काठमाडौँ — विभिन्न देशमा कानुनी राज कस्तो छ भनेर बर्सेनि प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने ‘वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट’ (डब्लूजेपी) का अनुसार नेपालमा विधिको शासन खस्किँदै छ ।
विगत आठ वर्षमा नेपाल २१ स्थान तल झरेको छ । सन् २०१५ मा ४८ औं स्थानमा रहेको नेपाल सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा ६९ औं स्थानमा झरेको छ । आगामी वर्षहरूमा नेपालको स्थान अझै घट्नेमा विज्ञहरू चिन्तित छन्, जसका लागि पछिल्ला शृंखलाहरूले बल प्रदान गरेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले दोहोरो राहदानी बोकेको स्विकारेका छन्, त्यसमा उनी दोषी हुन् कि होइनन् भनेर फैसला गर्ने अधिकार अदालतलाई मात्र हुन्छ । तर, यो मामिलामा अनुसन्धान नै गर्नु पर्दैन भनेर सरकारले रातारात निर्णय गरेको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, उच्च र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले तहगत रूपमै फाइल बढाएर ३६ घण्टाभित्र यो निर्णय गरे किनकि त्यही सेरोफेरोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्मा विश्वासको मत लिने कार्यसूची थियो । यता महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरे, उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्यो ।
विधिका शासनका केही मूलभूत विशेषता हुन्छन् जसमध्ये कानुनका नजरमा सबै बराबरी, कानुनको समान संरक्षण र कानुनमा लेखिएअनुसारको शासन मुख्य हो । ‘सरकारी वकिलका जिल्लादेखि केन्द्रसम्मको तहले तीन दिनमा फटाफट निर्णय गरेर रवि लामिछानेलाई मुद्दा चलाउनु पर्दैन भनिदिए, सन्दीप लामिछाने र पल शाहको मुद्दामा अदालत फास्ट ट्र्याकको शैलीमा प्रस्तुत भयो,’ पूर्वकानुनमन्त्री माधव पौडेल भन्छन्, ‘कानुनका नजरमा यस्तो विभेद हुँदैन, यो विधिको शासनभित्र पर्दैन ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्मा आफूखुसी निर्णय गराउन अध्यादेश ल्याएर कार्यविधि नै परिवर्तन गरिदिएका थिए । विपक्षी दलका नेता, सभामुख र उपसभामुखबिना प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना मात्र बसेर ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस गरेका थिए । तर, अर्को दिन ओलीले संसद् विघटन गरिदिएकाले संसदीय सुनुवाइबिना नै उनीहरू सबैले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नियुक्ति पाएका थिए । अध्यादेशबाट संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा परेको मुद्दामा २७ महिनासम्म सुनुवाइ सुरु हुन सकेको छैन ।
‘संवैधानिक निकायमा प्रक्रिया मिचेर दलका मानिस भर्ती गरिनु, त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामाथि अदालतले छिनोफानो गर्न नसक्नुले कानुनको राजमा नेपालको स्थान थप खस्किने स्थिति छ । त्यति मात्र होइन, नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको श्रेणी घटुवा भएको अवस्था हाम्रा लागि थप प्रतिकूल हो,’ पूर्वकानुनमन्त्री पौडेल भन्छन् ।
नेपालको स्थिति खस्काउने कारण अरू पनि छन् । हत्या अभियोगमा अदालतबाट पक्राउ आदेश जारी भएका लक्ष्मी महतो कोइरी महोत्तरी–१ बाट निर्वाचित भएका छन् । पक्राउ पर्ने डरले उम्मेदवारी पनि वारेसबाट दर्ता गराएका उनले विजयी भएपछि प्रमाणपत्र पनि वारेसबाटै बुझेका थिए । सांसदका रूपमा शपथग्रहण गर्न उनी ७ पुसमा संसद् भवनमा उपस्थित भएका थिए । तर, उनी फरार रहेको भन्दै आएको प्रहरी प्रशासनले उनको उपस्थितिलाई पनि नजरअन्दाज गर्यो ।
२०७२ को मधेश आन्दोलनका बेला आन्दोलनकारीको कुटाइबाट घाइते भएका प्रहरी सहायक निरीक्षक थमन विकलाई उपचारका लागि जनकपुर लग्दै गर्दा सडकमा एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरिएको थियो । उनलाई खेतमा दौडाइ–दौडाइ मारेको अभियोगमा जनकपुर उच्च अदालतले कोइरीलाई थुनामै राखेर मुद्दा चलाउन आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतबाट १९ मंसिर २०७७ मा आएको आदेश अझै अलपत्र छ ।
