पुस १७ गते । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले पैसाको अभावमा उपचार सेवा नपाएर अब कोही कसैले पनि ज्यान गुमाउनु नपर्ने बताउनुभएको छ । नेपालको जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ को सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा उहाँले यस्तो कुरा बताउनुभएको हो ।
विपन्न वर्गको उपचारका लागि हरेक निजी अस्पतालमा कुल शय्या क्षमताको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारका लागि राखिने व्यवस्था गरेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । प्रादेशिक अस्पतालको जनरल शय्यामा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न लागेको मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो । “म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि प्रादेशिक अस्पतालको जनरल बेड निःशुल्क गर्नका लागि मुख्यमन्त्रीसँग आग्रह गर्दछु,” उहाँले भन्नुभयो ।
अन्य सूचकाङ्कमा पछाडि रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्यको कतिपय सूचकाङ्कमा अगाडि रहेको मन्त्रीको भनाइ थियो । उहाँले सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य क्षेत्रको भविष्य निकै उज्ज्वल देखिएको भन्दै गेटामा विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउनुभयो ।
“गेटा जुरुक्क अगाडि बढेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयले विशेष स्वास्थ्यकर्मी पठाइदिएपछि अस्पताल सञ्चालन भएको हो ।” गेटामा विश्वविद्यालय वा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि पहिले अस्पताल राम्रो बनाउन आवश्यक रहेको मन्त्री बस्नेतको भनाइ थियो ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले स्वास्थ्यमा पछाडि परेको सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न सङ्घीय मन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभयो । स्वास्थ्यमा रहेका समस्या तीनै तहका सरकारले मिलेर समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले गेटा विश्वविद्यालयलाई कुन रूपमा अगाडि बढाउने हो ? त्यसमा प्रदेश सरकार पनि सहभागी हुन चाहेको छ भन्नुभयो ।
स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको ग्यारेन्टी
यसैबीच अमरगढी समाचारदाताका अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले आइतबार साँझ मेडिकल कलेज सञ्चालनको तयारीमा रहेको डडेलधुरा अस्पतालको अनुगमन गर्नुभएको छ । सो अवसरमा उहाँले अझै पनि अस्पतालका बरन्डाबाट उपचार नपाएर बिरामीको मृत्यु हुन्छ कि भन्ने डर लागेको बताउनुभयो ।
“डडेलधुरा अस्पतालले दिशा पक्तने बेला भएको छ, अहिले एक सय शय्याको अस्पताल छ मेडिकल कलेज चलाउने नाउमा पाँच सय शय्या एकै पटक गर्छौंभन्दा अलमल परिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो । २०५४ सालदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दरबन्दी बढाइएको छैन, मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, “म आएपछि केही अस्पतालको ओएनएम स्वीकृत भएको छ, बरु अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकारले दरबन्दी खोलेर काम गरिरहेका छन् ।
अहिले ४० प्रतिशत बजेटको सिलिङ घटाएर पठाइएको थियो, उहाँले भन्नुभयो, “म आइसकेपछि यसको औचित्य खोज्यौँ । गत वर्ष कामै भएन कहाँबाट पैसा दिने भनेर अर्थ मन्त्रालयले कटौती गरेको भन्यो । फेरि धेरै किसिमको अनुनय विनय गरेर र अलिअलि घचाकघुचुक पनि हल्लाखल्ला गरेर १३ अर्ब रुपियाँ थप्यौँ । यो खालको अवस्था हो ।”
केही स्वास्थ्य रणनीतिलगायत धेरै नीतिहरू क्याबिनेट गएर १६ वर्षदेखि बसिरहेका छन, छ पटक क्याबिनेटमा पेस भएका रहे छन्, तैपनि स्वीकृत भएनन्, अहिले ती सबै स्वीकृत गराइसकेँ, हुति र बुद्धि भयो भने सीमित स्रोत साधनले पनि ठुलो काम गर्न सकिने भनाइ उहाँको थियो ।
डडेलधुरा अस्पताललाई तीन सय शय्याको ओएनएमका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा एक सयदेखि तीन सय शय्यासम्मका अस्पतालमा नर्स र पारामेडिक्स, तीन सयभन्दामाथि एमबिबिएस डाक्टर व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको छ ।
