्षमताका शीतभण्डार बनाउन १३ माघ ०७६ मा ठेक्का सम्झौता भएकोमा अहिलेसम्म ६० प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ । सरकार–निजी साझेदारीमा निर्माणका लागि प्रदेश कृषि मन्त्रालयले कुल ४० करोड २५ लाख ४९ हजार ७०५ रुपैयाँमा रसुवा कन्स्ट्रक्सनलाई यी शीतभण्डारको ठेक्का लगाएको थियो । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनुप अधिकारीका अनुसार दुई शीतभण्डारका लागि ठेकेदारले मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म २३ करोड ९९ लाख १८ हजार ८९३ रुपैयाँ र साझेदार संस्थाहरू बोलकोटगढी शीतभण्डार प्रालि र हिमालयन शीतभण्डार प्रालिबाट १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिएको छ । 

बेलकोट काल्ड स्टोरेज प्रालिका सञ्चालक वासुदेव कडुवालले समयमै निर्माण नसकिँदा लागत स्टिमेट बढ्नुका साथै बैंकको ब्याजले समेत समस्या पारेको गुनासो गरे । ‘सुरु–सुरुमा त राम्रो काम भएको थियो । तर, कहिले कोरोना, कहिले निर्माण सामग्रीको अभाव त कहिले मेसिन नपाइनेजस्ता समस्या देखाएर निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘वेलैमा सकिएको भए किसानले आफ्ना उत्पादन भण्डारण गरिसकेका हुन्थे, हामीलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो ।’ 

प्रदेश सरकार र साझेदार निकाय÷संस्थाहरूले बनिसकेका, बन्दै गरेका र निर्माण नै सुरु नभएका १२ शीतभण्डारका लागि अहिलेसम्म ७६ करोड ३२ लाख ८६ हजार ४१ रुपैयाँ निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिइसकेका छन् । शीतभण्डार निर्माण प्रदेश र स्थानीय तह÷सहकारीको साझेदारीमा क्रमशः ७० र ३० प्रतिशतका दरले लागत व्यहोर्ने तथा प्रदेश र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा ५०–५० प्रतिशत रकम व्यहोर्ने सम्झौता भएको थियो । प्रदेश कृषि मन्त्रालयका अनुसार निर्माण भइसकेका र निर्माण कार्य चलिरहेका शीतभण्डारका साझेदारहरूले सम्झौताअनुसार १९ करोड १० लाख २० हजार ७८६ रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ ।