एस् ए टी भी २९ चैत्र, काठमाडौँः नेपाल चाइना एक्सचेन्ज फोरमको आयोजनामा नेपाल चीन द्विपक्षीय अध्येताहरूलाई समेट्दै आर्थिक तथा व्यावसायिक मुद्दाहरूमा गहन विमर्श गर्ने उद्देश्यका साथ एक दिने नेपाल चीन आर्थिक तथा व्यावसायिक शिखर सम्मेलन काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले चीन नेपाल हजारौँ वर्ष देखीका व्यापारिक तथा अन्य थुप्रै क्षेत्रका साझेदार रहेको जनाउँदै यस मैत्री सम्बन्धको दिगोपनाका लागि दुवै तर्फ वैचारिक बहस पैरवी भइराख्नु पर्नेमा जोड दिए। यस्ता सम्मेलनहरूले चिनियाँ विशेषज्ञहरूलाई आमन्त्रित गरी ज्ञान तथा अनुभव आदान–प्रदानको महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको उनले बताए। 
चार सत्रमा विभाजित भएर नेपाल चीन व्यापार साझेदारी, आर्थिक तालमेल, कृषि प्रविधिको विकास लगायतका मुख्य विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको परिदृश्यमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले विश्वव्यापी आर्थिक सुस्तता छाएको बेला पनि सबल रहेको चिनियाँ अर्थतन्त्रबाट धेरै कुरा अनुकरण गर्नका निम्ति पनि यो बैठक सफल साबित हुने बताए। उनले नेपालबाट चीन गएर अरनिकोले कला सिकाए जसरी अब चीनबाट प्रविधि सिक्नु पर्ने बेला आएको बताए। दुई पक्षीय वार्ता तथा यस्तै सम्मेलनबाट ७० वर्ष लामो मित्रवत् सम्बन्ध अझै सुमधुर र दिगो हुँदै जानेमा उनको विश्वास रहेको बताए।
नेपाल स्थित जनवादी गणतन्त्र चीनको राजदूतावासका डिसिएम वाङ सिनले चीनलाई अँगाल्नु भनेको भविष्यलाई अँगाल्नु जस्तै रहेको बताउँदै, एक ध्रुवीय आर्थिक नीति नलिएर बहु ध्रुवीय नीति अवलम्बन गर्न सके नेपालले छिमेकि राष्ट्रबाट धेरै फाइदा लिन सक्ने बताए।
नेपाल सरकारका सचिव तथा विभिन्न क्षेत्रका शीर्षस्थ व्यक्तित्वहरूले गरेको प्यानल छलफलमा पर्यटन आदान प्रदान तथा अन्य आयात निर्यात जस्तै पस्मिना, मासु जन्य पदार्थको निर्यातमा जोड दिँदै दुई देश बिचको आर्थिक तथा व्यापारिक निकटता अझै बढाउनु पर्नेमा जोड दिए। यसले परस्पर फाइदा तथा साझा भविष्य निर्माणमा पनि सहयोग पुर्याउने विश्वास पनि कार्यक्रममा लिइएको छ।
चीन नेपालको दोस्रो ठुलो व्यापार तथा पर्यटन साझेदार रहेको र दुई देश बिचको आर्थिक कनेक्टिभिटीका लागि बढी भन्दा बढी प्रयासहरू गरिनु पर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिए। दुई देश बिचका नाकाहरू अझ विस्तार गर्दै नेपाल तेस्रो मुलुक सङ्गको व्यापारमा भारतको कलकत्ता बन्दरगाह सङ्ग मात्र हुन परेको सीमितता हटाउन पहल हुनु पर्नेमा पनि सहभागीले जोड दिएका थिए।
