टीकापुर, जेठ १६ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकास निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका विभिन्न आयोजनाका लागि सङ्घीय सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ।
यस क्षेत्रको विकासको मेरुदण्ड ठानिएको दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माण, उत्तर–दक्षिण सडकमार्ग निर्माण, गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालन, क्रिकेट मैदान निर्माण, गेटा विमानस्थल विस्तारको योजनालाई बजेटले प्राथमितामा दिएको छ।
सङ्घीय संसद्का दुइटै सदनसामु आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माण अगाडि बढाइने, गेटा मेडिकल कलेजलाई सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्ने र एक सय शय्याको अस्पताल चलाउन उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन गरिने, गेटा विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा विकास गरिने बताउनुभयो।
यस्तै डडेलधुरामा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन, लम्कीमा ट्रमा सेन्टर निर्माण तथा सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ। सुदूरपश्चिमको उत्तर–दक्षिण क्षेत्रका जिल्लालाई जोड्न सडक निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जनाइएको छ।
महाकाली–ब्रह्मदेव–झुलाघाट–दार्चुला–टिङ्कर सडकका लागि ४५ करोड, सेती लोकमार्ग (टीकापुर–ताक्लाकोट) का लागि ३० करोड, खुटिया–दिपायल–चैनपुर सडकका लागि २५ करोड, दैजी–जोगबुडा सडकका लागि ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै मोहना–अत्तरिया सडकको बाँकी काम पूरा गर्न बजेट छुट्याइएको छ। सुदूरपश्चिमका पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि बडीमालिकालाई खुला सांस्कृतिक सङ्ग्रहालयका रूपमा विकास गरिने, खप्तड क्षेत्रका लागि केबुलकार निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने, बडीमालिका, घटाल, खप्तड धार्मिक क्षेत्रको विकास गरिने भएको छ।
बैतडीको पाटनमा नयाँ सहर निर्माण, दशरथचन्द क्रिकेट रङ्गशाला, धनगढीमा फाप्ला क्रिकेट रङ्गशाला र एकीकृत खानेपानी तथा ढल निकास आयोजना सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो। कर्णाली र महाकाली नदी जलाधार क्षेत्रमा पोखरी निर्माण र सिमसार क्षेत्र संरक्षण, अछाममा वायु प्रदूषण मापन केन्द्र स्थापना गरिने जनाइएको छ।
यहाँ सञ्चालित ठूला आयोजना रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाका लागि दुई अर्ब ६३ करोड, महाकाली सिँचाइ आयोजनाका लागि एक अर्ब १७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस पटक बजेट घटेको छ।
रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाका निर्देशक केदारकुमार श्रेष्ठले हाल सञ्चालनमा रहेका योजनाका लागि बजेट कम भएको बताउनुभयो। उहाँले आगामी वर्षका लागि सञ्चालनमा रहेका योजनाका लागि तीन अर्बभन्दा बढी बजेट आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
चालु आर्थिक वर्षमा रानी जमरा कुलरियाका लागि दुई अर्ब ९० करोड र महाकाली सिँचाइलाई एक अर्ब ५२ करोड बजेट छुट्याइएको थियो। आव २०८०/८१ को बजेटमा महाकाली, कर्णाली, मोहना, खुटियालगायतका जोखिमयुक्त नदी नियन्त्रणका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
