काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सुस्त अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न अध्यादेशमार्फत सरकारले कानुन सुधार गर्ने घोषणा गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५८ औं वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले १२ वटा कानुन अध्यादेशमार्फत सुधार गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

आगामी लगानी सम्मेलनको सन्दर्भमा आवश्यक परे अध्यादेश नै ल्याएर भए पनि लगानी भित्र्याउन प्रतिकूल देखिएका १२ वटा ऐन, कानुन संशोधन गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए । ‘देशमा लगानीको वातावरण निर्माण गरी लगानी भित्र्याउन हाम्रा नीति, कानुन, सोच, संरचना र कार्यशैलीमा काफी चुनौती र सीमाहरू छन्,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले आवश्यक परे अध्यादेश नै ल्याएर भए पनि लगानी भित्र्याउन प्रतिकूल देखिएका ऐनहरू संशोधन गरी लगानीका लागि सरलीकृत नीति र प्रक्रियाको तयारी गरिएको छ ।’

सोही समारोहमा बोल्ने अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले समेत अध्यादेशमार्फत कानुन सुधार गरी अर्थतन्त्र उकास्ने र लगानी बढाउने बताएका छन् । साथै निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उक्त समारोहमा बोल्ने वक्ताहरूको धारणा रहेको छ ।

कार्यक्रममा सरकारी निकाय, राजनीतिक दल र निजी क्षेत्रले एक स्वर पार्दै मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्रको सुधारका लागि निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको बताएका हुन् । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य संवाहक रहेको भन्दै आर्थिक विकासका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिरहेको बताए । निजी क्षेत्रलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले दाबी गरे ।

‘निजी क्षेत्रका संघसंस्था र प्रतिनिधिले देखाउनुभएको चासो र मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच बलियो एकता आवश्यक छ,’ उनले भने । सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने, सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र द्रुत साथै सन्तुलित विकास र समृद्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ नेपाल केन्द्रित भएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैबाट हुने लगानी विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी बजेटमा नजिकका वा चिनेका घरानालाई लक्षित गरी बजेट र कर नीति नबनाउने प्रतिबद्धता जनाए । ‘मेरा पार्टीका मान्छे, नजिकका र चिनेका घरानालाई हेरेर म कर नीति बनाउँदिनँ,’ उनले भने, ‘व्यवसायी घरानाका साथीहरू व्यक्तिगत व्यवसायका लागि माग राखेर नआइदिनूस् । समग्र राष्ट्रको उद्योग–व्यवसाय फस्टाउने गरी समूहमा आउनूस् ।’

आगामी वर्ष पनि कर दर तथा दायरा हेरफेर हुन सक्ने संकेत देखाउँदै उनले करको दर बढे पनि/घटे पनि कारण र पुस्ट्याइँसहित साझा गरिने दाबी गरे । आफूले अर्थ मन्त्रालयका कार्यभार सम्हालेको एक महिनाभित्र ७० अर्ब बराबरको निकासा गरी बजारमा पठाइसकेको दाबी गर्दै अर्थमन्त्री पुनले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनपछि निर्माण व्यवसायीको ४० अर्ब दायित्व सिर्जना भएकाले प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याउन आग्रह गरे ।

महासंघले नै आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा मन्त्री पुनले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र आफूलाई सँगै राखेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजी क्षेत्रलाई अकारण तर्साउने खालका प्रचारमुखी काममा नलाग्न निर्देशन दिएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । ‘गल्ती गर्नेलाई पर्याप्त छानबिन गरी तथ्यका आधारमा राज्यले कारबाहीको दायरामा ल्याउने भए पनि व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठामै आँच पुग्ने काम नगर्न अनुसन्धान गर्ने निकायका अधिकारीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘राज्यको शक्ति कुनै पक्षमा वा विपक्षमा दुरुपयोग गर्न हुँदैन, निजी क्षेत्र र राज्यले एकले अर्कालाई कमजोर बनाउने काम हुँदैन ।’

