जेठ २४ गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सिँचाइ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आगामी आर्थिक वर्षमा १५ हजार पाँच सय हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
सरकारले यो कुरालाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । देशभर ४१ लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिन भए पनि हालसम्म पाँच लाख हेक्टरमा मात्र सिँचाइको पहुँच रहेको छ । आगामी आवमा १५ हजार पाँच सय हेक्टरमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य रहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषि मन्त्रालयले सिँचाइ र कृषिका कार्यक्रममा सामाञ्जस्यता कायम गरी सञ्चित क्षेत्रमा सघन कृषि प्रसार सेवा प्रदान गरिने जनाएको छ ।
सिँचाइ सुविधा नपुगेका कृषि भूमिमा साना सतह तथा भूमिगत सिँचाइको प्रबन्ध गरिने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषियोग्य भूमिमा बर्सैभरि दिगो एवं भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन पूर्वाधार निर्माण र वितरण प्रणाली सुदृढ गरिने भनी नीति तथा कार्यक्रममा पनि उल्लेख गरिएको छ ।
तराई मधेशका तीन लाख १८ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा क्लस्टरमा आधारित स्यालो तथा डिप ट्युबवेलबाट सिँचाइ विस्तार गरिने उल्लेख गर्दै पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका नदी छेउछाउका कृषियोग्य टारमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न नदी बेसिनमा आधारित एकीकृत नदी बेसिन सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम अगाडि बढाइने बताइएको छ ।
त्यसै गरी प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा लिफ्ट एवं भूमिगत सिँचाइका लागि विद्युत् सुविधा उपलब्ध गराइने सरकारको योजना रहेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका सिक्टा, बबई, रानीजमरा, कुलरिया, महाकाली तेस्रो, भेरी–बबई डाइभर्सन र सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने योजना पनि सरकारले लिएको छ ।
सर्लाही र रौतहट जिल्लामा भूमिगत जलस्रोतमा आधारित नवीन यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना र कैलाली जिल्लामा भूमिगत सिँचाइ आयोजना सुरु गरिने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशमा ‘एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विशेष कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गरिने पनि भनिएको छ ।
भूमिगत जल भण्डारको पुनर्भरण र सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि पानी सञ्चय पोखरी निर्माणलाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । बृहत् सिँचाइ प्रणालीको मर्मतसम्भार, पुनस्र्थापना तथा व्यवस्थापन सुधारमा प्राथमिकता दिइने भनिएको छ ।
