काठमाडौँ — सहरको सौन्दर्य बढाउन तथा हावाहुरीबाट बिजुलीको पोलमा हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली तार भूमिगत गर्ने काम सुरु गरेको थियो । पहिलो चरणको काम साढे २ वर्षमा सक्ने भन्दै सुरु गरे पनि ४ वर्षसम्म पनि सकिएको छैन । प्राधिकरणले ०७५ चैतदेखि सुरु गरेको विद्युतीय तार भूमिगत कार्य अहिले पनि सुस्त छ ।
काठमाडौंको सतुङ्गलमा विद्युतीय तार भूमिगत गर्न सडक खन्दै कामदार । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सहरी क्षेत्रमा जोखिम घटाउन बिजुलीको तार भूमिगत गरिरहेको छ । तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर
मुख्य सडक पेटी खनेर तार भूमिगत गर्दा धूलो र सवारी जामले यात्रुले निकै सास्ती खेपिरहेका छन् । हाल राजधानीका धेरैजसो सडकमा प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्ने काम चलिरहेको छ, जसले गर्दा धूलो र विद्युतीय सामग्री भूमिगतका सामग्री छरपस्ट हुँदा सहज हिँड्न सकिने अवस्था छैन । सवारी चाप हुने मुख्य सडकमा तार भूमिगत गर्ने कामले राजधानीको ट्राफिक व्यवस्थासमेत अस्तव्यस्त हुने गरेको छ ।
प्राधिकरणले पहिलो चरणको कामअन्तर्गत महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्र मातहतका क्षेत्रमा विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम भारतीय ठेकेदार कम्पनी केइआई इन्डस्ट्रिज लिमिटेडलाई ०७५ चैत १ मा दिएको थियो । प्राधिकरणले ठेकेदार कम्पनीलाई पहिलो चरणको तार भूमिगत गर्न ३० महिनाको समय दिएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले समयमै काम नगरेपछि पुनः १५ महिना थपेको थियो । दोस्रो पटकको म्याद थप्दा पनि काम नसकेपछि हालै मात्र ८ महिना समय थपेको छ । पटक पटक गरेर हालसम्म गरेर ४ वर्ष हाराहारीमा पहिलो चरणको काम नै पूरा हुन सकेको छैन ।
पहिलो चरणको काम सुरु गरेको तीन वर्षसम्ममा पनि प्रगति भने निकै सुस्त भएको देखिन्छ । ठेकेदार कम्पनीले कोरोनालगायत बहाना बनाउँदै काम नसकेपछि प्राधिकरणले पछिल्लो पटक अर्थात् तेस्रो पटक ८ महिना ठेक्का सम्झौता थपेको हो । ठेक्का सम्झौता हुनासाथ कोरोना असरले गर्दा काममा ढिलाइ भएकाले म्याद थपिएको प्राधिकरणका आयोजना व्यवस्थापन प्रमुख तारा प्रधान बताउँछन् । ‘उहाँहरूले काम सुरु हुने बेलामा प्यान्डामिक आयो । त्यसकारण पनि समयमा काम सुरु हुन सकेन । त्यसैले म्याद थप्नुपरेको हो,’ उनले भने, ‘अब पहिलो चरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले अब केही समयमा तोकिएका क्षेत्रको काम सकिन्छ ।’
प्रधानका अनुसार हाल पहिलो फेजअर्न्तगत रत्नपार्क र महाराजगन्ज वरपर तार भूमिगत गर्ने काम करिब ९० प्रतिशत सकिएको छ । दोस्रो चरणको कामअन्तर्गत बिजुली तार भूमिगत गर्ने काम पनि करिब ५५ प्रतिशत मात्रै सकिएको छ । तेस्रो चरणको काम भने भर्खरै सुरु भएको हुँदा यसको प्रगति ३० प्रतिशत हाराहारीमा रहेको प्रधानले जनाए । महाराजगन्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गत ६ सय किमि तार भूमिगत गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको उनको भनाइ छ ।
‘११ केभी क्षमताको २ सय किमि तथा ४ सय भोल्ट क्षमताको ४ सय किमि भूमिगत गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ प्रधानले भने, ‘महाराजगन्ज, बूढानीलकण्ठ, रत्नपार्कलगायतका स्थानमा काम सकिएको छ । महाराजगन्ज वितरण केन्द्र मातहतका छिटपुट स्थानमा बाँकी छ ।’ ११ अर्ब रुपैयाँ लागतमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्याकेज गरेर तीन चरणमा उपत्यकाभित्रका सबै तार भूमिगत गरेर विद्युत् पोल हटाउने प्राधिकरणको योजना छ । काठमाडौंका अतिरिक्त छिटफुट रूपमा भक्तपुर तथा ललितपुरतर्फ पनि तार भूमिगत गर्ने काम भइरहेको बताइएको छ ।
