कपिलवस्तुमा अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) व्यवहार सम्बन्धमा अन्तरक्रिया तथा सुझाव संकलन गरिएको छ । आयोगका अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीसहित आयोग सदस्यहरू गणेशबाबु अर्याल, उत्तमराज सुवेदीको उपस्थितिमा सर्वपक्ष भेलाको आयोजना गरी जिल्लामा मिटरब्याज पीडितका अवस्थाको बारेमा सुझाव लिइएको हो । 

कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्यले आयोग गठनअघि २० र गठनपछि ४४ वटा उजुरी दर्ता भएको बताउनुभयो । उहाँले उजुरीको अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो । मिटर ब्याज पीडीतहरुलाई उजुरी दिनेबारे सबै सरोकारवालाले पहल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । मिटर ब्याजबाट पीडीत भएकाहरुलाई उजुरी दिन सहजतका लागि प्रशासन कार्यालयमा मिटर ब्याज पीडीत सहायता कक्ष समेत स्थापना गरिएको छ ।

सो अवसरमा बोल्नुहुँदै आयोगका अध्यक्ष कार्कीले वास्तविक मिटर ब्याज पीडीतले निर्धक्क भएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन आग्रह गर्नुभयो । परेको उजुरीका आधारमा अध्ययन अनुसन्धान गरी पीडितहरुलाई न्याय दिने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले सरकारले मिटर ब्याज पीडितको पक्षमा काम गर्नेगरी कानुन ल्याएको भन्दै अनुचित लेनदेन अपराध भएको बताउनुभयो ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बावुराम आचार्यले मिटर ब्याजबाट पीडीत भएकाहरुलाई सरकारले छिट्टै न्याय दिनु पर्ने बताउनुभयो । मिटरब्याजीको चङ्गुलमा पढेलेखेका मानिसहरु समेत पर्ने गरेको पाइएको उहाँले बताउनुभयो । छलफलमा भाग लिँदै भारतका लागि पूर्व राजदुत दिप कुमार उपाध्यायले नैतिकताको अभावमा मानिसले मिटरब्याज जस्तो अपराध गरिरहेको बताउनुभयो । यस विषयमा राज्य नै कडा रपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। समाज सञ्चालनका लागि लेनदेन आवश्यक भएको भन्दै अनुचित गर्नेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

कपिलवस्तु नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुदीप पौडेलले पछिल्लो समय मिटरब्याजीको हतियारका रुपमा बैंक चेक प्रयोग हुने गरेको बताउनुभयो । थोरै पैसा दिएर धेरै पैसाको चेक लिने र पछि लिएको कर्जा तिरिसक्दा पनि कानुनी झमेलामा पर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको उहाँले बताउनुभयो । आर्थिक लेनदेनलाई पारदर्शी बनाउने कुरामा वडा कार्यालयहरुलाई दिएको अधिकारलाई प्रभावकारी र यथार्थ परक बनाउने कुरामा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले ऋण्न प्रवाह गर्दा कृषक, विपन्न परिवारलाई सहज ऋणको व्यवस्था गर्नु पर्नेमा जोड दिइएको छ। बाणगगा नगरपालिका कै मिटर ब्याजबाट पीडीत संगीता थारु र राम दास थारुले आफूहरुले मिटर ब्याज बाट पीडीत भएकाले न्याय दिन अपील गरेका थिए ।

आयोगले ३० वैशाखसम्मका पीडितलाई निवेदन दिन भनेकोमा सोको अवधि एक साता बढाएर ७ जेठसम्मका लागि म्याद थपेको छ । सोझा सिधा मानिसहरूलाई बाध्यतामा पारी पैसा लिएर उल्टै मुद्दा मामिला गराएर दुःख दिने गरेका घटनासमेत भएको छ । कार्यक्रममा विभिन्न स्थानीय तह, राजनितिक दल, नागरिक समाज सरोकारवाला निकायका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।