प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गत साता सम्पन्न भ्रमणमा नेपाल र भारतले कतिपय महत्त्वपूर्ण सहमति गरेको भए पनि नेपाली प्रधानमन्त्रीको नयाँ दिल्ली यात्राले जबाफ दिनेभन्दा कैयौँ प्रश्न खडा गरेको विज्ञहरूले बताएका छन्।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने गरी ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्न सहमति भएको जनाएका थिए।

साथै उनले नेपाल भारत सीमा समस्या हल गरेर अघि बढ्नुपर्ने विषय पनि आफ्नो सम्बोधनमा उल्लेख गरेका थिए।

सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू भएका भन्दै भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक भनिरहेका छन्।

भूमि साट्ने टिप्पणीले निम्त्याएको तरङ्ग

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भ्रमणले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई ‘भविष्यका लागि स्पष्ट मार्ग निर्देशन’ दिएको उल्लेख गर्दै सीमा समस्या हल गर्ने सहित कैयौँ विषयमा महत्त्वपूर्ण समझदारी भएको बताउँदै आएका छन्।

उनले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली नेपालबाट खरिद गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जनाएको उल्लेख गर्दै त्यसले दुई देशबीचको ऊर्जा र जलस्रोत सहकार्यलाई बलियो बनाउनेमा जोड दिएका थिए।

संसद्को रेकर्डबाट कस्तो अभिव्यक्ति हटाइन्छ, ‘असंसदीय शब्द’ के हो 'बाङ्ग्लादेश मोडल मेरो प्रस्ताव होइन': प्रचण्डको स्पष्टीकरण ‘अखण्ड भारत’को भित्तेचित्रबारे नेपाल जानकार नरहेको परराष्ट्रमन्त्रीको टिप्पणीबारे के भन्छन् विज्ञ

तर नेपालले आफ्नो नक्सामा अद्यावधिक गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रबारेको भूमि सट्टापट्टा गर्ने विकल्प नयाँ दिल्लीमा प्रस्तुत गरिएको भन्दै विपक्षी नेताहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन्।

सोमवार त्यसबारे प्रतिनिधिसभामा स्पष्टीकरण दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले नेपालका केही बुद्धिजीवीहरूले प्रस्तुत गरेका ढाँचाहरूको चर्चा गरेपनि नेपाली भूमि साट्ने विकल्प प्रस्तुत नगरेको बताए।

प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा भने, “बाङ्ग्लादेश मोडेलको कुरा मेरो होइन। प्रतिपक्षी दलका नेता जसले यो विषय उठाउनुभएको छ उहाँ निकटकै बुद्धिजीवीले मलाई यो कुरा भनेका छन्। मुख्य कुरा सीमा समस्या समाधान गर्ने विषय हो।”

उनले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो भनेर स्थापित गर्नु सबैभन्दा ठूलो कुरा भएको उल्लेख गर्दै त्यसैअनुसार आफूले भूमिका खेलेको बताए।

द राज लिभ्स: इण्डिया इन नेपाल पुस्तकका लेखक सञ्जय उपाध्यायले प्रधानमन्त्रीले जटिल सीमा विवादबारेको गतिरोध फुकाउने प्रयास गरेको हुनसक्ने भएपनि त्यसले गम्भीर प्रश्नहरू उब्जाएको बताए।

उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले यसबारेमा नेपालीहरूलाई बहस गर्ने मौका नदिईकनै आफ्नो धारणा राखे। यति दीर्घकालीन महत्त्वको विषयमा जुन हल्का तरिकाले अघि बढ्ने प्रयास प्रधानमन्त्रीले गरे यसले उनको कूटनीतिक सामर्थ्यमा प्रश्नहरू खडा गरेको छ।”

तस्बिर स्रोत,CM PRACHANDA/FACEBOOK

तस्बिरको क्याप्शन,

प्रधानमन्त्रीसँगै उनकी छोरी तथा स्वकीय सचिव गङ्गा दाहाल पनि महत्त्वपूर्ण भेटवार्तामा सहभागी भइन्

एक्लाएक्लै भेटदेखि धार्मिक यात्रासम्मको प्रश्न

नेपाल-भारत सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने भनिएको दुई देशका प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन उक्त भ्रमणका क्रममा औपचारिक रूपमा नउठेको अधिकारीहरूले बताइसकेका छन्।

आफूले त्यसबारे भारतीय पक्षसँग अनौपचारिक छलफल गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्।

सीमा समस्या हल गर्न 'विकल्प' उपयोग गर्न सकिने प्रचण्डको भनाइ १० वर्षमा भारतले नेपालबाट '१०,००० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने'

उक्त प्रतिवेदनलाई गरिएको उपेक्षालाई एउटा दृष्टान्तको रूपमा प्रस्तुत गर्दै लेखक उपाध्यायले थपे, “यो भ्रमणले जबाफ दिनुभन्दा धेरै प्रश्नहरू खडा गरेकाले दुईपक्षीय सम्बन्धमा आपसी अविश्वास र आशङ्का निरन्तर व्याप्त रहेको छ। प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरिनुबाट ती प्रश्नहरू खतरनाक रूपमा प्रकट भएका छन्। एकदमै धार्मिक रङ्ग दिइएको हाम्रा माओवादी केन्द्रका नेताको उज्जैनस्थित एउटा मन्दिरको भ्रमणले उनको वैचारिक र राजनीतिक कदलाई थप कमजोर बनाएको छ।”

उज्जैनको महाकालेश्वर मन्दिर भ्रमण गर्ने आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै उनले निम्तालुको चाहना र आफ्नो पनि इच्छामा उक्त धार्मिक स्थलको भ्रमण भएको उल्लेख गरेका थिए।

प्रचण्डले आफू धार्मिक निरपेक्षता पक्षधर भएको र अन्य धर्मावलम्बीका कार्यक्रममा पनि भाग लिने गरेकाले उज्जैनको मन्दिरमा भएको आफ्नो भ्रमणलाई अन्यथा लिन नहुने प्रष्टीकरण दिइरहेका छन्।