दोस्रो चरणमा बानेश्वर, बालाजु, कुलेश्वर, कलंकी, कीर्तिपुर, जोरपाटी, साँखु, पेप्सीकोलालगायतका ठाउँमा काम भइरहेको छ । दोस्रो चरणको ठेक्का भारतीय लार्सेन एन्ड टर्बो लिमिटेड (एलएनटी ग्रुप) कम्पनीलाई दिइएको छ । ३० महिनाका लागि दिइएको ठेक्काको काम ५५ प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ । तेस्रो चरणको ठेक्का पनि भारतीय कम्पनी टाटा इन्जिनियरिङले पाएको छ । तेस्रो चरणको काम हाल ३० प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको छ ।
विद्युतीय तार भूमिगतसँगै इन्टरनेट, टेलिफोन, केबल टेलिभिजन लाइन तथा अप्टिकल फाइबरलगायत संरचनालाई भूमिगत गर्ने काम पनि भइरहेको छ । सडक विभागले समयमै अनुमति नदिएका कारण पनि आयोजनाको काम लम्बिएको प्राधिकरण बताउँछ । प्राधिकरणले सडक खन्न कतिपय स्थानमा अनुमति माग्दा समयमै अनुमति नपाएकाले समय केही लम्बिएको आयोजना प्रमुख प्रधान बताउँछन् । तर महानगरभन्दा बाहिरको स्थानमा भने खासै समस्या नभएको उनको भनाइ छ ।
‘हामीले सडक खन्न अनुमति माग्दा समयमै नपाएका कारण पनि प्रक्रिया ढिलो भएको हो । त्यसमा पनि हाम्रा ठेकेदारले पनि सडक नपुरिदिँदा समयमा विभागले अनुमति दिएन,’ उनले भने, ‘काम नसकिएका कारण पुनः ८ महिना म्याद थपिएको छ । अबको केही समयमा पूरा होला ।’ काम सुरु गर्दा सडक विभागले समयमा अनुमति नदिएका कारण पनि काममा ढिलाइ भएको प्राधिकरणको गुनासो छ । ‘नगरपालिका क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा काम गर्न सजिलो भएको भएको थियो । काठमाडौं महानगरमा भने सोचेअनुरूप काम गर्न सकिएन,’ उनले भने ।
महाराजगन्ज, बूढानीलकण्ठ, धापासीलगायतका क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा बढी प्रगति देखिएको छ । यी क्षेत्रमा हाल तार अन्डरग्राउन्ड गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर भित्री सडकमा भूमिगत गर्ने काम तुलनात्मक रूपमा सुस्त भएको प्रधानको भनाइ छ । ‘उपत्यकाका भित्री भागमा विद्युत् वितरण प्रणाली अस्तव्यस्त रहेका कारण यसमा केही ढिला भएको हो,’ उनले भने, ‘हाल पुतलीसडकलगायत केही मुख्य ठाउँको काम बाँकी छ । यो सकिएपछि पहलिो चरणको काम सकिन्छ । ’
तार उच्च प्रविधियुक्त भूमिगत र स्वचालित विद्युत् वितरण प्रणाली वितरण गर्ने गरी काम गरिरहेको प्राधिकरणको दाबी छ । अहिले काठमाडौंमा सुरु भएको यो योजना उपत्यकाका भक्तपुर तथा ललितपुर र बाहिरका महानगरपालिका र उपमहानगरमा कार्यान्वयन गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । हाल ललितपुरका लागि खन्ने सामग्री आइरहेको र भक्तपुरको ठिमी क्षेत्रमा तार भूमिगत गर्ने काम सुरु भएको प्रधानले जानकारी दिए ।
उपत्यकासँगै चितवन र पोखराका केही स्थानमा पनि बिजुली तार भूमिगतको काम अगाडि बढेको छ । चितवनको भरतपुरको राजमार्ग क्षेत्रमा तार भूमिगत गर्ने काम भइरहेको उनले बताए । सडक विभाग भने प्राधिकरणको ठेकेदारले एकै पटक सम्पूर्ण ठाउँको अनुमति मागेका कारण पनि दिन नसकिएको बताउँछ । एकै पटकमा अनुमति दिँदा ठेकेदारले सडक भत्काएर मात्रै छाडेपछि सबै ठाउँमा एकैपटकमा अनुमति दिन नसकिएको विभागको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले व्यवस्थित तरिकाले ठाउँ–ठाँउको अनुमति माग्दा विभागले नरोकेको सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता भीर्माजुन अधिकारी बताउँछन् । ‘हामीले कुनै ठाउँमा अनुमति माग्दा रोकेका छैनौं । तर उहाँहरूलाई काम गर्ने ठाउँको एकै पटकमा अनुमति चाहिएकाले हामीले नदिएको हो,’ उनले भने, ‘कुन क्षेत्रमा कहिले गर्ने र सडक मर्मतको काम कति समयमा सक्ने भन्ने स्पष्ट खाका आएको खण्डमा हामीले तुरुन्तै अनुमति दिएका छौं ।’
सडक विभाग र विद्युत् प्राधिकरणबीच सम्झौता भएको र त्यसका आधारमा विभागले अनुमति दिने गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिव नेपालको भनाइ छ । सर्त पालना नगरेको र सडकका खाल्डाखुल्डी पनि नपुरेको हुँदा सबै ठाउँको एकैपटक अनुमति दिन नसकिएको नेपाल बताउँछन् । ‘सडकमा प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलगायतले खनेर खाल्डाखुल्डी पारेका हुन्छन्, तर गाली खाने भने हामीले ?’ उनले भने, ‘यसमा हामीले अलिकति नियमन गर्न खोजेकै हौं । जथाभावी खन्न नदिएकै हौं,’ उनले भने ।
