नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अझै लम्बिने देखिएको छ । अध्यक्ष सिफारिस समितिका संयोजक मीनबहादुर श्रेष्ठले सरकारले आगामी बजेट प्रस्तुत गरेपछि मात्रै अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका हुन् । ‘अहिले मसहित अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू बजेटमा व्यस्त छौँ, बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘बजेट लेखनपछि तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया टुंगो लाग्छ ।’ अर्थ मन्त्रालयले २५ चैतमा पाँचजनाको सर्ट लिस्ट बनाए पनि अन्तिममा रोकिएपछि अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया थप लम्बिएको हो ।  

बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्य समिति गठन गरिएको छ । सर्ट लिस्टमा परेका पाँचजनाको अब कार्य मूल्यांकन प्रस्तुत गर्न बाँकी छ । कार्य मूल्यांकन प्रस्तुतपछि तीनजनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ । त्यसमध्ये मन्त्रिपरिषद्ले एकजनाको नाम सिफारिस गर्नेछ । सर्ट लिस्टमा छनोट हुनेमा धितोपत्र बोर्डका दुई कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी र मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, नेप्सेका हालका प्रबन्धक कृष्णबहादुर कार्की, तत्कालीन बिमा (समिति) प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं र सन्तोष श्रेष्ठ रहेका छन् ।

आवेदन दिएका जलविद्युत् कम्पनीमध्ये २७ को आइपिओ र तीनवटाको हकप्रद निष्कासन प्रक्रिया रोकिएको इप्पानको भनाइ

तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको २२ पुसमा कार्यकाल सकिएपछि अध्यक्ष पद खाली नै छ । जसका कारण सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ) जारी गर्ने कम्पनीले अनुमति पाउन सकेका छैनन् । जलुविद्युत्का प्राथमिक (आइपिओ)÷हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका २७ को आइपिओ र तीनवटाको हकप्रद निष्कासन प्रक्रिया रोकिएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले जनाएको छ ।गत आर्थिक वर्षमा ४२ कम्पनीको आइपिओ जारी भएकामा २९ वटा जलविद्युत् थिए । तर, चालू आर्थिक वर्षमा ५ भदौमा भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनीको आइपिओ मात्रै जारी भएको छ ।  

पाइपलाइनमै रहेका कम्पनीहरूलाई आइपिओको स्वीकृति पाउने टुंगो नलागेको अवस्थामा थप १९ कम्पनीले आइपिओका लागि आवेदन दिएका छन् । अनुमति नै नपाउने आइपिओका लागि किन आवेदन दिनु भन्दै चार–पाँचवटा कम्पनी बोर्डमै नगएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । उनले भने, ‘कम्पनीहरूका करिब १४–१५ अर्ब रुपैयाँबराबरको सेयर निष्कासन रोकिएर आयोजनाको निर्माण कार्य नै रोकिने अवस्थामा पुग्यो ।’

त्यस्तै, हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका नौ जलविद्युत् कम्पनीले पनि अनुमति पाएका छैनन् । नौ कम्पनीले हकप्रद निष्कासन गर्न लागेको रकम झन्डै सात अर्ब रुपैयाँ रहेको कार्कीले जानकारी दिए ।यसअघि बोर्डले गत पुसमा अन्तिमपटक जलविद्युत् कम्पनीलाई हकप्रद सेयर निष्कासनको स्वीकृति दिएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा आठवटा कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति पाउँदा सातवटा जलविद्युत् आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनी रहेका थिए । हकप्रद सेयरमा पनि अनुमति नै नपाउने भए किन खर्च गर्नु भन्दै धेरै कम्पनीहरू बोर्डमा नगएको कार्कीले जानकारी दिए ।

जलविद्युत् कम्पनीहरूले आइपिओ तथा हकप्रद सेयर जारी गरेपछि संकलन हुने रकम आयोजना निर्माणमा खर्च गर्ने योजनासहित काम अघि बढाएका हुन्छन् । तर, सेबोनले सेयर निष्कासनको अनुमति नदिएपछि थप २०–२२ अर्ब रुपैयाँ जोहो गर्ने भन्ने थपिएको इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताए ।जलविद्युत् कम्पनीहरूको आइपिओ तथा हकप्रद सेयर निष्कासनलाई प्राथमिकता दिन सरोकारवाला सबै निकायमा इप्पानले पहल गरे पनि सम्बन्धित निकायबाट तदारुक्ता नदेखाउँदा धेरै विद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण प्रभावित भइरहेको इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले जानकारी दिए ।

जलविद्युत् आयोजनाले ५० प्रतिशत निर्माण पूरा भएपछि आइपिओ निष्कासनको प्रक्रियामा जान पाउँछन् भने ६० प्रतिशत निर्माण पूरा भएपछि अनुमति पाउने व्यवस्था छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठले नयाँ अध्यक्ष नभएसम्म आइपिओ, हकप्रद निष्कासनको अनुमति दिन नसकिएको बताए । उनले भने, ‘अब अध्यक्ष नियुक्ति भएर आएपछि निष्कासनको अनुमति दिइन्छ ।’