विराटनगर, माघ ९ गते । कोशी प्रदेश सरकारको लगानीमा मोरङ, सुनसरी र झापामा सरकारी कार्यालय परिसरमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिएको छ । सार्वजनिक र पायक पर्ने स्थानमा स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध नगराउँदा मोरङ र सुनसरीमा खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय मातहतका कार्यालय परिसरमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिएको हो । झापाको कनकाई नगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराएपछि सुरुङ्गामा भने पायक पर्ने स्थानमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिएको हो ।
कोशी प्रदेश सरकार खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्रकुमार माझीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम अनुसार प्रदेश सरकारले तीन स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा आएको छ । माझीका अनुसार स्थानीय तहसँग जग्गा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिदिन भन्दै पत्राचार गरिएको थियो । पत्राचार गर्दा विराटनगर महानगरपालिका र इटहरी उपमहानगरपालिकाले पायक पर्ने स्थान उपलब्ध नगराएपछि मन्त्रालय मातहतका कार्यालय परिसरमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिएको हो ।
विराटनगर–२ स्थित जलस्रोत सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय परिसर र सुनसरीको इटहरीमा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय परिसरमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिएको छ । सरकारी कार्यालय परिसरमा स्थापना गरिएको स्टेसनमा निजी सवारीले चार्जिङ गर्ने छन् ।
‘सिसिएस टु’ (कम्बाइन चार्जिङ सिस्टम) चार्जिङ प्रणालीको स्टेसन निर्माणमा हतारो देखिएको आलोचनासमेत भएको छ । विराटनगर–११ स्थित बसपार्कबाट विराटनगर–२ सिडिओ कार्यालय छेउको चार्जिङ स्टेसन सवारीका लागि अपायक पर्दछ । विराटनगर बसपार्कमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जिविटी चार्जिङ प्रणालीको स्टेसन निर्माण गरेको छ । यसले सबै प्रकारका विद्युतीय सवारीको चार्ज गर्न मिल्दैन । यसै गरी इटहरीको बसपार्क र स्टपदेखि अहिले बनाइएको चार्जिङ स्टेसनसमेत अपायक नै पर्ने देखिन्छ । झापामा भने स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर पायक पर्ने स्थानमा निर्माण गरिएको छ ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारीका अनुसार तीन वटा चार्जिङ स्टेसन एक करोड १४ लाख रुपियाँ लागतमा निर्माण भएका हुन् । ६० किलोवाट क्षमताको विराटनगर चार्जिङ स्टेसनको आइतबार मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले उद्घाटन गर्नुभएपछि तीन वटै स्टेसन सञ्चालनमा आएका हुन् । इन्टर ट्रेड नेपाल निजी कम्पनीले ठेक्का लिएर बनाएको चार्जिङ स्टेसन जिविटीभन्दा आधुनिक भएको दाबी कम्पनीका वैभव केडियाको छ ।