अघिल्लो वर्ष १ फागुनमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए । तर, जबराको संरक्षणमा अदालतमा भ्रष्टाचार मौलाएको भनेर सहकर्मी न्यायाधीशहरूले नै उनीसँग इजलास साझा गर्न अस्वीकार गरेका थिए । तर, जबराले बढाएको बेथितिको गम्भीर अनुसन्धान गर्नेभन्दा पनि उनलाई ‘राजनीतिक सबक’ सिकाउने उद्देश्यले दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा अघि बढाइएन । उनीविरुद्धको प्रस्ताव किनारा नलागेकाले वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले करिब सात महिना न्यायालयको नेतृत्व गरे तर कायममुकायका रूपमा । उनी अवकाशमा गएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले ६ महिनादेखि न्यायालयको नेतृत्व गरिरहेका छन् उनले पनि काययमुकायम रूपमै । यसरी देशको न्यायालय १३ महिनाभन्दा लामो समयदेखि तदर्थ नेतृत्वमा छ ।
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसद्ले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरे पनि त्यसलाई त्यसै अल्झाएर राख्नु, १३ महिनादेखि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्नुजस्ता कारणले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रतिष्ठा र मूल्यांकन खस्किँदै गएको बताउँछन् पूर्वकानुनमन्त्री अग्नि खरेल । उनको भनाइमा नेता तथा राज्यका जिम्मेवार निकायमा बस्नेहरूको प्रतिबद्धता कमजोर भएकाले विधिको शासन खस्केको हो ।
‘संसद्ले विधेयकहरू पारित गर्न नसक्नु, निर्वाचन सम्पन्न भएको महिनौंसम्म मिनी संसद् भनिने संसदीय समितिहरू नै गठन गर्न नसक्नुजस्ता विषय सामान्य होइनन्, हामीले सिद्धान्ततः विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायालय र संविधानवाद मान्छौं भन्यौं तर व्यवहारमा देखाउन सकेनौं । यो नै घातक भइरहेको छ,’ उनी भन्छन् ।
भएका कानुनहरूको परिपालना नहुनु र आफूखुसी निर्णय गर्न अध्यादेश ल्याउनु र त्यसका कारण प्रचलित कानुन पनि निष्क्रिय हुनु विधिको शासन खस्कनुको अर्को कारण हो । शेरबहादुर देउवाको सरकार जोगाउन र एमाले विभाजन गरी बनेको एकीकृत समाजवादी दललाई मान्यता दिन २०७८ भदौमा सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजन गरी नयाँ दल बनाउन केन्द्रीय समितिका ४० प्रतिशत र संसदीय दलका ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन आवश्यक हुनेछ भन्ने छ । तर, सरकारले ऐन संशोधन गरेर केन्द्रीय समितिका २० प्रतिशत वा संसदीय दलका २० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यसैका आधारमा माधव नेपालको नेतृत्वमा दल गठन भएको थियो । यो अध्यादेशको प्रतिस्थापन ऐन हालसम्म ल्याइएको छैन । यसरी पुरानो ऐनको प्रावधान हटेको र अध्यादेश पनि खारेज भएको अवस्थाका कारण राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ निष्क्रिय छ ।
‘अब कति प्रतिशत संख्या पुग्यो भने दल विभाजन हुन्छ भन्ने कुनै कानुन छैन,’ पौडेल भन्छन्, ‘यो त एक उदाहरण मात्रै हो, अध्यादेश ल्याइएका तर प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसकेका नागरिकतादेखि संवैधानिक परिषद्सम्मका अरू धेरै ऐनमा यस्तै समस्या छ, जसले गर्दा कानुनको शासन झन् कमजोर हुँदै छ ।’ संविधान, ऐन र कानुनमा भएका तर व्यवहारमा नभएका व्यवस्थाले पनि विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने कानुनविद्हरूको विश्लेषण छ । संविधानअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षाको हक छ, रोजगारीको सुनिश्चितता छ । तर, व्यवहारमा भने उपचार नपाएर नागरिकहरूको अकाल मृत्यु भइरहेको छ । उपचार महँगो हुनाले नेपालमा प्रत्येक वर्ष पाँच लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि पर्ने गरेको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । रोजगारी पाउने हक भए पनि हजारौं युवा प्रत्येक दिन वैदेशिक रोजगारीका लागि देश छाडिरहेका छन् ।
यी उदाहरण मात्र हुन्, जसले नेपालको कानुनी राज कमजोर हुँदै छ भनेर पुष्टि गर्छ । यो स्थितिमा सुधार हुनुको ठाउँमा स्थान तल झर्नॅलाई राष्ट्रिय रूपमै असहज स्थितिको संकेत मान्छन्– संविधानविद् विपिन अधिकारी । संविधानले प्रत्याभूत गरेका व्यवस्था गर्न संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने कैयौं कानुन बनेका छैनन्, बनेका कानुन पनि विरोधाभासपूर्ण छन् । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाएका कानुनहरू छरपस्ट छन् र कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेको छ । मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुनको परिपालना नै भएको छैन,’ अधिकारी भन्छन्, ‘कानुन बन्ने तर त्यसको कार्यान्वयन नहुने स्थितिले विधिको शासनलाई चुनौती दिन्छ, यस्तो अवस्था देशमा बढ्दै जानु स्वस्थ लक्षण होइन ।’
