काठमाडौं । कुनै वेबसाइट पहिलोपटक खोल्दा ढिलो खुल्छ । यो कुरा तपाईं-हामीमध्ये कतिले याद गरेका छौँ ? तर त्यही वेबसाइट दोस्रो पटकदेखि खोल्दा पहिलेभन्दा धेरै छिटो खुल्छ । यस्तो किन हुन्छ ?
अहिले देशमा सामाजिक सञ्जाल बन्द छ । देशभित्र सञ्चालित इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुले तोकिएका २५ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दै गएका छन् । एनसेल, नेपाल टेलिकम, वर्ल्डलिङ्कजस्ता ठूला सेवा प्रदायकले बिहीबारदेखि नै आफ्नो नेटवर्कबाट यी सञ्जाल निष्क्रिय पारिसकेका छन् । बाँकीले पनि शुक्रबार साँझसम्म निष्क्रिय पार्ने बताएका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले प्राविधिक समस्या रहेकाले शुक्रबारसम्म मात्रै सबै सेवा प्रदायकले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नसक्ने जानकारी सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
यसरी सामाजिक सञ्जाल बन्द भएसँगै भीपीएनको प्रयोग गरेर सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने क्रम बढ्ने सामान्य अनुमान इन्टरनेट सेवाप्रदायकको छ । यसमध्ये पैसा तिरेर किनिएको भीपीएन सुरक्षित हुने भए पनि निःशुल्क भीपीएनले विभिन्न भाइरस, मालवेयर समेत ल्याउने भएकाले जोखिम हुनसक्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । यसले अप्ठ्यारो मात्रै नभएर त्रासको अवस्था समेत सिर्जना गराएको छ ।
सुरुमा उठान गरिएको विषयबारे चर्चा गरौं । कुनै पनि वेबसाइट पहिलोपटक कुनै डिभाइसमा खोल्दा त्यस वेबसाइटका डेटा त्यो डिभाइसमा सुरक्षित भएर बस्छ । त्यसलाई क्यास (cache) भनिन्छ । जब तपाईं दोस्रोपटक त्यही वेबसाइट खोल्नुहुन्छ, वेबसाइटमा पहिले नभएको डेटा मात्रै इन्टरनेटबाट आउँछ । बाँकी डिभाइसमा भएकै डेटा देखिन्छ । थोरै डेटा मात्रै इन्टरनेटबाट आउने भएकाले यसले खुल्ने गतिलाई छिटो बनाउँछ ।
मोबाइलको डिभाइसमा भएको जस्तै व्यवस्था इन्टरनेट सेवा प्रदायकले समेत गरेका हुन्छन् । यसमा लागि सेवा प्रदायकहरुले ग्राहकले धेरैपटक खोल्ने वेबसाइटदेखि अन्य कन्टेन्टलाई सो प्रदायकले आफ्नै क्यास सर्भरमा सुरक्षित राखेका हुन्छन् । ती कन्टेन्ट जब कसैले खोल्छ, क्यास सर्भरकै डेटा जान्छ । यसले गर्दा एउटै डेटा खोल्न विदेशबाट किनेर ल्याइएको ब्यान्डविथमा लोड पर्दैन । यो व्यवस्थाले इन्टरनेट सेवा प्रदायकको ब्यान्डविथ ट्राफिक (इन्टरनेटको भोल्युम) व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने गरेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष सुधीर पराजुली बताउँछन् ।
सामाजिक सञ्जाल बन्द भएसँगै अब यी सञ्जाल चलाउन भीपीएनको प्रयोग बढ्ने जोखिम हुन्छ । यो भनेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकको सर्भरलाई ‘इग्नोर’ गरेर सिधै विदेशी सर्भरसँग जोडिने प्रक्रिया हो । यसो गर्दा इन्टरनेटको ब्यान्डविथ त इन्टरनेट सेवा प्रदायकले दिएकै पाइन्छ तर त्यो सर्भरसँग जोडिँदैन । त्यसैले प्रत्येक पटक कुनै वेबसाइट खोल्दा त्यसले ब्यान्डविथमा ट्राफिक लोड हुन्छ । यसले गर्दा इन्टरनेटको खपत बढी हुने अध्यक्ष पराजुली बताउँछन् ।
इन्टरनेट सेवा बन्द हुनुअघि देशमा प्रतिसेकेन्ड दुईदेखि अढाई टीबीपीएस (टेराबाइट प्रतिसेकेन्ड) गतिको इन्टरनेट ब्यान्डविथ खपत हुँदै आएको थियो । क्यास सर्भरको प्रयोगका कारण बचत भएपछि कायम भएको माग कुल माग हो । यसमा क्यास सर्भरले करिब तीन गुणा योगदान गर्ने अवस्था रहेको पराजुली बताउँछन् । यो हिसाबले हेर्दा अहिलेकै बराबरको माग मुख्य सर्भरबाट हुने हो भने ८ देखि १० टीबीपीएसको गति आवश्यक पर्नसक्ने उनको भनाइ छ ।
‘हामीसँग टिकटक बन्द हुँदाको अनुभव छ, यसले झण्डै तीन गुणा खपत बढाएको थियो, अहिले त्यसैलाई आधार मानेर अनुमान गर्न सकिने अवस्था छ,’ उनले भने ।
यो पनि
नेपालको कानुन नमान्ने सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारको एक्सन (सबै अपडेट एकैठाउँमा)
कति छ आईएसपीको क्षमता ?
