खाद्य सम्प्रभुता, कृषि रूपान्तरण र किसानको अधिकार सुनिश्चतका लागि भएको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सम्मेलन विभिन्न मागसहितका घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
झापाको शिवसताक्षी नगरपालिकामा दुई दिनसम्म चलेको दक्षिण एसियाली किसानहरूको सम्मेलनले कृषिको प्राथमिक उत्पादनमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) रोक्न पनि माग गरेको छ ।
दक्षिण एसियाका धेरै साना किसानहरू उच्च ब्याजदर, ऋणमा पहुँचको कमी र बाली असफलताका कारण ऋणको बोझले दबिएकाले यस्ता किसानहरूलाई सरकारले राहत र सहयोग गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा रहेको छ । किसानहरू स्वास्थ्य, बीमा र निवृत्तिभरणसहितको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, साना किसानको ऋण मिनाह ऐन ल्याउनुपर्ने जस्ता मागहरु पनि राखिएको छ ।
दक्षिण एशियाली क्षेत्रलाई प्रभावित गर्ने कृषि क्षेत्रका समस्याहरुको राज्य तथा सरकारको ध्यानाकृष्ट गर्न तथा समाधानको उपाय पहिल्याउन आफुहरु भेला भएको अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष डा. प्रेम दंगालले बताउनुभयो । महिलाहरू प्रायः कृषि कार्यको क्रममा उच्च स्तरको कीटनाशकको सम्पर्कमा आउँने भएकाले यसबाट बांझोपन र क्यान्सर लगायत स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पार्ने देखिएको भन्दै यस्तो जोखिमबाट महिलालाई जोगाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।
दक्षिण एशियाली किसान सङ्गठनहरूका प्रतिनिधिहरू, कृषि तथा बघान संघहरु, श्रमिक संघहरू, युवा तथा महिला किसान संघहरु, जमिनहीन तथा दलित आदिवासीहरू, साना किसानहरू र अन्य साना तथा मध्यम खाद्य उत्पादक संघहरूका प्रतिनिधिहरुको तर्फबाट दमकमा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै यस्तो माग गरिएको हो ।
नव उदारवादका कारण किसानहरुले पाउँदै आएका अति न्यून सुविधाहरुवाट वञ्चित गरिएको र चरम निजीकरणका कारण कृषि क्षेत्रले कठिनाई भोग्दै आएको बिषयमा व्यापक छलफल भएको उहाँको भनाइ छ । जल जमिन जङ्गल, वीउ विजन र जैविक विविधताको संरक्षण तथा उत्पादनका साधनहरुमा किसानको अधिकार स्थापीत हुन सकेको छैन, उहाँले भन्नुभयो ।
दक्षिण एसियाली किसान सङ्गठनहरूले लामो समयदेखि खाद्य सम्प्रभुता, कृषि रूपान्तरण र किसानका अधिकारहरुको पक्षमा पैरवी गर्दै आएको जनाउदै साना किसान, मछियार आदिवासी जनजातीहरुको दक्षिण एसियाली खाध्यप्रणालीमा नियन्त्रण कायम गर्न र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई कृषि क्षेत्रबाट टाढा राख्न घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै माग गरिएको छ ।
दिगो कृषि प्रणाली प्रवद्र्धन गर्न भूमिमा महिलाको समान अधिकारको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने, भूमि, ऋण, शिक्षा, सामाजिक लाभ र शक्तिमा पहुँचसहित सामाजिक र आर्थिक व्यवस्थाको रूपान्तरणका लागि महिलाहरूका लागि न्याय र समानता सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग पनि घोषणापत्रमा गरिएको छ ।
बाली वीमाको र न्यूनतम समर्थन मूल्यको सुनिश्चित गर्न ऐन तथा कानुन ल्याउन पनि माग गरिएको छ । साना किसानहरूको लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित गरेर कृषिमा राज्यको बजेट विनियोजन बढाउन आवश्यक छ, दंगालले भन्नुभयो । उर्वर कृषि भूमिको संरक्षण सुनिश्चित गर्दै प्रत्येक देशमा भूमि उपयोग नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उक्त भेलाको बुधबार उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।
