मध्यकालीन र दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारमा पनि भारतले कडा सर्त राखेको छ । भारतले आफ्नो देश र नेपालको लगानीमा बनेका जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली मात्रै किन्ने सर्त तेस्र्याएको हो । भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने द्विपक्षीय मध्यकालीन र दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता हुँदै छ । सो सम्झौतापत्रमा भारतले उक्त सर्त घुसाएको हो ।  

अहिले भइरहेको नेपाल–भारत अल्पकालीन ऊर्जा व्यापारमा पनि भारतले आफूसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता गरेका मुलुकको लगानीमा बनेका आयोजनाको मात्रै बिजुली किन्ने सर्त राखेको छ । सोही सर्तअनुसार अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतको इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केटमा दैनिक बिडिङमार्फत विद्युत् बिक्री गर्दै आएको छ । तर, निकै महत्वपूर्ण र सबैतिरबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आइरहेको दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारमा भारतले त्योभन्दा पनि कडा सर्त राखेको हो । तर, सोही सर्तसहितको सम्झौतापत्रमा पनि नेपाल हस्ताक्षर गर्न तयार भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले भारतीय र नेपाली लगानीमा बनेका आयोजनाको मात्रै विद्युत् किन्ने सर्त भारतले राखेको बताए । ‘भारतले त्यस्तो सर्त नराखेको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर, राख्यो,’ उनले भने, ‘यस सर्तले नेपालको जलविद्युत्मा अन्य देशको लगानी निरुत्साहन हुने देखिन्छ । सायद, भारतले आफ्नो देशका लगानीकर्ताको माग पनि सम्बोधन गरेको होला । समग्रमा भारतले यस्तो सर्त नराखेको भए राम्रो हुने थियो ।’ 

भारतसँग हुन लागेको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताले नेपाली बिजुलीका लागि बजार सुनिश्चितता भएको छ । तर, त्यही सम्झौतामार्फत भारतले भने नेपाली जलविद्युत् क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजेको देखिन्छ।भारतीय कम्पनीहरूलाई विनाप्रतिस्पर्धा आयोजना सुम्पिने, विद्युत् व्यापारमा भारतले तोकेको सर्त मान्नेलगायतका विषयले त्यसलाई पुष्टि गरेको ऊर्जाविज्ञहरू बताउँछन् । यस्तो सम्झौताले चाहँदाचाहँदै पनि नेपालले जलविद्युत्मा आफैँले अन्य देशको लगानी भिœयाउन नसक्ने र बिस्तारै जलविद्युत् क्षेत्र भारतीय कब्जामा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । यस्ता सर्तहरूमा नेपाल सहमत नहुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । 

नेपाली बिजुलीका लागि भारतीय बजार निकै ठूलो मानिन्छ । नेपालमा जति विद्युत् उत्पादन हुँदै छ, सोबराबरको खपत हुने बजार छैन । अहिले पनि नेपालको विद्युत् खेर गइरहेको अवस्था छ । साथै, बढ्दो जलवायु परिवर्तनका लागि भारतलाई पनि नेपालको स्वच्छ बिजुलीको आवश्यकता बढ्दो छ । भारतमा डिजेल र पावर प्लान्ट चलाउँदा वातावरण प्रदूषण बढेको छ । त्यसले गर्दा भारतलाई स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुपर्ने दबाब छ । सोहीअनुसार भारतले नेपालको विद्युत् किन्ने विकल्प रोजेको हो । सोही बाध्यतामा भारतको सर्त मान्नुको विकल्प नभएको उनीहरू बताउँछन् । 

यद्यपि, नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भने निरुत्साहित हुने देखिएको छ । नेपाली जलविद्युत्मा चीन, नर्वेलगायत देशले लगानी गरिरहेका छन् । साथै, बंगलादेश पनि यहाँ लगानी गर्ने तयारीमा छ । यसका अलावा अन्य देशबाट पनि लगानी ल्याउन सक्ने सम्भावना छ । तर, विद्युत् बिक्री गर्ने बजार भने स्वदेशी खपतसहित भारत र बंगलादेश मात्रै हुन् । त्यो अवस्थामा भारतले आफ्नो र नेपाली लगानी भएका आयोजनाको बिजुली मात्रै किन्ने सर्त राख्दा वैदेशिक लगानी निरुत्साहित हुने सरोकारवाला बताउँछन् । ‘जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपाली लगानीले मात्रै पुग्दैन । भारतले लगानी गर्छ कि गर्दैन, त्यो पनि स्पष्ट छैन । त्यो अवस्थामा नेपालको जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानी अपरिहार्य छ,’ एक विज्ञले भने, ‘त्यो अवस्थामा भारतीय सर्तले वैदेशिक लगानी निरुत्साहित देखिएको छ ।’ यद्यपि, भारतले भने लगानी बढाउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

छिट्टै सम्झौता हुन्छ :  मन्त्रालय

नेपाल र भारतबीच हुने अन्तरसरकारी दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौतापत्र छिट्टै हस्ताक्षर हुने मन्त्रालयले बताएको छ । त्यससम्बन्धी मस्यौदा स्वीकृतिका लागि भारतीय मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको छ । त्यहाँको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति गरेपछि नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी अन्तिम सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । सम्झौतापत्रमा नेपालका ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरे र भारतका विद्युत् सचिव आलोक कुमारले हस्ताक्षरण गर्नेछन् । भारतीय मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति भएपछि काठमाडौंमै विशेष समारोह गरेर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिनेछ ।

प्रवक्ता भेटुवालले भारतीय मन्त्रिपरिषद्बाट उक्त मस्यौदा स्वीकृति भएपछि द्विपक्षीय हस्ताक्षर हुने बताए । ‘त्यहाँको मन्त्रिपरिषद्बाट मस्यौदा स्वीकृति हुने प्रक्रिया अन्तिम चरणमै पुगेको जानकारी आएको छ । सकेसम्म छिटो अन्तिम सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘सम्भवतः असारमै सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ ।’ बीचमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विदेश भ्रमणका कारण यसको मस्यौदा स्वीकृतमा ढिला भएको थियो । अहिले मोदी स्वदेश फिर्ता भइसकेका छन् । त्यो अवस्थामा छिट्टै उक्त मस्यौदा स्वीकृत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।  

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा गत जेठ १८ गते नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार गर्ने गरी समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसलाई टुंगोमा पु¥याउन नेपाल र भारतबीच अन्तिम सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने थियो । सोहीअनुसार नेपाल र भारतबीच अन्तिम सम्झौता गर्न लागिएको हो । 

नेपालले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणकै वेलामा नै यसबारे अन्तिम सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेको थियो । त्यसका लागि बनाइएको सम्झौतापत्रको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर लगिएको थियो । तर, त्यसवेला त्यो मस्यौदा भारतको मन्त्रिषरिषद्लगायका निकायबाट स्वीकृति भइसकेको थिएन । त्यसपछि यसबारे प्रारम्भिक समझदारी मात्रै भएको थियो । अब भने यसबारे अन्तिम सम्झौतापत्रमै हस्ताक्षर हुनेछ ।