अहिले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)हरु करिब ८० प्रतिशतको क्षमतामा चलिरहेका छन् । यसको अर्थ दुईदेखि २.५ टेराबाइटको क्षमतामा चल्नु भनेको सेवा प्रदायकसँग झण्डै ३ टेराबाइटको कुल क्षमता हुनु हो । अर्थात् करिब २० प्रतिशतको थप माग मात्रै अहिलेको क्षमताले घट्न सक्छ । यसको अर्थ सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन आएनन् र लामो समयसम्म रोकिनुपर्ने अवस्था भयो र यही नै बराबरको माग गर्नुपर्ने अवस्था भयो भने नेपालको सिस्टमले यो धान्नसक्ने अवस्था हुँदैन ।
यो समस्या समाधान गर्न आईएसपीहरुले ब्यान्डविथको पूर्वाधार बढाउनुपर्छ । यसका लागि लामो समय लाग्नसक्ने सेवा प्रदायकहरु बताउँछन् । तर यसका लागि पनि मुख्यतया दुईवटा अवरोध छन् ।
पहिलो, अहिले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध कतिञ्जेल चल्छ भन्ने निश्चित छैन । ती सामाजिक सञ्जालहरु सूचीकरणको प्रक्रियामा जाने बित्तिकै फेरि सक्रिय भएहाल्छन् । त्यसैले तत्कालै यो पूर्वाधार बढाउनसक्ने अवस्था समेत देखिँदैन । अर्कोतर्फ भीपीएन चलाउनकै लागि सेवा प्रदायकले क्षमता बढाउने भन्ने कुरा सरकारी नीति अनुकूल समेत हुँदैन । त्यसैले क्षमता विस्तार तत्काल सम्भव हुने देखिँदैन ।
त्यति हुँदाहुँदै पनि यदि सेवाप्रदायकले पुरानो जस्तै सेवा दिने हो भने उनीहरुले थप ब्यान्डविथ किन्नुपर्छ । यसले लागत बढ्ने भएकाले यसको भार ग्राहकलाई नै पर्छ । क्यास सर्भर प्रयोग नभएको भए अहिलेकै क्वालिटीको इन्टरनेट सेवा दिन २ देखि ३ गुणा खर्च लाग्ने अवस्था रहेको सेवा प्रदायकहरु बताउँछन् ।
अब के हुन्छ ?
