चितवनमा किसानले शुक्रबार तरकारी सडकमा पोख्नु तरकारी पोख्नुमात्रै होइन, उनीहरूले सरकारप्रतिको आक्रोश र आफ्ना पीडासमेत त्यहाँ पोखेका हुन् । वास्तवमा नेपाली किसानले जे फलाउँछन्, त्यो बिक्री गर्न महाभारत छ, न बजार छ न त मूल्य नै । विदेशी तरकारी सरासर नेपाल भित्रिन्छ र त्यसले नेपाली तरकारीको ठाउँ ओगट्छ । सस्तोको नाममा उपभोक्ता विदेशी तरकारी किन्छन्, नेपाली किसानको फसल र उपज बिक्री हुँदैन । बिक्री नभएको तरकारी बारीमा कुहिएर जान्थ्यो नै किसानले सडकमा फालेर सरकारसामु हविगत उजागरमात्रै गरिदिएका हुन् ।
कहिले तरकारी सडकमा फाल्नु, कहिले दूध नालीमा खन्याउनु वा कहिले अन्डा फुटाउनुजस्ता दृश्य नेपालमा नियमित आकस्मिकता जस्तै बन्ने गरेका छन् । यस्ता परिदृश्यले धेरैको ध्यानाकर्षण गर्छ तर सरकारको चाहिँ गरेको आभास स्वयं किसानलाई भएको छैन । भारतले कृषिमा अचाक्ली अनुदान दिन्छ, मल, बिउ र सिँचाइको खास समस्या त्यहाँ छैन । अनि त्यहाँको फसल सस्तो हुन्छ । त्यही सस्तोसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, जहाँ किसानले भनेको बेला न बिउ पाउँछन्, न मल न सिँचाइ नै पर्याप्त छ । भान्छाका हरेक चिजवस्तुमा आयातकै भर छ । कृषियोग्य भूमि प्रशस्त भएको नेपालमा तरकारीजस्तो दैनिक उपभोग्य सामग्री यहाँ उत्पादन नभएर होइन, बाहिरको सस्तो भइदिनाले स्वदेशीले मूल्य नपाएको हो । बितेको ६ महिनामात्रै तरकारीजन्य वस्तु १० अर्ब ११ करोड २२ लाख रुपैयाँको आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले हाम्रो आयातको आकार बताउँछ ।
काठमाडौं कालीमाटीको तरकारी बजारमा भारतीय तरकारीले ४० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । चितवनका किसानले भनेझै वास्तवमा नेपालीलाई ‘बारीमा जाऊँ भविष्य छैन, खाडीमा जाऊँ उमेर छैन’ कै अवस्था हो । वास्तविक किसानले सहुलियतको ऋण पाउँदैनन्, पाउने भनेको पहुँचवालाले मात्रै हो । अनुदानको हकमा पनि त्यही परिस्थिति छ । सरकारले नै तरकारी, फलफूलको न्यूनतम समर्थन मूल्य काम गरी किसानलाई उत्पादनले बजार पाउने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।
आयात नै रोक्ने किसानको माग के कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ त्यसको बाटो खोज्ने कर्तव्य सरकारकै हो । कृषिमा आधुनिकीकरण गरेर स्वदेशी उत्पादन पनि विदेशीभन्दा सस्तो बनाउने उपाय सबैभन्दा उत्तम हो, त्यसका लागि सामान्य कार्यक्रमले हुँदैन । सरकारले जोडदार अभियान चलाउनुपर्छ । दीर्घकालीन योजना ल्याएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
