असार २८ गते । बर्खा लागेसँगै बाढीपहिरो, डुबान र सडक अवरुद्ध जस्ता विपत्को जोखिम बढ्दै गएको छ । जिल्लामा विपत् व्यवस्थापन समिति भए पनि कोष स्थानीय पालिकामा हुँदा प्रतिकार्य योजना बनाउन कठिनाइ भएको छ ।
पालिकामा भएको कोषबाट आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र सञ्चालन हुन सकेको छैन । विपत्का घटना दिनप्रतिदिन बढ्दै गए पनि व्यवस्थापन कार्यमा समस्या भइरहेको बताइएको छ । विपत्मा परेर गएको तीन वर्षमा ४२ जनाको मृत्यु र १५० जना घाइते भएका छन् ।
त्यस्तै ३० घर, १२ विद्यालय र एक प्रहरी चौकी गरेर ४३ वटा भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ । सेती नदीको बाढीबाट ६० परिवार प्रभावित भएका छन् । दशरथचन्द नगरपालिका, पाटन नगरपालिका र पञ्चेश्वर गाउँपालिका गरेर तीन पालिकाका छ वटा घरमा बाढीपहिरोले क्षति गरेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहेको जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिले विपत् प्रतिकार्य योजनाको नेतृत्व गर्ने व्यवस्था भए पनि आपत्कालीन अवस्थामा खोज, उद्धार तथा जनशक्ति परिचालन गर्न छुट्टै कोषको व्यवस्था नहुँदा विपत्सँग सामना गर्न कठिनाइ हुने गरेको बताएको छ ।
डडेलधुरा हुँदै बैतडी भएर बझाङ र दार्चुला जोड्ने मुख्य सडक बर्खाका बेला ठाउँ ठाउँमा अवरुद्ध हुने गरेका छन् । सडक खुलाउन जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिले उपकरण परिचालन, बाढी पहिरोमा फसेकाको उद्धार गर्न सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्दै आएकोे छ ।
सङ्घीय सरकारले विपत् व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहको खातामा २० लाख रुपियाँका दरले वार्षिक १० वटा स्थानीय तहमा दुई करोड रुपियाँ पठाउने गरेको छ । यद्यपि उक्त कोषबाट स्थानीय तहमा आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना हुन सकेको छैन । आपत्कालीन अवस्थामा बाढी प्रभावित परिवार स्थानीय विद्यालयमा ओत लाग्दै आएका छन् । जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक गरेको विपत् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०८१ अनुसार विपत्मा परेर जिल्लाभर पाँच हजार मानिस प्रभावित हुने गरेका छन् । आवश्यक सामग्रीसहित ५० जना उद्धारकर्मी तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।
विपत्मा परेर मृत्यु भएका परिवारलाई दुई लाखका दरले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहमा आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना गरी खोज तथा उद्धार, राहत सामग्रीको भण्डारण, विपत् जोखिमयुक्त स्थानको नक्साङ्कन, उद्धार तथा खोज अभ्यास, पहिरो नियन्त्रण तथा नदी व्यवस्थापन जस्ता काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सो अनुसार स्थानीय तहमा योजना बन्न नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त शर्माले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विपत्बाट करिब पाँच हजार मानिस प्रभावित हुने देखिएको छ । विपत् आइहालेमा यति धेरै मानिसलाई कहाँ बसाल्ने ? स्थानीय तहले सुरक्षित स्थान बनाउन सकेका छैनन् ।”
विभिन्न निकायसँग समन्वयमा पाँच सय मानिस अटाउने बहुउद्देश्यीय हलसमेत निर्माण गरिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “भर्खरै सेती नदीमा आएको बाढीले ६० घरपरिवार त्रसित बन्दै बस्ती छाडेर हिँडे । उहाँहरूलाई स्थानीय विद्यालयमा राख्नुपर्ने अवस्था आयो । यस्ता हल निर्माण गरेमा त्यस्तो समस्या आउने थिएन ।”
बाढीपहिरो, हिमपात र सडक दुर्घटना जस्ता विपत्मा स्थानीय सरकार सुरक्षाकर्मीकै भर पर्ने गरेका छन् । बजेट भएर पनि स्थानीय तहले खोज तथा उद्धारका लागि तालिमप्राप्त जनशक्ति निर्माण गर्न सकेको छैन । विपत्सम्बन्धी नेपाली सेनासँग तालिमप्राप्त विशेष जनशक्ति १९ जना, सामान्य तालिम १९६ जना, नेपाल प्रहरीसँग विशेष तालिमप्राप्त छ जना, सामान्य तालिम ४५ जना र सशस्त्र प्रहरीसँग विशेष तालिमप्राप्त छ जना र सामन्य तालिमप्राप्त ७८ जना रहेका छन् ।