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले देशको अर्थतन्त्रको मुख्य संवाहकका रूपमा रहेको निजी क्षेत्रले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जनालगायतका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको बताए । निजी क्षेत्रको क्रियाशीलताबिना मुलुकको समृद्धिको आकांक्षा पूरा हुन नसक्ने पनि उनको भनाइ छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य साझेदारका रूपमा लिएको उनले बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको निजी क्षेत्र लगानी गर्न, विकास र समृद्धिको नेतृत्व लिन तयार भए पनि सरकारले त्यसका लागि वातावरण बनाउन नसकेको आरोप लगाए । ‘मुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने निजी क्षेत्र पखेटा फिँजाएर लगानी गर्न खोजिरहेको छ । तर यसका लागि आवश्यक सेवा र सुरक्षा पाउन सकेको छैन । निजी क्षेत्रले अहिले सरकारबाट थोरै मात्र भए पनि प्रोत्साहन चाहेको छ,’ उनले भने । आर्थिक विकास र समृद्धिको सम्भावनालाई यथार्थमा परिणत गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धता महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । ‘उद्यमशीलताका लागि नयाँ विचार, सोचसँगै समय र ठूलो रकमको आवश्यकता पर्छ,’ उनले भने, ‘तर उद्यमीले श्रम पसिना बगाएर निर्माण गरेको उद्यमलाई सरकारी नीति र कर्मचारीको लहडले एकैछिनमा भताभुंग पारिदिन सक्ने अवस्था बन्यो ।’ चालु आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रले साझा सुझाव पेस गर्दा पनि सुधारका उपाय अवलम्बन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले देश औद्योगिकीकरण हुन नसक्नुका पछाडिका आधारभूत कारण पहिचान गरी देशलाई आधुनिक र औद्योगिक मुलुकमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘औद्योगिकीकरण हुन नसक्नुका आधारभूत कारणहरू खोज्न सक्नुपर्छ, ती कारणलाई निवारण नगरेसम्म हाम्रो देशलाई आधुनिक र औद्योगिक मुलुक रूपान्तरण गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘भारत र चीनजस्ता उदयीमान देश हाम्रोसामु छन्, बजार छन्, तर हामीले प्रयोग गर्न सकेका छैनौं ।’ भ्रष्टाचार, तस्करी, अनियमितता अर्थतन्त्रको रोगका रूपमा रहेको तथा राजस्व अपचलन बढेको उनको आरोप छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नेपालको आर्थिक नीति कस्तो हुने भन्नेबारेमा संविधानले स्पष्ट नीति लिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा अस्पष्टता रहेको बताए । विश्वका विकसित मुलुकमा चौथो चरणको औद्योगिक क्रान्ति चलिरहे पनि नेपाल भने औद्योगिक क्रान्तिको पहिलो चरणमै रहेको उनको भनाए छ । अर्थतन्त्रको सुधारका लागि केही संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको भन्दै उनले सबैभन्दा पहिला राजनीतिक सुधार अपरिहार्य रहेको बताए । स्थिर राजनीति र कुशल नेतृत्वबाटै अर्थतन्त्र सुधार सम्भव हुने उनको जोड छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले निजी क्षेत्र रोजगारी सिर्जना, आम्दानी वृद्धि र समृद्धिको वाहक हो भन्ने कुरामा कांग्रेस कहिले पनि दुविधामा नरहेको स्पष्ट पारे । राज्य संयन्त्र पारदर्शी, अनुशासित र बजेटरी सिस्टममा नचल्दासम्म राज्य प्रभावकारी हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘राज्य विभेदकारी भयो भने राज्य वितरणमुखी र पार्टीमुखी मात्र भयो भने देशले अपेक्षा गरेको आर्थिक वृद्धि सम्भव हुँदैन भन्ने कुरा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ,’ महतले भने । दुई महिना अघि १० प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको राजस्व ७ प्रतिशतमा झरिसकेको उनको दाबी छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले स्वदेशमा उद्योगधन्दा बढ्दा रोजगारी पनि बढ्ने भएकाले औद्योगिकीकरणको आवश्यकता औंल्याए । रोजगारी बढेपछि बजार माग बढ्ने र खपत पनि बढ्ने उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रका संरचनागत समस्या पहिचान गरी समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने उनको जोड छ । सांसद चित्रबहादुर केसीले सरकारको साधारण खर्च बढ्दा पुँजीगत खर्च घटेको र वार्षिक रूपमा विनियोजन भएको विकास बजेटसमेत खर्च हुन नसक्ने अवस्था रहेको बताए । संघात्मक राज्य व्यवस्थाले मुलुकलाई आर्थिक दायित्व थपेको उनले जनाए ।