एस् ए टी भी ३ मङ्सिर, काठमाण्डौँः विगतका वर्षझैं यसपालि पनि उखु किसान उधारोमै उखु बेच्न बाध्य भएका छन् । सरकारले समयमै समर्थन मूल्य नतोकिदिँदा किसानले उधारोमा उखु बेच्नुपरेको हो । उद्योगीहरूले भने यही छेको पारेर गत वर्षकै मूल्यमा किसानसँग उखु लिएर क्रसिङ गरिरहेका छन् ।
‘परासीमा रहेको इन्दिरा सुगर मिलले कात्तिक ३० देखि नै क्रसिङ सुरु गरिसक्यो । उसले गत वर्षकै मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ६५ रुपैयाँमा धमाधम क्रसिङ गरिरहेको छ,’ राष्ट्रिय कृषि श्रमिक संघ नेपालका महासचिव गोपाल यादवले भने, ‘समयमै क्रसिङ हुनु राम्रो हो । तर किसानले उचित मूल्य पाएनन् । क्रसिङ भइसकेपछि सरकारले मूल्य तोक्दा किसानले नयाँ मूल्य पाउँदैनन् ।’
मंसिरदेखि उखु क्रसिङ सुरु हुन्छ र चैतसम्म चल्छ । ‘उखु क्रसिङ सुरु हुनुअगावै सरकारले उखु किसानले पाउने न्यूनतम मूल्य तोकिदिनुपर्छ,’ यादवले भने, ‘यसले अन्योल हुँदैन । तर विडम्बना उद्योगीसँगको मिलेमतोमा ढिलाइ गरिन्छ ।’
नवलपरासी पश्चिमस्थित प्रतापपुर गाउँपालिका–८ का किसान प्रमोद केवटले डेढ बिघामा उखुखेती गरेका छन् । उनको मुख्य बाली उखु नै हो । तर उनले विगतदेखि नै उधारोमा क्रसिङलाई उखु बेचिरहेका छन् । यस वर्ष पनि उनको व्यथा दोहोरियो— उखु उधारोमै बेच्नुपर्यो । ‘यस पटक पनि मैले इन्दिरा सुगर मिललाई उधारोमै उखु बेचें,’ उनले भने, ‘गत वर्षकै भुक्तानी बाँकी थियो । त्यसमाथि यस वर्ष पनि उधारोमै दिनुपर्यो ।’
अहिले क्रसिङलाई उखु नदिए अर्को बाली गहुँ र मुसुरो लगाउन समस्या हुने उनको भनाइ छ । ‘त्यसैले दिन मन नलाग्दा नलाग्दै यस वर्ष पनि उधारोमै उखु बेच्नुपर्यो,’ केवटले गुनासो गरे, ‘डेढ बिघामा लगाएको उखुको मूल्य साढे तीन लाख जति हुन्छ । तर कहिले पाइने हो, टुंगो छैन । एकदुई महिनामा पाउन पनि सकिन्छ, एक वर्ष पनि लाग्न सक्छ ।’
नवलपरासी पश्चिमकै सरावल गाउँपालिका–८ का किसान देशबन्धु यादवले पनि पहिल्यैदेखिको बक्यौता नपाइरहेका बेला यस पटक पनि उधारोमै उखु दिने अवस्था आएको बताए । ‘क्रसिङ सुरु भइसक्यो, पोहोर–परारकै पैसा बाँकी छ । यसपालि पनि क्रसिङ चलिसक्यो,’ उनले भने, ‘पैसा नपाए पनि अब बाध्य भएर उधारोमै उखु दिनुपर्ने त होला । तर केही दिन अझै कुरौं कि भन्ने चाहिँ भएको छ ।’
सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ६५ रुपैयाँ तोकेको थियो । गत पुस ३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी अनुदान (प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ) बाहेक उखुको मूल्य ५ सय ६५ रुपैयाँ तोकेको थियो । उखुको न्यूनतम मूल्य अघिल्लो वर्षको तुलनामा प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँ बढी तोकेको थियो । तर ढिला गरी समर्थन मूल्य तोकिदिँदा किसानले भाउ पाउन सकेनन् ।
चिनी उद्योगीले क्रसिङ गरेपछि सरकारले मूल्य तोके पनि उद्योगीहरूले दिँदैनन् । इन्दिरा सुगर मिलले दुई वर्षदेखिकै पैसा दिएको छैन । मिलले ०७९/८० मा प्रतिक्विन्टल २० रुपैयाँ र ०८०/८१ मा प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँ कम दिएको थियो । वाग्मती सुगर मिलले पनि ३ वर्षदेखि किसानलाई उक्त पैसा नदिएको संघको भनाइ छ ।
