सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको भए पनि करिब आधाभन्दा कम २.८७ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। मुलुकमा आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आउँदा आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षित बढ्न नसकेको हो। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आर्थिक वृद्धि १.९४ प्रतिशत थियो। पोहोरभन्दा केही बढे पनि आर्थिक वृद्धि उत्साहजनक हुन सकेन ।
अर्थ मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार सार्वजनिक र निजी लगानी अपेक्षाकृत लगानी बढ्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या कायमै छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सूचक सकारात्मक भएको दाबी गरे पनि सरकारले लिएकै लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धि हुन सकेन।
सामाजिक क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्यमा सुधार, चेतना अभिवृद्धि, सशक्तीकरण हुँदै गए पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जनालगायत क्षेत्रमा प्रगति भएको छैन। औद्योगिकीकरण हुन नसक्नु, अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान न्यून हुनु, स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना नहुँदा युवा विदेश पलायन हुनुले अर्थतन्त्रमा चुनौती देखिएको छ। निजी र सार्वजनिक लगानी अपेक्षाकृत बढ्न नसक्दा पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषि, यातायात तथा भण्डारण, आवास तथा भोजन, वित्तीय तथा पेसागत क्षेत्रमा भएको वृद्धिका कारण केही सुधार भने भएको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। हिउँदे बाली र नगदे बाली तथा पशु उत्पादनमा भएको वृद्धिले कृषि क्षेत्रको उत्पादन २.०३ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादन २.७५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ ।
लगानीका लागि बचत नै अपर्याप्त देखिएको छ। न्यून बचत र कमजोर पुँजीगत खर्चका कारण बचत–लगानी अन्तर कम हुन सकेको छैन। गत आर्थिक वर्ष जिडिपीमा बचत–लगानी अन्तर २४.३ प्रतिशत रहेकोमा चालु आव यस्तो अन्तर १.४ प्रतिशत बिन्दुले कमी आई २२.९ प्रतिशत रहने अनुमान छ।
युवा वैदेशिक रोजगारमा जाँदा रेमिटेन्स वृद्धि भएको छ। पर्यटन आगमन पनि वृद्धि भएको छ। आयात कम हुँदा व्यापार घाटा कम भएको छ। अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सुधार भए पनि आन्तरिक सूचकमा सुधार हुन सकेको छैन। आन्तरिक उत्पादन कमजोर रहेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा कुल उपभोगको अंक धेरै देखिएको छ।
पछिल्लो दशकमा जिडिपीमा कुल उपभोगको अंश वार्षिक औसत ९१.२ प्रतिशत छ। चालु आव यस्तो अंश ९२.४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। गत आव ६.५ प्रतिशतले बढेको कुल उपभोग चालु आवमा ६.४ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ।
आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार संघीय सरकारले देशभर ३४ हजार २६७ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ।
२०८० फागुनसम्म मुलुकर १८ हजार २ सय ४१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ७ हजार ६ सय ९७ किलोमिटर ग्राभेल र ८ हजार ३ सय २९ किलोमिटर सडक कच्ची रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ। कुल सडकमध्ये ५३.२ प्रतिशत कालोपत्रे, २२.२ प्रतिशत ग्राभेल र २४. ३ प्रतिशत कच्ची छ।
त्यसैगरी नेपालमा चिकित्सकको संख्या ४५ हजार ४ सय ९८ पुगेको छ। ३० हजार २७ मेडिकल चिकित्सक, ४ हजार ८ सय ८३ दन्त चिकित्सक र १० हजार ५ सय ८८ विशेषज्ञ चिकित्सक नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका छन्। जसमध्ये पुरुष ६४. १ र महिला ३५.९ प्रतिशत छन्। सोही अवधिमा १ लाख २२ हजार ३ सय १३ विभिन्न श्रेणीका नर्स नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता भएका छन्।
सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा प्रतिहजार जनसंख्यामा १.२० चिकित्सक र २.८३ नर्स छन्। २०७९ फागुनसम्म डाक्टर, नर्स, अनमी, कविराज, वैद्य, स्वास्थ्य सहायक र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकासमेत गरी १ लाख २ हजार ६ सय ८६ स्वास्थ्यकर्मी सरकारी सेवामा आबद्ध थिए।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट अन्तरंग, बहिरंग र आकिस्मक सेवा गरी ४ करोड ६० लाख ५६ हजारपटक सेवा प्रवाह भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सेवा प्रवाह २ करोड ८८ लाखपटक भएको थियो।
नेपालमा ८ सय ४९ विदेशी नर्ससमेत कार्यरत रहेको पाइएको छ। २०८० फागुनसम्म नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा १ लाख २२ हजार ३ सय १३ नर्स दर्ता भएकोमा विदेशी नर्सको संख्या ८ सय ४९ रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
कुल सरकारी अस्पतालको संख्या ७ हजार ८ सय ४८ पुगेको छ। विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत २५ हजार १ सय ४३ विपन्न नागरिकले क्यान्सर, मुटुलगायत गम्भीर प्रकृतिका रोगको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरेका छन्। चालु आवको फागुनसम्म स्वास्थ्य बिमाको दायरामा २३ लाख ९५ हजार परिवार आएकको छ भने विमित संख्या ७७ लाख २७ हजार पुगेको छ। ३६ लाख २१ हजार व्यक्तिले स्वास्थय बिमा सेवा प्राप्त गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। प्रसूतिकर्मीबाट सुत्केरी हुने महिलाको दर ८० प्रतिशत पुगेको छ।
शैक्षिक क्षेत्रमा पनि सुधार भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। आधारभूत तहमा खुद भर्ना दर ९५.६ प्रतिशत, निम्न माध्यमिक तहमा खुद भर्नादर ९५.१ प्रतिशत, माध्यामिक तहमा खुद भर्नादर ५७.९ प्रतिशत पुगेको छ। विद्यार्थी टिकाउ दर क्रमशः बढ्दै गएको छ। १५ वर्षभन्दा माथिको साक्षरता दर ७१.२ प्रतिशत पुगेको छ।
आधारभूत सफाइको पहुँच १५.५० प्रतिशतमा सीमित छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेको संख्या २७ लाख ६ हजार २ सय २७ पुगेको छ। सामाजिक क्षेत्रमा भने सुधार देखिएको छ। कानुन तथा नीति निर्माणमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको छ। निर्णायक तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुधार भएको हो। एक तिहाइ महिलाले सम्पत्तिको स्वामित्व प्राप्त गरेका छन्। पुरुषको तुलनामा महिलाको सहभागिता दर न्यून छ। सरकारी सेवामा महिला कर्मचारीको संख्या बढ्दै गएको छ।
