देश संघीयतामा गएपछिको पहिलो कार्यकालमै ६ वटा प्रदेशले नामकरण टुंग्याए पनि प्रदेश १ विवादमै अल्झियो, तर दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमै प्रदेश सभाका ९३ मध्ये ८२ सांसदको समर्थनमा ‘कोसी’ नामकरण

पहिलो पाँचवर्षे कार्यकालमा नामसमेत राख्न नसकेको प्रदेश १ ले दोस्रो कार्यकालको सुरुमै टुंगो लगाएको छ । बुधबार प्रदेश सभाको दुईतिहाइले ‘कोसी’ नाम पारित गरेको हो । 

सभामुखसहित ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले दर्ता गराएको कोसी नामको पक्षमा कांग्रेस, माओवादी र राप्रपाले समर्थन गर्दा ८२ मत खस्यो । प्रदेश सभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३ र राप्रपाका ६ सांसद छन् । विपक्षमा एकीकृत समाजवादीको चार मत मात्रै रह्यो । कांग्रेसका भीम पराजुली, खगेश्वरी पौडेल र खगेन हाङगाम, माओवादीका राजन किराँती, राप्रपाकी सविना बजगाईं तथा जसपाकी निर्मला लिम्बूसहित ६ सांसद बैठकमा अनुपस्थित थिए । लिम्बू प्रस्ताव दर्ता गराउनेदेखि सैद्धान्तिक छलफलमा उपस्थित भए पनि मतदानका वेला संसद्को ढोका लाग्ने समयअघि प्रवेश नगरेकाले मतदानबाट वञ्चित भएकी हुन् । 

लिम्बूको समेत साथ लिँदै विपक्षी एकीकृत समाजवादीले प्रदेश सभामा ‘किराँत–लिम्बुवान सगरमाथा’ माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । कोशी नाममा समर्थन जनाएका कांग्रेसका भोजपुरबाट निर्वाचित सांसद शमशेर राईले पनि पहिचानसहितको नामकै पक्षमा आवाज उठाएका थिए । त्यसअघि सत्तारूढ एमालेले प्रदेशको नाम कोशी हुनुपर्ने भन्दै सुरुमै प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । 

दुवै प्रस्ताव बुधबार दिउँसो बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा टेबल भयो । तर, पहिचानसहितको किराँत–लिम्बूवान सगरमाथाको प्रस्ताव सैद्धान्तिक छलफलका लागि बहुमतले अस्वीकृत भयो । जम्मा चार सांसदले मात्र बहुमतको पक्षमा हुन्न भनेर हात उठाएका थिए । 

सैद्धान्तिक छलफलमा जम्मा १७ सांसद बोलेका थिए । बोल्नेमध्ये अधिकांशले प्रदेशको नाम कोशी नै हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । दिउँसो करिब ३ बजे सुरु भएको संसद्को बैठक निरन्तर साँझ पौने ७ बजेसम्म चलेको थियो । त्यसपछि संशोधन प्रस्तावका लागि दुई घन्टा संसद्को बैठक स्थगित भयो । पुनः सञ्चालन भएको संसद् बैठकले मतदान प्रक्रियाबाट दुईतिहाइ बहुमतका साथ प्रदेशको नाम टुंगो लगायो । 

प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा ६ प्रदेशले नाम पाए पनि प्रदेश १ मा राजनीतिक खिचातानीका कारण अल्झिएको थियो । प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा कि भूगोलका आधारमा भनेर विवाद हुने गरेको थियो । 

माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो पहिचानसहितको पक्षधर भए पनि प्रदेशलाई नाम दिलाउन कोशीमा समर्थन गर्न बाध्य भएको बताउँछन् । ‘हाल प्रदेशलाई नाम दिन सहयोग गरेका हौँ । पछि पहिचान पक्षधरले जनादेश दिए भने फेरि दुईतिहाइ बहुमतले संशोधन गर्नेछौँ,’ उनले भने । 

संसद्को पहिलो कार्यकालको सुरुमा कांग्रेसले पनि कोशी नाममै अडान लिएको थियो । तर, पछि नामकरण पेचिलो बन्दै गएपछि कांग्रेसले ‘पहिचान पनि नमेटिने भूगोल पनि भेटिने गरी’ भन्दै सप्तकोशी नाम चर्चामा ल्याएको थियो । बुधबार एमालेले दर्ता गरेको कोशी प्रदेश नामकरणमा कांग्रेसका एक सांसद पनि समर्थक बसेका थिए । तर, माओवादी समर्थक बस्न नमानेको भन्दै कांग्रेसले समर्थकलाई फिर्ता बोलाएको थियो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले भने, ‘प्रदेशलाई नामविहीन बनाएर राख्नु लाजमर्दो हो भनेर समर्थन फिर्ता लिएर भए पनि कोशी प्रदेशमा मत दिएर नामकरण टुंगो लगाएका हौँ । यसमा अब धेरै राजनीति गर्नुहुँदैन ।’ 

एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले नाममा सर्वसम्मत नभई हतार गर्नु जनभावनाविपरीत भएको बताए । पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका राईले पहिचानको नाममा भोट मागेर अर्को निर्णय गरी प्रदेशको नामकरण गर्नु ठूला राजनीतिक दलहरूको बेइमानी भएको टिप्पणी गरे । जनता समाजवादी

संसदीय दलकी नेता निर्मला लिम्बूले पहिचानको पक्षमा नामकरण हुन नसक्नु विडम्बना भएको बताइन् ।

एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले कोशी सभ्यताको आधार भएको भन्दै उपयुक्त नाम भएको दाबी गरे । ‘कोशी सभ्यताको मूल आधार हो, आर्थिक उन्नतिको स्रोत हो । नदी गतिशील हुन्छ, गतिशीलता दिनका लागि पनि कोशी नाम आवश्यक रहेको हो । त्यसैले कोशीमा राजनीतिक सहमति जुटेको हो,’ उनको दाबी छ ।

सदनको पहिलो कार्यकालमा चर्चामा थिए यी नाम 

प्रदेश १ मा पहिलो कार्यकालमा कोशी, कोशी–किराँत, किराँत–लिम्बुवान, लिम्बुवान–किराँत, किराँत–कोचिला–लिम्बुवान, सगरमाथा र सप्तकोशी नाम चर्चामा थिए । माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, संघीय लिम्बुवान मञ्चले पहिचानका आधारमा नामकरण हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । एमाले र कांग्रेस भूगोलका आधारमा नामकरण हुनुपर्ने अडानमा थिए । पछिल्लोपटक कांग्रेसले पहिचान र भूगोल दुवै समेट्नुपर्ने भन्दै मध्यमार्गी नामका रूपमा सप्तकोशी अघि सारेको थियो ।

आन्दोलनको आशंकाले विराटनगर क्षेत्रमा निषेधाज्ञा, प्रदेश सभा बैठकको लाइभ गरिएन, पत्रकारलाई पनि संसदबाट बाहिर निकालियो

नामकरणबारे पहिचान पक्षधर र भूगोल पक्षधरको चर्को दबाब नपरोस् र आन्दोलन पनि नहोस् भनेर सरकार र दलहरूको सहमतिका आधारमा बुधबार दिउँसो विराटनगरका केही क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी भएको थियो । प्रदेश सभा, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, निवास र जिल्ला प्रशासन कार्यालयवरपर निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो । विराटनगरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा थियो । अपराह्न प्रदेश सभा भवनअगाडि प्रदर्शन पनि भएको थियो । प्रदेश सभाको बैठक पोर्टलमा लाइभ पनि गरिएन । प्रदेश सभा बैठकको प्रत्यक्ष लाइभ गर्दै आएकोमा बुधबार पोर्टल मर्मत भइरहेको भन्दै प्रत्यक्ष प्रसारण गरेन । 

निर्वाचन प्रक्रियाका वेला पत्रकारलाई संसद्को ग्यालरीमा प्रवेश निषेध गरिएको थियो । सभामुख बाबुराम गौतमको आदेशअनुसार प्रस्ताव दर्ता र सैद्धान्तिक छलफलमा संसद्भित्र प्रेस ग्यालरीमा सहभागी पत्रकारलाई मतदानका वेला मर्यादापालक लगाएर बाहिर निकालिएको हो । 

कोसी नाममा यसरी भयो सहमति

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित सांसद र दलका नेताले नामकरणलाई पहिलो एजेन्डा बनाएका थिए । जसअनुसार प्रदेशको नामकरणका लागि दलका नेताहरूले गोप्य छलफल गर्दै आएका थिए । मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका एमाले नेता हिक्मत कार्कीलाई पहिचानको पक्षधरता लिँदै आएको माओवादी र सप्तकोसी नाम राख्न माग गर्दै आएको प्रतिपक्षी कांग्रेसले अन्तिममा आएर साथ दिए । तर, पहिचानको पक्षधरता लिएका एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले प्रदेशको नाम किराँत–लिम्बुवान सगरमाथा हुनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराए । सत्तारूढ एमालेले सुरुमा कांग्रेसका एक सांसदसहितलाई समर्थक बनाएर प्रदेशको नाम कोसी हुनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । माओवादीले कोसी प्रस्तावमा मतदान गर्ने, तर अन्य कुनै प्रक्रियामा सहभागी नहुने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि कांग्रेसले आफ्ना समर्थकलाई नाम फिर्ता लिन लगायो । एमाले एक्लैले कोसी नाममा प्रस्ताव टेबल गरायो । अन्ततः कोसी प्रस्तावमा राप्रपासहित कांग्रेस र माओवादीले पनि मतदान गरे ।

नामकरण गर्न पहिलो कार्यकाल यसकारण भएको थियो असफल

कोसी, कोसी–किराँत, किराँत–लिम्बुवान, लिम्बुवान–किराँत, किराँत–कोचिला–लिम्बुवान, सगरमाथा र सप्तकोसी नाम थिए चर्चामा

पहिचानसहितको भूगोल कि पहिचानविनाको भूगोलमा नामकरण गर्ने भन्नेमा दलहरूको फरक–फरक अडानका कारण प्रदेश १ सभाको पहिलो कार्यकालले नाम टुंग्याउन सकेन । ०७४ को चुनावबाट एमाले र माओवादी (पछि नेकपा)ले सरकार बनाए पनि साढे तीन वर्षसम्म नाम दिन सकेन । सुरुमा शेरधन राई मुख्यमन्त्री थिए, उनीपछि एमालेकै भीम आचार्य छोटो समयका लागि मुख्यमन्त्री बने । तर, उनले पनि नाममा सहमति जुटाउन सकेनन् । केन्द्रमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै प्रदेश १ मा पनि एमाले प्रतिपक्षमा पुग्यो । एकीकृत समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्रकुमार राईले बहुपहिचानमा सहमति भए मात्र प्रदेश सभामा नामकरणको प्रस्ताव लैजाने भन्दै अधिवेशन अन्त्य गरिदिए । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालको अन्तिम समयमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले नामकरणमा सहमति जुटाउन सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए, तर सहमति जुटेन ।