इजरायली सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्न र आक्रमण अन्त्य गर्न दबाब दिन हामीले तुरुन्तै हरसम्भव कोसिस गर्नुपर्छ

गाजामा इजरायली हवाई आक्रमणको हृदयविदारक परिणाम देखिन्छ । जब म प्यालेस्टिनी आमाले दनदनी बलिरहेको शरणार्थी शिविरअगाडि आफ्नो निर्जीव बच्चाको शरीर काखमा राखेर विलाप गरिरहेको देख्छु, तब आफैँलाई एउटै प्रश्न सोध्ने गर्छु । के यो त्रासदी फैलाउन बेलायती हतियार प्रयोग भइहेका त छैनन् ? स्वभावतः ‘हो’, प्रयोग भइरहेका छन् भन्ने जवाफ आउँछ । गाजामा कहरको वर्षा इजरायलको एफ–३५ लडाकु विमानले गर्छन्, जसलाई यिनका निर्माताले ‘विश्वकै सबैभन्दा घातक लडाकु जेट (विमान)’ भनेर वर्णन गरेका छन् । प्रत्येक जेट आंशिक रूपमा बेलायतमा बनाइएका छन्, ‘क्याम्पेन अगेन्स्ट द आर्म्स ट्रेड’ले यी जेटको मूल्य ३६ करोड ८० लाख पाउन्ड स्टर्लिङ अनुमान गरेको छ ।

इजरायलले गाजामा गरेको आक्रमणमा बेलायती हतियारको प्रयोगले पछिल्ला १० महिनामा ३८ हजार प्यालेस्टिनीको ज्यान लिएको छ । यसका बाबजुद, कन्जर्भेटिभ सरकारले हतियार बिक्री निलम्बन नगरी सत्ता छाडेको छ । अब काम गर्ने जिम्मेवारी लेबरको हो । लेबरको एक सांसदका नाताले म राजाको सम्बोधनमा एक संशोधन प्रस्तुत गर्दै छु, जसले सहकर्मीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई समर्थन गर्न र इजरायललाई हतियार बिक्री निलम्बन गर्न आग्रह गर्नेछ । खेर फाल्ने समय छैन । प्यालेस्टिनीका लागि राष्ट्र संघीय सहायता एजेन्सी युएनआरडब्लुएका अनुसार इजरायलले आक्रमण सुरु गरेयताकै ‘सबैभन्दा घातक’ आक्रमण यो साता गरेको छ । इजरायली सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पालना गर्न र आक्रमण अन्त्य गर्न दबाब दिन हामीले तुरुन्तै हरसम्भव कोसिस गर्नुपर्छ । यो नैतिक मात्र नभई कानुनी कर्तव्यसमेत हो ।

एकपटक फेरि एफ–३५ लाई नै हेरौँ । इजरायली सेनाले यी जेटमा दुई हजार पाउन्डका बम राख्ने गर्छ, जसले तीन सय ३६५ मिटरसम्मको अर्धव्यास क्षेत्रमा घातक विस्फोटन गर्छ, अर्थात् ५८ फुटबल पिचबराबर क्षेत्रमा क्षति गर्छ । हालैको राष्ट्र संघको प्रतिवेदनले यी बम गाजामा अन्धाधुन्ध र असमान आक्रमणको ‘प्रतीकात्मक’ मामिलामा प्रयोग भएको भनी पहिचान गरेको छ, जसले ‘ठूलो संख्यामा नागरिकको मृत्यु र माल–वस्तुको व्यापक विनाश निम्त्याएको छ ।’ राष्ट्र संघले आक्रमणले ‘युद्ध कानुनअन्तर्गत गम्भीर चिन्ता’ खडा गरेको जनाएको छ । र, यस मामिलामा हाम्रो हतियार निर्यात कानुन उल्लेखनीय छ । हाम्रा नयाँ विदेशमन्त्री डेभिड लामीले केही महिनाअघि ‘कानुन स्पष्ट छ । यदि हतियारले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लंघन गर्न वा सहजीकरण गर्न प्रयोग हुन सक्ने स्पष्ट जोखिम देखाउँछ भने बेलायती हतियार इजाजतपत्र दिन नसकिने’ बताएका थिए । निःसन्देह मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लंघन भएको भन्दै राष्ट्र संघका विज्ञले इजरायललाई हतियार निर्यात तुरुन्तै बन्द गर्न आह्वान गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन हुने गरी एफ–३५ मात्र प्रयोग हुने जोखिम छैन । सन् २०१५ देखि कन्जर्भेटिभ सरकारले इजरायली सेनालाई ‘मानक इजाजतपत्र’मा ४९ करोड स्टर्लिङ पाउन्डभन्दा बढीको इजाजतपत्र दिएका छन् । इजरायली एफ–३५ लडाकु विमानका हिस्सासहित गोप्य ‘खुला इजाजतपत्र’अन्तर्गत सैन्य उपकरणको अज्ञात मात्रा हस्तान्तरण गरिएको छ । यसले बेलायती कानुन मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई नै दाउमा राखेको छ । 

जनवरीमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले गाजामा नरसंहारको ‘सम्भावित’ जोखिम रहेको फैसला गरेको थियो । एक हस्ताक्षरकर्ताका रूपमा बेलायत सरकार कानुनी रूपमा नरसंहार रोक्न र नरसंहारकारीलाई सजाय दिन बाध्य छ । यो दायित्वलाई हाम्रो अघिल्लो सरकारले बेवास्ता गरी इजरायललाई सशस्त्र बनाएर तात्कालिक युद्धविरामको विरोध गरेको थियो । घेरिएको भूमिमा अनिकाल पर्दा पनि अघिल्लो सरकारले युएनआरडब्लुएलाई दिने सहायता रकम निलम्बन गरेको थियो । मे महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसिसी) का मुख्य अभियोजकले इजरायली र हमास नेताविरुद्ध युद्ध अपराधका लागि पक्राउ पुर्जीको आवेदन दिएका थिए । कन्जर्भेटिभ सरकारले आइसिसीको अधिकार क्षेत्रलाई चुनौती दिएर पुनः अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई कमजोर बनाएको थियो ।

लेबरले यसको विरोध गरेको थियो । ल्यामीले कन्जर्भेटिभ फेरि कानुनी शासनमा पछाडि परेको बताएका थिए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको स्वतन्त्रताका लागि लेबर पार्टीको समर्थनलाई पुष्टि गर्दै आइसिसीको क्षेत्राधिकारलाई चुनौती दिन नमिल्ने बताएका थिए । अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले आपत्ति जनाए पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रतिको यो प्रतिबद्धतालाई कायम राख्नैपर्छ । मेरो संशोधनले सरकारलाई आइसिसीको गिरफ्तारी वारेन्टलाई चुनौती दिने काम बेलायतले छोड्नुपर्ने आग्रह गर्छ ।

विगतका इजरायली हमलाका प्रतिक्रियामा बेलायती सरकारले इजरायललाई हतियार बिक्री निलम्बन गरेका उदाहरण छन् । सन् १९८२ मा मार्गरेट थ्याचर, सन् २००२ मा टोनी ब्लेयर, सन् २००९ मा गोर्डन ब्राउन र सन् २०१४ मा डेभिड क्यामरुनले हतियार बिक्रीमा निलम्बन गरेका थिए । अहिलेको इजरायली आक्रमणले प्यालेस्टिनी जनतामा मृत्यु र विनाश निम्त्याएको छ । यो विनाश र हत्या शृंखला अभूतपूर्व भए पनि कन्जर्भेटिभ सरकारले पहल लिन अस्वीकार गरेको थियो । अहिलेको नयाँ सरकारसमक्ष यो दोह¥याइराख्नु आवश्यक छैन ।

यो महिना लेबर पार्टीमा गाजाका मामिलामा ठूलो असन्तुष्टि देखियो, विशेषतः बेलायती मुसलमान समुदायमा । नयाँ सरकारले नयाँ अध्याय सुरु गर्न चाहन्छ भने इजरायललाई हतियार बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएर सुरु गर्नुपर्छ र यो कदमलाई ५६ प्रतिशत जनताको समर्थन पनि छ । मैले कन्जर्भेटिभ सरकारलाई प्यालेस्टिनी पीडामा संलग्न भएको भन्दै चुनौती दिएकी छु र मेरो गुनासो लेबर सरकारमा सम्बोधन हुनुपर्छ । म मेरा सहकर्मीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई समर्थन गर्न, इजरायललाई हतियार बिक्री निलम्बन गर्न र मेरो संशोधनलाई समर्थन गर्न आग्रह गर्छु ।

(सुल्ताना बेलायतको लेबर पार्टीकी सांसद हुन्) 
द गार्डियनबाट