एस् ए टी भी २३ वैशाख, काठमाडौंः राजस्व छली गरेको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागले एक निर्माण कम्पनी विरुद्ध करिब सवा अर्ब रूपैयाँको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ।
ठेकापट्टा, कन्सल्टेन्सी सेवा तथा कन्स्ट्रक्सन सामान खरिद बिक्री कारोबार गर्ने ध्रुव कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक ध्रुवदेव विरुद्ध विभागले उच्च अदालत पाटनमा एक अर्ब २० करोड रूपैयाँको मुद्दा चलाएको छ। कम्पनीका सञ्चालक ध्रुबबाट एक अर्ब २० करोड ९२ लाख ३० हजार पाँच सय असुल उपर गर्न तथा कैद सजायको मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको विभागले जनाएको छ।
विभागका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ४५ करोड ८० लाख रूपैयाँ र आयकरतर्फ १४ करोड ६५ लाख ३१ हजार रूपैयाँ बिगो कायम गरी ऐनको दफा २३को उपदफा १ बमोजिम बिगो असुल तथा बिगोको सतप्रतिशत जरिवाना ६० करोड ४६ लाख रूपैयाँ गरी एक अर्ब २० करोड असुल उपर गर्न तथा ऐनको दफा २३ बमोजिम कैद सजाय माग दाबी गरिएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३१ नयाँ बानेश्वरस्थित कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक देवले वस्तु तथा सेवाको हस्तान्तरण नगरी बिल बिजक मात्र जारी गरेको अनुसन्धानमा पाइएको छ।
त्यसैगरी कम्पनीले खरिद कारोबारको भुक्तानी बैंकमार्फत नगरेको, बिजकहरू सिलसिलेवार जारी नगरेको, मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र आय विवरण दाखिला नगरेको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरतर्फ झुट्टा विवरण पेश गरेको पाइएपछि मुद्दा दायर गरेको हो।
कम्पनीले मालसामान खरिदको स्रोत पुष्टि गर्न नसकेको, सरकारलाई नियमानुसार तिर्नु–बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकर लगायतका राजस्व नतिरेको पाइएको छ। यी विभिन्न कसुरका आधारमा विभागले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ३ विपरीत कार्य गरेको आरोपमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको छ।
राजस्व चुहावट, विदेशी विनिमय अपचलन, सुन, भन्सार चोरी पैठारी लगायतमा मुद्दा दायर गर्दै आएको छ। विभागले राजस्व छली लगायत ठूला आर्थिक अपराधका मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढाउँदै कानुनी दायरामा ल्याउँदै आएको छ। राजस्व भन्सार चोरी पैठारी, आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर छली तथा विदेशी विनिमय अपचलनविरुद्ध मुद्दामा अनुसन्धान गर्दै आएको छ। राजस्व छली तथा आर्थिक अपराधका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गर्दै आएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय माताहत रहेको विभागले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको गुनासो हुँदै आएको छ। पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षताको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो। राजस्व न्यायाधीकरणको संरचना सुधार गरेर स्तर बढाउने, कर अनुसन्धानका लागि राज्यका अन्य निकायलाई जिम्मा दिनुपर्ने र राजस्व अनुसन्धान विभाग भने खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
विभागले गर्दै आएको विदेशी मुद्रा अपचलन सम्बन्धी अनुसन्धान स्वाभाविक रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरभित्र पर्ने समितिको जिकिर छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले राजस्व अनुसन्धानले गर्ने काम गर्न सक्ने र गैरकर चुहावट नियन्त्रण गर्ने जिम्मा जुन सरकारी निकायले गैरकर संकलन गर्ने हो सोही निकायलाई चुहावट नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्ने आयोगको तर्क छ।
अहिलेसम्म विभागले गर्दै आएका आन्तरिक राजस्व सम्बन्धी मुद्दा आन्तरिक राजस्व विभागलाई, भन्सार सम्बन्धी मुद्दा भन्सार विभागलाई र विदेशी मुद्रा अपचलन सम्बन्धी मुद्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने आयोगको सुझाव छ। भन्सारबाट छुटेका मालवाहक साधन गन्तव्यसम्म पुगेनपुगेको अनुगमनदेखि अनलाइन प्रणालीसम्मको काम आन्तरिक राजस्व विभागले गर्न सक्ने आयोगको सिफारिसमा उल्लेख छ।
