सरकारले ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थ मन्त्री वर्षमान पुनले २०८१ देखि २०९१ सम्मको समयलाई कृषिमा लगानी दशकको रुपमा घोषणा गरेका हुन्।
उनले सरकारी र निजी जग्गालाई स्थानीय तहमा सूचीबद्ध गरेर खेतीयोग्य जमिन बनाउने घोषणा गर्दै कृषि बालीको विकासका लागि उन्नत बिउको वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको जानकारी समेत दिए।
प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब वित्तीय हस्तान्तरण
संघीय सरकारले आगामी वर्ष प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रकम वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन्।
अर्थमन्त्री पुनका अनुसार सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत प्रदेश सरकारलाई ६० अर्ब र स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब रकम हस्तान्तरण गर्ने भएको छ।
यस्तै सशर्त अनुदानमा प्रदेश सरकारलाई २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहलाई २ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड वित्तीय हस्तान्तरण हुने बजेटमा उल्लेख छ।
यस्तै समपुरक अनुदान अन्तर्गत प्रदेश सरकारलाई ६ अर्ब २० करोड र स्थानीइ तहलाई ७ अर्ब, विशेष अनुदानअन्तर्गत प्रदेश सरकारलाई ४ अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहलाई ८ अर्ब ५० करोड रकम हस्तान्तरण हुने अर्थमान पुनले बताए।
यस्तै राजस्व बाँडफाँट अन्तर्गत दुबै सरकारहरूलाई एक खर्ब ५९ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ्ग गर्ने
सरकारले घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ्ग गर्ने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थ मन्त्री वर्षमान पुनले घरेलु मदिराको उत्पादन, बजारीकरणका साथै ब्राण्डिङ्गका लागि सरकारले छुट्टै कानून बनाउने भएको हो। नागरिक दैनिक
