मधेश केन्द्रित प्रमुख दुई दल जसपा र जनमत पार्टीबीचको टकराबले उनीहरूलाई सत्ता गठबन्धनभित्र सँगै बस्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याएको छ । गठबन्धनले जसपालाई प्राथमिकता दिएपछि जनमत पार्टी संघीय सरकारबाट बाहिरिइसकेको छ ।
उसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दिएको समर्थन र विश्वासको मत भने फिर्ता लिएको छैन ।
२०६२/६३ को मधेश आन्दोलनबाट उदाएको जसपा (तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम) र पछिल्लो निर्वाचनबाट उदाएको जनमत पार्टीबीच मधेशको राजनीतिक नेतृत्व कसले लिने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा छ । संसद्भित्रको संख्याका आधारमा जसपा ठूलो देखिए पनि लोकप्रिय (समानुपातिक) मतमा जनमत पार्टी अगाडि छ । मंसिर ४ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा मधेश प्रदेशसभामा जसपाले १६ सिट र जनमतले १३ सिट जितेका छन् । स्वतन्त्रबाट जितेका ३ जना पनि जसपामा प्रवेश गरेका छन् । समानुपातिकतर्फ भने जनमतको ३ लाख २९ हजार १ सय ७७ र जसपाको २ लाख ९८ हजार ७ सय ७४ मत छ ।
मधेश मामिलाविज्ञ प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभ वैशाख १० को उपनिर्वाचनपछि जनमत पार्टी संघ र प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनबाट पूर्णतः बाहिरिने सम्भावना औंल्याउँछन् । ‘जनमत र जसपाबीच मधेशमा टकराब छ, केन्द्रीय गठबन्धनले भने जसपालाई समर्थन गरेको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यही कारण जनमत गठबन्धनबाट टाढिइरहेको छ । उपनिर्वाचनपछि गठबन्धनमा नरहन सक्छ ।’
मधेशमा हाराहारी हैसियतमा रहेका जसपा र जनमत पुस १० पछि एउटै गठबन्धनमा थिए । सत्ता भागबन्डाका क्रममा मधेश प्रदेशमा जसपा र जनमतबीच आलोपालो मुख्यमन्त्री लिने सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार जसपाका सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारमा जनमत दुई मन्त्रालयसहित सहभागी भयो । एमाले र राप्रपासमेत सहभागी तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रालय भागबन्डाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जसपा सरकारमा सहभागी भएन । जनमत भने खानेपानी मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी भयो । राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति निर्वाचपछि एमाले र राप्रपा सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिए भने कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र लोसपा गठबन्धनमा भित्रिए । दुइटै गठबन्धनमा सँगसँगै रहेका जसपा र जनमतबीच भने उपराष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर टकराब सतहमा आयो ।
सत्ता गठबन्धनले जसपाका रामसहायप्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपति उम्मेदवार बनाउँदा जनमतले ममता झालाई अघि सार्यो । उसले मधेश–तराई केन्द्रित अन्य दुई दल लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहितको मोर्चा बनायो तर लोसपाले अन्तिममा सत्ता गठबन्धनकै उम्मेदवार यादवलाई समर्थन गर्यो । जनमतका महासचिव चन्दनकुमार सिंह गठबन्धनले जसपालाई आवश्यकभन्दा बढी महत्त्व दिएको बताउँछन् । ‘गठबन्धनकै आडमा जसपाले उपराष्ट्रपति पायो, फेरि बाराको उपनिर्वाचनमा उपेन्द्रजी (यादव) लाई उम्मेदवार बनाएको छ,’ उनले भने, ‘गठबन्धनको बलमा मधेशमा जसपाले हामीलाई टार्गेट गरिरहेको छ । तैपनि तत्काल हामी गठबन्धनबाट बाहिरिएका छैनौं ।’
जनमतका प्रदेशसभा संसदीय दलका सचेतकसमेत रहेका सिंह जसपा नेतृत्वको मधेश सरकारमा जनमतको निरन्तरतामा सशंकित छन् । मधेश सरकारमा जनमतबाट भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बसन्तकुमार कुशवाहा, शिक्षा, विज्ञान,
प्रविधि तथा वाणिज्यमन्त्री महेशप्रसाद यादव र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार यादव छन् । मधेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मन्त्रिपरिषद् बैठकमै जनमतका मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट बाहिरिन दबाब दिएको उनको भनाइ छ । ‘हामी केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनका आधारमा सरकारमा सामेल भएका हौं, हिम्मत छ भने बर्खास्त गरे हुन्छ,’ महासचिव सिंहले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले डनजस्तो व्यवहार गर्नु राम्रो होइन । सरकारमा बस्ने कि नबस्ने भन्नेबारे केही दिनमा निर्णय गर्छौं ।’
