एस् ए टी भी १२ भाद्र २०८२, काठमाडौँः जनकपुरधाम नगर क्षेत्रमा ई–रिक्साको अत्यधिक चापका कारण पार्किङ समस्या बढेको छ । समयमै व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका ट्राफिक जामले अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ ।

दर्ताविना नै कैयौँ ई–रिक्सा सञ्चालित हुँदासमेत नियामक निकाय मौन देखिएको स्थानीयको भनाइ छ । ई–रिक्सालाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा सडकमा जाम बढ्नुका साथै अनावश्यक हर्न बजाएर ध्वनि प्रदूषण गर्ने, यात्रुसँग मनपरी भाडा असुल्ने जस्ता समस्या तीव्र बनेको स्थानीयको गुनासो छ ।

विशेषतः सीता चोक, महावरि चोक, मुरली चोक, जनक चोक, भानु चोक, पिडारी चोक र बसपार्क क्षेत्रमा अत्यधिक ट्राफिक जाम हुने गरेको छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले ई–रिक्सा व्यवस्थापनका लागि निर्देशिका बनाए पनि यसको कार्यान्वयन नभएको स्थानीयको गुनासो छ ।

ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रमुख सूर्यबहादुर शाहीले ई–रिक्साले बढाएको ट्राफिक समस्याप्रति आफू संवेदनशील रहेको बताए । यसको व्यवस्थापनमा ठुलो चुनौती रहेको स्वीकार गर्दै उनले यस विषयमा पटक–पटक सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरे पनि सुझाव कार्यान्वयनमा आउन नसकेको जिकिर गरे ।

शाहीका अनुसार ट्राफिक प्रहरीले जनचेतनामूलक कार्यक्रम सुरु गरेको छ । ‘रिक्सा मजदुरलाई बोलाएर ट्राफिक नियम सिकाइरहेका छौँ । नवीकरण नगरी चलाइएका, नम्बर प्लेट नदेखिएका र जर्जर अवस्थामा रहेका ई–रिक्सासमेत सहरमा गुडिरहेका छन् । यसबारेमा सचेतना फैलाइरहेका छौँ,’ शाहीले भने ।

उनले उपमहानगरपालिकाले बनाएको निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा अहिले देखिएका समस्या घट्ने विश्वास व्यक्त गरे । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा १३० वटा र ०८१/८२ मा १२८ वटा ई–रिक्सा दुर्घटनाका घटना ट्राफिक प्रहरीमा दर्ता भएको उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय मापदण्डविना थपिँदै गएका ई–रिक्साले सहरको आवागमन असहज बनाइरहेको छ । चालकले अत्यधिक गतिमा ई–रिक्सा चलाउने, जुनसुकै स्थानमा रोक्ने, सडक नै अवरुद्ध पार्ने प्रवृत्ति बढेकाले जनकपुरधाममा दैनिक जीवन प्रभावित भएको देखिन्छ ।

जनकपुरधाममा अनियन्त्रित रूपमा बढ्दै गएको ई–रिक्साको चापलाई नियमन गर्न उपमहानगरपालिकाले कडाइ गर्ने तयारी थालेको छ ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाका कर प्रमुख परमेश झाका अनुसार हालसम्म करिब १ हजार ४ सय ई–रिक्सा उपमहानगरमा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ९ सय ५० भन्दा बढीले ब्लुबुक लिएर नियमित नवीकरण गराउँदै आएका छन् भने बाँकीले ब्लुबुक लिने प्रक्रिया जारी रहेको उनले जानकारी दिए ।

झाले उपमहानगरमा दर्ता नै नभएका ई–रिक्साको संख्या योभन्दा निकै बढी हुन सक्ने आकलन गरे । यसै महिनादेखि नियमनका लागि ठोस कदम चालिने प्रस्ट पार्दै उनले दर्ताविना सञ्चालन भएका ई–रिक्सालाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए ।

‘उपमहानगरपालिकाले २०७९ मा तयार गरेको दर्ता, नवीकरण तथा नियमन निर्देशिकाअनुसार परिक्रमा क्षेत्रभित्र दर्ता भएका ई–रिक्सालाई मात्र नगरभित्र प्रवेश दिने र उपमहानगरमा दर्ता नभएका, अन्यत्र दर्ता भएका ई–रिक्सालाई प्रवेश नदिने तयारी छ,’ झाले भने ।

उनका अनुसार यस महिनाभित्रै नगरका विभिन्न स्थानमा सूचना बोर्ड टाँस्ने, थप दर्ता गर्ने आवश्यकताबारे सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने र अटेरी गर्ने ई–रिक्सामाथि कडाइका साथ नियमन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

जीवन गुजाराको मुख्य साधन इरिक्सा

स्थानीय युवा दिवाकर उप्रेतीका अनुसार धेरै युवाले रोजगारीको अभावमा ऋण काढेर वा भाडामा लिएर ई–रिक्सा सञ्चालन गर्न थालेका छन् । यही आम्दानीमै उनीहरूको परिवार गुजारा चल्ने भएकाले उपमहानगरले तोक्न लागेको भाडा दर र रुट परमिट लागु भए आम्दानीमा कमी आउने उनको भनाइ छ ।

ई–रिक्सा सञ्चालन गरेर यसका चालकले दैनिक एक हजारदेखि डेढ हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने गरेको सम्बन्धित मजदुर बताउँछन् । ई–रिक्सा सञ्चालन गरेकै कारण कतिपय युवा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त भएको सरोकारवाला बताउँछन् । तर चालकहरूमध्ये धेरैजसो अशिक्षित वा कम पढे–लेखेका भएकाले लाइसेन्स बनाउन नसक्ने, अनियन्त्रित गतिमा ई–रिक्सा हाँक्ने, जुनसुकै ठाउँमा रोक्ने जस्ता समस्याले सहरलाई अझ अस्तव्यस्त बनाइरहेको छ ।

उपमहानगरपालिकाको निर्देशिका लागु भए रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने ई–रिक्सा चालक अमृत साहको गुनासो छ । उनका अनुसार निर्देशिका अनुसार काम गर्दा सोचेजस्तो आम्दानी हुने सम्भावना छैन ।

‘देशमा बेरोजगारी समस्या छ, सरकारले रोजगारी दिएको छैन । जसोतसो ऋण काढेर ई–रिक्सा किन्यौँ, बिहानदेखि बेलुकासम्म खटेर परिवार पाल्नु छ, ऋण पनि तिर्नु छ । यस्तो दोहोरो समस्यामा जीवन गुजारिरहेको अवस्थामा निर्देशिकाको नाममा जीविकामाथि हमला गर्न मिल्दैन,’ साहले भने ।