अख्तियारले दायर गरेका कुल पाँच मुद्दामा गोदावरीका मेयर महर्जन र उपमेयर अधिकारी सबैमा प्रतिवादी छन् । दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका उनीहरूले पहिलोपटक चुनिएदेखि सुरु गरेको दोहनलाई दोहोरिएर आएपछि पनि निरन्तरता दिइरहे ।

ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका बहालवाला मेयर–उपमेयरसहित पाँच कर्मचारी र सात ठेकेदार तथा निर्माण कम्पनीविरुद्ध खानी दोहन गरेर एक अर्बभन्दा धेरै भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

मेयर गजेन्द्र महर्जन, उपमेयर मुना अधिकारी, ०७५/७६ यताका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू विश्वराज मरासेनी, कृष्णप्रसाद जैसी, वीरेन्द्रदेव भारती र प्रविन कोइराला, तत्कालीन तीन लेखा/राजस्व शाखा प्रमुख यमलाल बेल्वासे, श्रीराम आचार्य र श्रीकण्ठ घिमिरेलाई अख्तियारले मुख्य प्रतिवादी बनाएको छ । त्यस्तै, सात ठेकेदार कम्पनी तथा तिनका सञ्चालकहरू मदन केसी (सप्तपथ निर्माण कम्पनी प्रालि), प्रकाश माली (माली निर्माण सेवा), रवि महर्जन (कर्मा कन्स्ट्रक्सन), मधुसुदन डोटेल (निराकार ढुंगा रोडा प्रालि), केदारनाथ तिमल्सेना (मछिन्द्रनाथ मल्टिप्रपोज प्रालि), शशिराज शाही (सजिलो रोडा ढुंगा उद्योग प्रालि) र वीरेन्द्र महर्जन (वीरेन्द्र महर्जन ढुंगा उद्योग प्रालि) लाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । 

नगरपालिका क्षेत्रमा खानी तथा नदीजन्य साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थहरू ढुंगा, गिटी, बालुवालगायतको ठेक्का लगाउँदा मिलेमतोमा राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि पाँच वर्षमा एक अर्ब चार करोड ८७ लाख ४५ हजार २८७ रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । अख्तियारका अनुसार संघीय तथा प्रदेश कानुनविपरीत न्यून दरमा ठेक्का लगाएर राज्यकोषमा आउनुपर्ने राजस्व चुहावट गरेका हुन् । 

राजस्व चुहावटको मुख्य भूमिकामा मेयर महर्जन र उपमेयर अधिकारी नै देखिएका छन् । अख्तियारले कूल पाँच मुद्दा दायर गरेकामा मेयर र उपमेयर सबैमा प्रतिवादी छन् । दुवै एकै पदमा दोहोरिएर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि हुन् । पहिलोपटक निर्वाचित भएदेखि सुरु गरेको दोहनलाई दोहोरिएर आएपछि पनि निरन्तरता दिएको अख्तियारको अनुसन्धानमा खुलेको छ । 

अख्तियारका अनुसार आव ०७५/७६ मा १७ करोड ८९ लाख ३५ हजार पाँच सय, ०७६/७७ मा २१ करोड २१ लाख ९७ हजार ५०, ०७७/७८ मा १८ करोड ६३ लाख २१ हजार ५८९, ०७८/७९ मा २० करोड ४९ लाख ५३ हजार ७५० र ०७९/८० मा २६ करोड ६३ लाख ३७ हजार ३९८ रुपैयाँ राजस्व चुहावट भएको छ । 

यसरी गरे राजस्व चुहावट 

राजस्व चुहावटको सिलसिला ०७५/७६ देखि सुरु भएको देखिन्छ । उक्त आवमा खानीजन्य वस्तुको राजस्व निर्धारण गर्दा नगरपालिकाले नेपालको संविधान, संघीय ऐन, बागमती प्रदेश (तत्कालीन प्रदेश नं. ३) ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ समेतको प्रचलित कानुनलाई बेवास्ता गरेको र आवश्यक प्रमाणसमेत संकलन नगरेको देखिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । बागमती प्रदेश आर्थिक ऐनको दफा ९ ले निर्धारण गरेको राजस्व दर प्रतिघनफिट नौ रुपैयाँ थियो । तर, नगरपालिकाले त्यसभन्दा निकै कम प्रतिघनफिट २.७५ मात्र राजस्व निर्धारण गरिदियो । 

