सुर्खेत, असार २१ गते । जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका–४, गिडिखोलाका मुकुन्द नेपालीको घरमा असार १७ गते आगजनी भयो। मुकुन्दले गाउँकै गिरी थरकी युवती भगाएपछि आक्रोशित केटी पक्षले घरमा आगो लगाइदिएको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरीका अनुसार युवतीका दाइ हिक्मत गिरीले घरमा आगो लगाइदिएका हुन्। प्रहरीले गिरीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। जातीय विभेदको यो पछिल्लो दृष्टान्त हो। कर्णाली प्रदेशमा यस्ता विभेदका अनेक घटना भएका छन्।
तीन वर्षअघि जाजरकोटका नवराज विकको हत्या गरिएको थियो। अन्तरजातीय विवाह गर्न खोज्दा पाँच जना साथीसहित विकले ज्यान गुमाएका थिए। मल्ल थरकी युवतीसँग भएको प्रेम सम्बन्धलाई बिहेमा परिणत गर्न रुकुम–पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका–८, सोती पुगेका बेला युवतीका आफन्तको आक्रमणमा परी नवराजसहित छ जनाले ज्यान गुमाएका थिए।
चुलो छोएको निहुँमा कालीकोट जुविथास्थित माइधाराका मनवीरे सुनारले २०६८ सालमा ज्यान गुमाउनुपरेको थियो। दलित अधिकारकर्मी मञ्जु सुनारका अनुसार कर्णालीमा जातीय विभेदका शृङ्खलाबद्ध घटनाले मानव अधिकारको गम्भीर हनन भइरहेको छ। अन्तरजातीय विवाहकै कारण मारिनुपर्ने, गाउँ निकाला हुनुपर्ने, कुटपिटलगायतका घटना बढेका छन्। उहाँले भन्नुभयो, “जातीय भेदभावपूर्ण बदला लिन हत्या गर्ने, कुटपिट गर्ने, घरमा आगजनी गर्नेलगायतका घटना भइरहेका छन्। यस्ता घटनाका विरुद्धमा आन्दोलनको विकल्प छैन।”
इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले पछिल्लो समय जातीय विभेदका घटनामा वृद्धि भइरहेको बताउनुभयो। कम मुद्दा दर्ता हुने भए पनि जातीय विभेदका कारण मानव अधिकार उल्लङ्घनका धेरै घटना भइरहेको उहाँको भनाइ छ। इन्सेकको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२१ मा दस वटा जातीय विभेदका घटना भएका थिए। सन् २०२२ मा पाँच वटा जातीय विभेदका घटना भएका थिए। सुवेदीका अनुसार शिक्षित र गम्भीर प्रकृतिका जातीय विभेदका घटना मात्र दर्ता हुने गरेका छन्। जातीय विभेदका अधिकांश घटना गाउँघरमै मिलापत्र हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो।
जातीय विभेदका घटना कानुनी प्रक्रियामा कमै मात्र आउने गरेका छन्। प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा छ वटा जातीय विभेदका घटना दर्ता भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा चार वटा, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सात वटा, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तीन वटा वटा जातीय विभेदका मुद्दा दर्ता भएका थिए। प्रहरीका अनुसार गम्भीर प्रकृतिका घटना मात्र प्रहरीमा दर्ता हुने गरेका छन्।
कसुर गर्ने व्यक्तिलाई सजाय
जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपियाँदेखि दुई लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको दफा ४ को उपदफा (८), (९), (१०), (११), (१२) वा (१३) बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पाँच सय रुपियाँदेखि दस हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय व्यवस्था गरिएको छ।
छुवाछूत तथा भेदभाव गर्न मद्दत गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने, उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्न उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजायको व्यवस्था भएको अधिवक्ता मात्रिका खनालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार दफा ४ बमोजिमको कुनै कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिले पुनः सोही दफा बमोजिमको कसुर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पटकै पिच्छे उपदफा (१) को खण्ड (क) वा (ख) मा उल्लेखित सजायको दोब्बर सजाय हुनेछ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेमा निजलाई सो उपदफामा उल्लिखित सजायमा ५० प्रतिशत थप सजाय हुने छ।
