पर्यटकीय क्षेत्र मरधर सिमसार व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको खुलेको छ । चन्द्रपुर–८ मा रहेको झन्डै दुई सय वर्ष पुरानो सिमसार क्षेत्रको एक सय बिघा जग्गा व्यक्तिका नाममा पास भएको हो ।
सिमसार जग्गा दर्ता खारेजको प्रक्रिया अघि बढाउन चन्द्रपुर नगरपालिकाले मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
मरधर सिमसार विकासका लागि प्रदेश सरकारले दिएको १ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारीमा रहेका बेला भूमाफियाले जग्गा आफ्नो नाममा पारेको रहस्य खुलेको हो । सिमसार व्यक्तिका नाममा पास भइसकेपछि उक्त रकम फिर्ता भएको नगरप्रमुख सञ्जय काफ्लेले बताए । ‘दुःख लागेको छ, पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन आएको यत्रो रकम फिर्ता भयो,’ उनले भने, ‘सिमसार क्षेत्रको जग्गा भूमाफियाले कित्ताकाट गरी व्यक्तिगत नाममा ल्याएकाले दर्ता खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइदिन मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेका छौं ।’ नगरपालिकाले गत मंसिर २० मा सिमसारको जग्गा र सार्वजनिक ताल कसैले भोगचलन नगरेको हुनाले दर्ता खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाइदिन भनेर मालपोत कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरलाई पत्राचार गरेको थियो ।
झन्डै एक सय बिघा जग्गा रहेको सिमसार क्षेत्रको पूर्वमा बस्ती बसिसकेको छ । पश्चिम क्षेत्रको ताल पनि व्यक्तिका नाममा पास भइसकेको छ । नगरपालिकाले सिमसार क्षेत्र क–कसको नाममा कित्ताकाट भएको छ, त्यसको लगत लिने तयारी गरेको छ । मालपोत कार्यालयका अनुसार तत्कालीन वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगले कित्ताकाट गरी पास गराइदिएको हो । तत्कालीन वनमन्त्री हेमबहादुर मल्लको पालामा मकवानपुरको धियाल बस्ती हटाएपछि उनीहरूलाई यहाँस्थित सिमसारको जग्गा पास गराएको मालपोतको दाबी छ । आयोगले धियालको सट्टाभर्ना भन्दै सिमसार क्षेत्र नै व्यक्तिको नाममा पास गराएको थियो ।
२०४६ जेठ १५ को निर्णयअनुसार उनीहरूलाई सिमसार क्षेत्रको जग्गा कित्ताकाट गरी व्यक्तिका नाममा चलान पुर्जी दिएको पत्रमा उल्लेख छ । अधिकांशलाई १०/१० कट्ठाका दरले जग्गा दिएको आयोगको पत्रमा उल्लेख छ । नगरपालिकाले जग्गाधनीको नाम क्षेत्रफलसहित मालपोतलाई पत्र पठाई दर्ता खारेजको प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरेको नगर प्रमुख काफ्लेले बताए । जग्गाधनी अधिकांश यहाँका बासिन्दा होइनन् । धियालबाट हटाइएकालाई गुजरा नगरपालिका (तत्कालीन रंगपुर गाविस) को नयाँ बस्तीमा जग्गा दिइएको थियो । उनीहरूले मरधरको जग्गा पनि आफ्नो नाममा पारेको हुनसक्ने अनुमान छ । वडा ८ का अध्यक्ष जितेन्द्र चौधरीले अहिले पनि सिमसारको जग्गाको तिरो (राजस्व) तिर्न आउने गरेको सुनाए । ‘मैले कुनै हालतमा तिरो तिर्न मिल्दैन भनेर पठाउने गरेको छु,’ उनले भने, ‘कसरी जग्गा व्यक्तिका नाममा भयो भन्ने अनुसन्धानको विषय बनेको छ ।’ वडाअध्यक्ष चौधरीले सिमसार क्षेत्रको जग्गा नगरपालिकाका नाममा ल्याउन पहल थालेको बताए ।
मालपोत कार्यालयका नायब सुब्बा केशव भट्टराईले तत्कालीन आयोगबाट सिमसारको जग्गा व्यक्तिका नाममा गरेको हुनाले अहिले दर्ता खारेज गर्न नमिल्ने बताए । ‘हामीले चाहेर पनि अब दर्ता खारेज हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसका लागि माथिल्लो निकायले पहल थाल्नुपर्छ ।’ एक सय बिघा क्षेत्रफल ओगटेको सिमसार अतिक्रमणका कारण अहिले करिब १० बिघामा सीमित छ । सिमसारको जग्गा व्यक्तिका नाममा भएको सुन्दा आश्चर्यमा परेको स्थानीय सूर्य थापाले बताए । ‘सम्बन्धित निकायले दर्ता खारेजीको प्रक्रियालाई सुरु गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसको सत्यतथ्य अनुसन्धान हुनुपर्छ । स्थानीय तहले पहल गरेर फिर्ता ल्याउन पहल थाल्नुपर्छ ।’
सिमसार क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन मरथर जलाधार संरक्षण तथा विकास समिति गठन गरिएको थियो । समितिका सल्लाहकार तुलसी गिरीले नगरपालिकाले सर्वपक्षीय समिति बनाएर दर्ता खारेजीको प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने बताए । पर्यटन मन्त्रालयले यसको सरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि गत वर्ष विनियोजन गरेको ३५ लाख रकमले विश्रामघर, शौचालय, तारबारलगायतको संरचना बनाइएको छ । सिमसार भनेको पानीको स्रोत हो ।