सामाजिक सञ्जाल बन्द भएसँगै अब भीपीएन प्रयोग बढ्ने निश्चितप्राय: छ । यदि सामाजिक सञ्जाल चलाउने प्रवृत्ति बन्द हुनुअघिकै जति भयो भने अबको ब्यान्डबिथ माग ८ देखि १० टीबीपीएिस पुग्छ । यस अनुसार अहिलेको माग आपूर्तिको ३० देखि ४० प्रतिशत मात्रै रहेको देखिन्छ । यसले गर्दा माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन हुन्छ यो भनेको विद्युतमा भएको लोडसेडिङको जस्तै अवस्था हो ।
तर विद्युतको लोडसेडिङजस्तो इन्टरनेट सेवामा कुनै समय कतै जाने कतै नजाने भन्ने चाहिँ हुँदैन । यसले सबै क्षेत्रमा हुने इन्टरनेट स्लो हुने समस्या हुन्छ । धेरै ग्राहक भएका सेवा प्रदायकलाई यसले समस्या सिर्जना गर्नसक्ने देखिन्छ ।
सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई केही दिनसम्मको लागि व्यवसायमा भने समस्या हुँदैन । उनीहरुले मासिकदेखि वार्षिक ग्राहक बनाउने भएकाले यो अवधि नसकिएसम्म सेवा निरन्तर हुन्छ । त्यो बेलासम्म पनि समस्या समाधान नभए यसले नवीकरण घटाउनसक्ने अवस्था देखिन्छ ।
सामाजिक सञ्जाल बन्दको सबैभन्दा ठूलो र तत्कालको माग दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई हुन्छ । अहिले मोबाइलबाट लिइने डाटा प्याकहरु दैनिक, साप्ताहिक वा बढीमा मासिक रुपमा मात्रै हुने गरेका छन् । यो अवस्थामा सामाजिक सञ्जाल नचल्ने बित्तिकै ती प्याक लिने क्रम स्वत: घट्छ । यसले उनीहरुको आम्दानीमा प्रतिकूल असर पार्ने देखिन्छ । यद्यपि मेसेज र भ्वाइस कलमा सुधार आउने सम्भावना भने छ ।
नेपालमा रहेका दुवै सेवाप्रदायकले अहिले प्रतिबन्धित सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय गरिसकेका छन् ।
‘साइबर सुरक्षा’ अर्को जोखिम
नेपाल सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरूमाथि लगाएको बन्देज र त्यसपछि निःशुल्क भीपीएनको प्रयोग बढ्नु चिन्ताजनक छ । अमेरिकाको नर्थ सेन्ट्रल विश्वविद्यालयबाट साइबर सुरक्षामा विद्यावारिधि गरेका डा. रामहरि सुवेदीका अनुसार यस्तो कार्य गैरकानुनी मात्र नभई प्रयोगकर्ताका लागि व्यक्तिगत साइबर सुरक्षामा गम्भीर खतरा हो ।
‘निःशुल्क भीपीएनहरूले प्रयोगकर्ताको उपकरणमा भाइरस, मालवेयर (हानिकारक सफ्टवेयर) र जासुसी सफ्टवेयर (स्पाइवेयर) भित्र्याउन सक्छन्, जसले 'क्रिप्टोज्याकिङ' मार्फत प्रयोगकर्ताको कम्प्युटिङ शक्ति दुरुपयोग गर्ने, व्यक्तिगत डाटा चोरी गर्ने, पहिचान चोरी, वित्तीय ठगी र ब्ल्याकमेलसम्मका घटना बढाउँछ । यसले उपकरणलाई सुस्त बनाउने, ब्याट्री छिटो सकिने र अनावश्यक डाटा खपत हुने समस्या पनि निम्त्याउँछ,’ उनी भन्छन् ।
यसको व्यापक प्रयोगले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षामा समेत गम्भीर असर पार्ने उनको भनाइ छ । ‘यसले देशको डिजिटल सार्वभौमिकतामाथि चुनौती दिन्छ र सरकारलाई इन्टरनेट गतिविधिहरूमाथि निगरानी तथा नियमन गर्ने क्षमता गुम्छ,’ उनी भन्छन्, ‘ह्याकर समूह वा राज्य–प्रायोजित साइबर अपराधीहरूले यसको आवरणमा संवेदनशील सूचना सङ्कलन गर्न वा साइबर आक्रमणको पूर्वाधार तयार पार्ने जोखिम बढ्छ, जसले नेपालको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमाथि आक्रमणको खतरा बढाउँछ र साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न जटिलता थप्छ ।’
सुरक्षित डिजिटल वातावरणका लागि सरकार, नागरिक समाज र प्रविधि प्रदायक सबैको संयुक्त भूमिका अपरिहार्य भएको डा. सुवेदी बताउँछन् ।
‘सरकारले साइबर सुरक्षा सम्बन्धी बलियो कानुन बनाउने, डिजिटल साक्षरता बढाउने, प्रहरीको अनुसन्धान क्षमता आधुनिकीकरण गर्ने र आफ्नै सुरक्षित डाटा केन्द्र तथा डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रयोगकर्ताले पनि बलियो पासवर्ड, दुईचरण प्रमाणीकरण, गोपनीयता सेटिङ र अपरिचित लिङ्क तथा जानकारीमा सावधानी अपनाउनु अनिवार्य छ ।’