जसपा प्रवक्ता मनीष सुमन देशैभरि संगठन भएको पार्टी (जसपा) सँग जोरी खोज्नु जनमत पार्टीको अपरिपक्वता रहेको बताउँछन् । ‘हामीसँग गौरवमय इतिहासका साथै स्पष्ट विचार, नीति र सिद्धान्त छ, स्पष्ट सिद्धान्त र विचार नभएको पार्टीसँग हाम्रो प्रतिस्पर्धा हुनै सक्दैन,’ उनले भने, ‘तैपनि जनमतका नेताहरूले हामीमाथि प्रतिशोध साँधेर निरन्तर गालीगलौज गरिरहेका छन्, सत्ता गठबन्धनमै रहेर उपनिर्वाचनमा दुस्मनी साँध्ने काम भइरहेको छ ।’
संघीय सरकारबाट बाहिरिएको जनमत मधेश सरकारमा किन बसिरहेको छ भन्नेबारे प्रवक्ता सुमनले आश्चर्य व्यक्त गरे । उनले केही दिनभित्रै कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र लोसपालाई समेटेर सरकार पुनर्गठन गर्ने उनको भनाइ छ । ‘जनमत पार्टी आफैं सरकारबाट बाहिर निस्किँदैन भने घोक््रयाएर निकाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, यो काम उपनिर्वाचनअघि हुन्छ,’ उनले भने ।
बारा–२ को उपनिर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दलहरू कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र लोसपाले जसपा अध्यक्ष यादवलाई समर्थन गरेका छन् । जनमत पार्टीले भने मंसिर ४ को निर्वाचनमा जसपाका रामसहायप्रसाद यादवका निकटतम प्रतिस्पर्धी रहेका शिवचन्द्रप्रसाद कुशवाहालाई उम्मेदवार बनाएको छ । मंसिर ४ मा सप्तरी–२ मा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग पराजित भएका जसपा अध्यक्ष यादव यस पटक सत्ता गठबन्धनको बलमा संसद् छिर्ने प्रयासमा छन् । यसका लागि उनले जसपाबाट बागी उठेर तेस्रो धेरै मत ल्याएका रामकिशोरप्रसाद यादवलाई कारबाही फुकुवा गरेर प्रचारमा हिँडाएका छन् ।
जनमत भने उपेन्द्रको संसद् यात्रा रोक्न प्रयासरत छ । अध्यक्ष राउत बारामा चुनावी प्रचार अभियानमा छन् । ‘उहाँ (राउत) आफैं उम्मेदवार भएजसरी बारासम्मै लखेट्न आइरहनुभएको छ, हामीमाथि यति ठूलो दुस्मनी किन हो बुझ्नै सकिएको छैन,’ जसपा प्रवक्ता सुमनले भने ।
जनमतले जसपामाथि सत्ताको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ । मधेश सरकारका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री, सांसद र उपराष्ट्रपतिलाई उपेन्द्रको चुनावी प्रचारमा प्रयोग गरिएको जनमतका महासचिव सिंहले बताए । ‘जसपाले एउटा व्यक्तिलाई संसद्मा पुर्याउन व्यक्तिवादी राजनीतिलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ, हामी यसलाई सफल हुन दिँदैनौं,’ उनले भने ।
मधेश मामिलाविज्ञ प्राध्यापक लाभ जसपा अनुभवी र पुरानो दल भएकाले राजनीतिमा अगाडि देखिएको र जनमत पार्टी नयाँ भएकाले सिकिरहेको टिप्पणी गर्छन् । ‘जनमत संसदीय राजनीतिमा पहिलो पटक प्रवेश गरेको हो, राजनीति सिक्दै गरेको देखिन्छ तर उसलाई सपोर्ट (समर्थन) गर्ने जनताको कमी छैन,’ उनले भने ।
मधेश प्रदेशसभाको ठूलो दल एमाले बुधबार सरकारबाट बाहिरिएको छ । मुख्यमन्त्री यादवले उपनिर्वाचनअघि नै सत्ता घटकलाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास गरिरहेका छन् । अहिले माओवादीबाट मधेश सरकारमा सुनिता यादव उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री र रहबर अन्सारी राज्यमन्त्री छन् । जनमत गठबन्धनमा नरहने सम्भावना बढेसँगै कांग्रेसले मधेश सरकारको नेतृत्व दाबी गरेको छ । कांग्रेसका प्रदेश सभापतिसमेत रहेका संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवले गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले सरकारको नेतृत्वमा स्वाभाविक दाबी रहेको बताए । ‘हामीले जसपालाई उपराष्ट्रपति दिएको र उपेन्द्रजीलाई बारा–२ मा समर्थन गरेको आधारमा मात्र मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेका होइनौं, ठूलो दलको हैसियतले स्वतः हाम्रो दाबी छ,’ उनले भने, ‘मधेशमा कांग्रेस र जसपाबीच सरकारको आलोपालो नेतृत्व हुनुपर्छ । पहिलो कार्यकाल कांग्रेसले पाउनुपर्छ भन्नेमा दृढ छौं ।’