यसैका आधारमा ढुंगा, गिटी, बालुवा, ग्राभेल र माटोको निकासी शुल्क प्रदेश कानुनबमोजिम ६.२५ रुपैयाँ प्रतिघनफिट कम रकम असुल गरेको अख्तियारको दाबी छ । त्यसको प्रत्यक्ष लाभ जनप्रतिनिधि, खानी उद्योग तथा क्रसर व्यवसायीले लिएको अख्तियारको जिकिर छ । यसरी कम दरमा ठेक्का लगाउँदा त्यसबाट नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), बागमती प्रदेश सरकारको ४० प्रतिशत र गोदावरी नगरपालिकाले प्राप्त गर्ने ६० प्रतिशत राजस्व हिस्सा गुमेको अख्तियारको ठहर छ । ठेक्का लगाएको रकममा समेत १० प्रतिशत छुट दिएर नगरपालिकाले उक्त आवमा ढुंगा, गिटी, ग्राभेल, रोडा, बालुवा, माटो र खरिढुंगाको निकासीको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ठेक्का सम्झौता गर्दा दिएको छुट रकमबाट ६० लाख ४५ हजार पाँच सय र कम दरमा ठेक्का लगाउँदा संघ, प्रदेश र नगरपालिकाको हिस्सामा आउनुपर्ने १७ करोड २८ लाख ९० हजार रुपैयाँसहित १७ करोड ८९ लाख ३५ हजार पाँच सय रुपैयाँ राजस्व चुहावट भएको अख्तियारको दाबी छ । 

कानुनविपरीत राजस्व चुहावट गर्ने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा चुहावट भएकै रकमलाई बिगो कायम गरी अख्तियारले मेयर, उपमेयर, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासेनी, तत्कालीन लेखाशाखा प्रमुख तथा राजस्व परामर्श समिति सदस्य यमलाल बेल्वासेलाई प्रतिवादी कायम गरेको छ । उनीहरूविरुद्ध चुहावट भएको राजस्वलाई जनही बिगो कायम गरेको छ । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को राजस्व चुहावटसम्बन्धी कसुरमा अख्तियारले प्रत्येकसँग राजस्व चुहावट रकमको दोब्बर जरिवानाको मागदाबी गरेको छ । दफा ७ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम ऐनको दफा ३ को उपदफा १ (झ) अनुसार सजायको मागदाबी पनि अख्तियारले गरेको छ । जसअनुसार उनीहरूलाई आठदेखि १० वर्षसम्म कैद हुन्छ । त्यस्तै, सप्तपथ निर्माण कम्पनी प्रालि र त्यसका सञ्चालक मदन केसीलाई पनि मुख्य कसुरदारसरह नै बिगो र जरिवाना तथा सजाय मागदाबी भएको छ । निराकार ढुंगा रोडा उद्योग प्रालि र त्यसका सञ्चालक मधुसुदन डोटेल, मछिन्द्रनाथ मल्टिप्रपोज प्रालि र त्यसका सञ्चालक केदारनाथ तिमल्सेना, सजिलो रोडा ढुंगा उद्योग प्रालि र त्यसका सञ्चालक शशिराज शाही, वीरेन्द्र महर्जन ढुंगा उद्योग प्रालि र त्यसका सञ्चालक वीरेन्द्र महर्जनविरुद्ध पनि संयुक्त रूपमा १७ करोड ८९ लाख ३५ हजार पाँच सय रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुख्य कसुरदारसरह जरिवाना र सजाय मागदाबी गरिएको छ । 

त्यस्तै, आव ०७६/७७ मा कानुनविपरीत कम दर निर्धारण गरेर ठेक्का लगाई २१ करोड २१ लाख ९७ हजार ५० रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरिएको अख्तियारको दाबी छ । यसमा संलग्न तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद जैसी र तत्कालीन राजस्व परामर्श समिति सदस्य श्रीराम आचार्यसहित मेयर र उपमेयरविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियारले ऐनबमोजिम उनीहरूविरुद्ध जनही बिगो, बिगोको दोब्बर जरिवाना र सजाय मागदाबी गरेको छ । माली निर्माण सेवा र त्यसका सञ्चालक प्रकाश मालीलाई चुहावट भएको रकमबराबरकै बिगो, जरिवाना र कैद मागदाबी भएको छ भने अन्य चार ठेकेदार र कम्पनीविरुद्ध संयुक्त बिगो र सजाय मागदाबी भएको छ । 

