आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता, कमजोर पुँजीगत खर्च, राजस्व चुहावट, वैदेशिक व्यापारमा आएको कमीलगायतका कारणले सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन। राजस्वको लक्ष्य प्राप्त नगर्दा सरकारलाई खर्च व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको छ। राजस्वले नधानेको खर्च आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट व्यवस्थापन हुँदै आएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को नौ महिनामा (चैतसम्म) लक्ष्यभन्दा ३ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व संकलन गरेको हो। अपेक्षित राजस्व संकलन नहुँदा सरकारको आम्दानीभन्दा करिब सवा खर्ब रुपैयाँ बढी खर्च भएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आवको ९ महिनामा ७ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ। सरकारले चालु आवका लागि विनियोजन गरेको बजेटमा १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो।
बजेटको लक्ष्यअनुसार सरदर मासिक १ खर्ब १८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुनुपर्छ। यसलाई आधार मान्दा ९ महिनामा १० खर्ब ६६ अर्ब ९० करोड राजस्व संकलन हुनुपर्नेमा यो अवधिमा साढे ७ खर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको हो। सरकारले ६ महिनामा संकलन गर्नुपर्ने राजस्व नौ महिनामा मात्र संकलन गरेको हो।
राजस्व संकलनको अवस्था उत्साहजनक हुन नसक्दा अर्थतन्त्रको आन्तरिक सूचकमा सुधार हुन नसकेको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताएका छन्। केही दिनअघि अर्थमन्त्री पुनले संवैधानिक अंगका सचिवहरूसँगको छलफलमा राजस्व संकलनको लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी राखिए पनि राजस्व वृद्धि अपेक्षित नभएको बताएका थिए।
चालु आवको बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएका हुन्। आफू मन्त्री भएर आएको करिब एक महिनामा राजस्व संकलनमा केही सुधारका संकेत देखिएको दाबी गरेका थिए। राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि अर्थ र गृह मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबीच समन्वयमा काम अघि बढेको पुनको दाबी छ।
यो वर्ष १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत सरकारले संशोधन गरी १२ खर्ब २ अर्ब रूपैयाँको राजस्वको नयाँ लक्ष्य तोकेको थियो।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को नौ महिना (चैत मसान्तसम्म) मा ९ खर्ब ९ अर्ब ३९ करोड रूपैयाँ खर्च भएको भए पनि सरकारले ७ खर्ब ७३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन गरेको छ। सरकारको आम्दानी भनेको कर राजस्व, गैरकर राजस्व र विदेशी अनुदान हो।
सरकारले कर राजस्वबाट ६ खर्ब ७१ अर्ब, गैरकर राजस्वबाट ७६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ, अनुदानबाट २ अर्ब ७५ करोड र अन्य स्रोतबाट २२ अर्ब २३ करोड अन्य क्षेत्रबाट आम्दानी गरेको छ। राजस्व संकलन कम भएपछि सरकारको ढुकुटी पनि घाटामा छ। चैतसम्म सरकारको ढुकुटी १ खर्ब ३६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ घाटामा छ।
यसको अर्थ सरकारले यो अवधिमा गरेको खर्चभन्दा आम्दानी १ खर्ब ३६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ कम छ। राजस्वबाट अपुग खर्च सरकारले सार्वजनिक ऋणबाट व्यवस्थापन गर्छ।
सरकारले आयकर, भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी कर आदिबाट आम्दानी गर्छ। पुँजीगत खर्चमा कमी, उद्योगधन्दा फस्टाउन नसक्नु, राजस्व चुहावट, वैदेशिक व्यापारमा आएको कमीलगायत कारणले राजस्व घटेको हो।
सरकारले कर राजस्व, गैरकर राजस्व, विदेशी अनुदान लिनुका साथै विदेशी निकाय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ऋण उठाएर खर्चको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। सरकारले यो वर्ष २ खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँ बढी ऋण लिइसकेको छ। १७६ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण र फागुनसम्म ५६ अर्ब बाह्य ऋण लिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख दीर्घराज मैनालीले बताए।
‘सरकारको क्यालेन्डरअनुसार ऋण उठाउँदै आएका छौं,’ मैनालीले भने, ‘खर्च र राजस्व व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।’ विकास, समृद्धि र सुशासनका लागि सरकारले खर्चको क्षमता र राजस्व बढाउनुपर्ने मैनालीले बताए।
सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता निकै कमजोर देखिएको छ। चालु आवको नौ महिनामा पुँजीगत खर्च ३२.२४ प्रतिशत मात्र छ। चालु आव सकिन अब तीन महिना मात्र बाँकी छ। नौ महिनामा एक तिहाइ मात्र खर्च हुनु चिन्ताको विषय भएको सरोकारवाला बताउँछन्।
पुँजीगत खर्च नहुँदा त्यसको असर राजस्वमा पनि परेको छ। यो वर्ष ३ खर्ब २ अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेकोमा अहिलेसम्म ९७ अर्ब ३७ करोड रूपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ। यो अवधिमा ९ खर्ब ७३ अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ। चालु खर्च ५६.४१ प्रतिशत प्रतिशत भएको छ। समग्रमा सरकारले नौ महिनाको अवधिमा ५१.९३ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
