हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सहकारी ऐन संशोधनको तयारी थालेको छ । सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री विनु रायमाझीको निर्देशनअनुसार सहकारी ऐन संशोधनको तयारी गरिएको हो । 

मन्त्री रायमाझीको निर्देशनमा ऐन संशोधनको कामलाई तीव्रता दिएर मस्यौदा तयारीको काम थालिएको हो । हाल सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सहकारी समस्या तथा व्यवस्थापन गर्न कानुनी समस्या देखिएपछि संशोधनको तयारीमा अघि बढेको हो । 

प्रदेशमा रहेका तीन हजार बढी सहकारीहरूमा विभिध प्रकारका समस्या देखिएको र त्यसको समाधान र व्यवस्थापनका लागि ऐन संशोधनको तयारी थालिएको हो । 

प्रदेश सरकारअन्तर्गत सहकारी महाशाखा, सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयहरूले सहकारीका समस्या निराकरणमा काम गरिरहेका छन् । सोका बाबजुद पनि प्रदेशमा दैनिक रुपमा सहकारीहरूको उजुरीको संख्या उच्च बन्दै गएकाले कानुनी रुपबाटै समाधानको बाटो पहिल्याउने तयारी गरिएको हो । 

२०७६ मा निर्माण भएको प्रदेश सहकारी ऐनका केही प्रावधानहरू सुधार गरेर सहकारीहरूको व्यवस्थापनमा अघि बढ्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको छ । प्रदेशमा रहेका पाँच सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ भने ९३ वटा सहकारीहरूलाई मन्त्रालयले छानबिनका लागि प्रहरीसमक्ष पठाएको छ । अन्य ३०० बढी सहकारीको उजुरी मन्त्रालयमा परेको र विवाद निरुपणको क्रममा रहेको मन्त्रालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जिले जानकारी दिए । उनका अनुसार सहकारीहरूको निगरानी मूल्यांकन र प्रत्याहन नीतिसमेत स्पष्ट हुने गरी कानुनी प्रबन्धमा लागेको उनले बताए । हाल कानुनी अस्पष्टताका कारण व्यवथापन र कारबाहीको दायराहरू अघि बढाउन कठिन भएको उनको भनाइ छ । 

समिति गठन र संरचना

प्रदेश सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र समयसापेक्ष बनाउन प्रदेश सहकारी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको उनले बताए । ऐन संशोधनको मसौदा तयार गर्न र सरोकारवालासँग बृहत् छलफल गर्न एक उच्चस्तरीय समितिसमेत गठन गरिएको उनको भनाइ थियो । 

ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गर्न सहकारी मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख दुई जना सदस्य तोकिएको छ भने मन्त्रालयका कानुन अधिकृत सदस्य सचिव रहनेछन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानुन प्रतिनिधि, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कानुन प्रतिनिधि एक/एक जना समितिको सदस्य रहने गरी मस्यौदा समिति गठन गरिएको उनले बताए । 

उक्त समितिले मुख्यतया दुईवटा विषयमा केन्द्रित रहेर काम गर्ने सचिव दर्जीले जानकारी दिए । संघीय ऐनसँग समायोजनका विषय र व्यावहारिक सुधारका क्षेत्रमा काम गर्नेछ । संघीय सहकारी ऐनसँग बाझिएका वा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरू पहिचान गरी समायोजनका लागि सिफारिस गर्ने विषयमा अध्ययन गर्ने छ भने हालको ऐन कार्यान्वयनमा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइ र समस्याहरूको पहिचान गरी सुधारका लागि आवश्यक सुझाव दिने सचिव दर्जीले बताए ।

उनका अनुसार संशोधन प्रक्रियालाई समावेशी बनाउन स्थानीय तह, सहकारी महासंघ र सातै प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग समेत राय–सुझाव लिने तयारी छ । समितिले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेपछि तीन चरणमा सुझाव संकलन अभियान चलाउने उनको भनाइ छ । पहिलो चरणमा प्रदेशका सबै नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका प्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत र सहकारी शाखा हेर्ने अधिकारीहरूसँग कार्यशाला गरी सुझाव लिनेछ भने दोस्रो चरणमा जिल्ला तथा प्रदेशस्तरीय सहकारी महासंघका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरी उनीहरूका अनुभव र सुझाव संकलन गरिनेछ । 

तेस्रो चरणमा सहकारी मन्त्रीको संयोजकत्वमा सातै प्रदेशका सहकारी हेर्ने मन्त्रीहरूसँग बृहत् छलफल गरी मस्यौदालाई थप परिस्कृत बनाइने सचिव दर्जीले बताए । सबै पक्षबाट प्राप्त सुझाव र विज्ञहरूको रायसमेत समेटेर मसौदालाई अन्तिम रुप दिइने उनले बताए । सोपश्चात् उक्त विधेयकलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी संसद्मा पठाइने उनले बताए । 

यसबाहेक प्रदेशको सहकारी क्षेत्रलाई सुधार र व्यवस्थित गर्न प्रदेशका सहकारीहरूको वर्तमान अवस्था, चुनौती बारेमा मन्त्रालयले आगामी योजना तथा रणनीति तयार उनको भनाइ थियो । साथै, चालु आर्थिक वर्षका सहकारी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्यविधि निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र कार्यान्वयनको चरणमा अग्रसर रहको उनले बताए ।