राजस्व चुहावटको सिलसिलाले पछिल्ला दुई आवमा पनि निरन्तरता पाएको देखिन्छ । ०७७/७८ मा १८ करोड ६३ लाख २१ हजार ५८९ राजस्व चुहावट भएको अख्तियारको दाबी छ । त्यसमा नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जैसी, राजस्व परामर्श समिति सदस्य श्रीराम आचार्यसहित मेयर र उपमेयरलाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ । कर्मा कन्स्ट्रक्सन र त्यसका सञ्चालक रवि महर्जनसहित अन्य चार ठेकेदार र सञ्चालक पनि प्रतिवादीमा दोहोरिएका छन् । त्यस्तै, ०७८/७९ मा २० करोड ४९ लाख ५३ हजार ७५० रुपैयाँ राजस्व चुहावट भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । त्यसमा मेयर, उपमेयर, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारती, राजस्व शाखा प्रमुख तथा राजस्व परामर्श समिति सदस्य आचार्यसहित कर्मा कन्स्ट्रक्सन र त्यसका सञ्चालकसहित अन्य चार ठेकेदार तिनका सञ्चालक प्रतिवादी छन् । 

मिलेमतोमा राजस्व चुहावटको क्रम ०७९/८० सम्म जारी रह्यो । उक्त आवमा पनि ढुंगा, गिटी, ग्राबेल, रोडा, बालुवा, माटो र खरिढुंगाको निकासीको ठेक्का सम्झौता गर्दा २६ करोड ६३ लाख ३७ हजार ३९८ रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको अख्तियारको ठहर छ । चुहावटमा संलग्न भएको आरोपमा अख्तियारले मेयर, उपमेयर, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रविन कोइराला तथा राजस्व शाखा प्रमुख तथा राजस्व परामर्श समिति सदस्य श्रीकण्ठ घिमिरेविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूलाई हिनामिना भएको रकमलाई नै जनही बिगो कायम गरी प्रतिवादी बनाइएको छ ।

०७५/७६ र ०७६/७७ को राजस्व परामर्श समितिको बैठकका निर्णय उपलब्ध नभएकाले सरकारी सार्वजनिक कागजात लुकाए/नष्ट गरेको आरोपमा ऐनको दफा १२ अनुसारसमेत उनीहरूविरुद्ध थप सजाय निर्धारण भएको छ । उक्त दफाअनुसार उनीहरूलाई थप ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ भने लुकाएको, नोक्सान पुर्‍याएको वा नष्ट गरेको कारणबाट भएको हानी–नोक्सानीसमेत असुलउपर हुनेछ । यस मुद्दामा पनि कर्मा कन्स्ट्रक्सन र त्यसका सञ्चालकसहित अन्य चार ठेकेदार र तिनका सञ्चालक प्रतिवादी छन् । 

मेयर गजेन्द्र महर्जन र उपमेयर मुना अधिकारी

बिगो र सजाय

पाँच आवमा चुहावट भएको कुल राजस्व रकम एक अर्ब चार करोड ८७ लाख ४५ हजार जनही बिगो र बिगोको दोब्बर जरिवाना, राजस्व चुहावटमा आठदेखि १० वर्षसम्म कैद र आव ०७९/८० मा प्रमाण नष्ट गरेकामा थप ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद, जनही १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र हानि–नोक्सानीको असुलउपर

चार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू

विश्वराज मरासेनी, कृष्णप्रसाद जैसी, वीरेन्द्रदेव भारती, प्रविन कोइराला

बिगो र सजाय

कार्यकालको सम्बन्धित आवमा चुहावट भएको राजस्व रकमबराबरकै बिगो, बिगोको दोब्बर जरिवाना र राजस्व चुहावटमा आठदेखि १० वर्षसम्म कैद । आव ०७९/८० मा प्रमाण नष्ट गरेकामा थप ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद, जनही १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र हानि–नोक्सानीको असुलउपर । 

नगरपालिकाका लेखा/राजस्व शाखा प्रमुख तथा राजस्व परामर्श समिति सदस्यहरू

यमलाल बेल्वासे, श्रीराम आचार्य (तीन आर्थिक वर्ष) र श्रीकण्ठ घिमिरे

बिगो र सजाय

सम्बन्धित आवमा चुहावट भएको राजस्व रकमबराबरकै बिगो, बिगोको दोब्बर जरिवाना र राजस्व चुहावटमा आठदेखि १० वर्षसम्म कैद । आव ०७९/८० मा प्रमाण नष्ट गरेकामा थप ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद, जनही १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र हानि–नोक्सानीको असुलउपर । 

ठेकेदारहरू

मदन केसी (सप्तपथ निर्माण कम्पनी प्रालि), प्रकाश माली (माली निर्माण सेवा), रवि महर्जन (कर्मा कन्स्ट्रक्सन), मधुसुदन डोटेल (निराकार ढुंगा रोडा प्रालि), केदारनाथ तिमल्सेना (मछिन्द्रनाथ मल्टिप्रपोज प्रालि), शशिराज शाही (सजिलो रोडा ढुंगा उद्योग प्रालि) र वीरेन्द्र महर्जन (वीरेन्द्र महर्जन ढुंगा उद्योग प्रालि)