‘अहिले उद्योगीहरूले पुरानै मूल्यमा उखु किनेका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षकै लागि मूल्य तोक्ने हो । तर बिक्री भइसकेपछि सरकारले जति मूल्य तोके पनि किसानले पाउँदैनन्,’ महासचिव यादवले भने, ‘यो किसानप्रतिको बेइमानी हो, तर सरकार र प्रशासन उद्योगीकै पक्षमा छ, किसानका मुद्दामा केही बोल्दैनन् ।’
संघका अनुसार यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी गराइसकिएको छ । उखु किसानलाई भुक्तानी नदिएको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि सुनुवाइ नभएको संघको दाबी छ । सर्लाहीको बाबा सुगर मिलले पनि पुरानै मूल्यमा किसानबाट उखु लिएर धमाधम क्रसिङ गरिरहेको उखु किसान संघर्ष समितिका सचिव हरिश्याम रायले बताए । ‘सरकारले भाउ नतोक्दा पुरानै मूल्यमा क्रसिङ भइराखेको छ । उखु पाकेको छ, अर्को बाली लगाउन ढिलो भइसक्यो,’ रायले भने, ‘त्यसैले बाध्य भएर किसानले पुरानै मूल्यमा उखु बेचेका हुन् ।’
महालक्ष्मी सुगर मिलले ०८०/८१ कै करिब १५ करोड भुक्तानी नगरेको रायले जनाए । तर सरकारले किसानका बारेमा नसोचेको उनले बताए । ‘महँगी हरेक वर्ष बढेकै छ, लागत पनि बढेको छ । तर सरकारले उद्योगीको कुरा मात्रै सुन्छ, उनीहरूकै अनुकूल मूल्य निर्धारण हुन्छ,’ रायले भने, ‘किसान सधैं पीडितको पीडित बनिरहे ।’
उखु सर्लाही, मोरङ, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, बारा, पर्सा, नवपरासी, कैलाली, कञ्चनपुरलगायत जिल्लामा खेती गरिन्छ । तर पछिल्लो समय खेती घट्दै गएको छ । उचित मूल्य नपाएका कारण नै किसान यो खेतीप्रति आकर्षित हुन नसकेका हुन् । असोज–कात्तिकमै मूल्य निर्धारण गर्न सके उखु किसानको हित हुने जानकार बताउँछन् । तर सरकारले कहिल्यै छिटो समर्थन मूल्य तोकिदिँदैन ।
समर्थन मूल्य तोक्ने विषयमा सरकारले कुनै छलफल नगरेको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले जनाए । ‘मूल्य तोक्ने बेला भइसक्यो, तर एक पटक पनि छलफल गरेन,’ महासंघका अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘यही कारण उत्पादन बर्सेनि घट्दो छ । यही विषयमा मंसिर ५ मा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम छ ।’
किसानले केन्द्र सरकारसँगै प्रदेशबाट पनि धोका पाएका छन् । प्रदेश २ ले किसानलाई प्रतिक्विन्टल १० रुपैयाँ अनुदान दिने सहमति गरेको थियो । तर किसानले अनुदान नपाएको मैनालीको भनाइ छ । यता कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भने यस विषयमा अध्ययन भइराखेको जनाएको छ । ‘मूल्यबारे कृषि विभागले प्रस्ताव पठाएको छ ।
विभागको प्रस्तावउपर सहसचिव सवनम शिवाकोटीको अध्यक्षतामा छलफल भइराखेकै छ । प्राविधिक रूपमा तयार भएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योगी र उखु उत्पादक किसानसँग पनि छलफल हुन्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले भने, ‘त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइन्छ । मूल्यको हकमा मन्त्रिपरिषद् र अनुदानको हकमा अर्थ मन्त्रालयले तलमाथि गर्न सक्छ ।’
