चालू आवको तुलनामा आगामी वर्षका लागि एक अर्ब ६२ करोडले वृद्धि । ललितपुरले सबैभन्दा धेरै ९७ करोड बढायो, वीरगन्जले ३२ करोड घटायो

६ महानगरले ५३ अर्ब ६४ करोड १३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् । यो अंक चालू आवको भन्दा एक अर्ब ६२ करोड ३८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३.१२ प्रतिशतले बढी हो ।  महानगरहरूले चालू आवमा ५२ अर्ब एक करोड ६४ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । विराटनगर, पोखरा, भरतपुर, ललितपुर र काठमाडौंले आगामी आवका लागि चालू आवको भन्दा बजेटको आकार बढाएका छन् भने वीरगन्जले घटाएको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहहरूले १० असारसम्ममा आगामी आवका लागि बजेट ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सोमबारसम्म सबै महानगरले बजेट ल्याएका हुन् । ११ मध्ये आठ उपमहानगरले पनि बजेट ल्याएका छन् । तीन उपमहानगरसहित कम्तीमा ४६ पालिकाले निर्धारित समयभित्र बजेट ल्याउन सकेनन् ।

आगामी आवका लागि ललितपुर महानगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै बजेट बढाएको छ । चालू आवमा ललितपुर महानगरले ६ अर्ब ५० करोड पाँच लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । तर, आगामी आवका लागि भने त्योभन्दा ९६ करोड ७८ लाख बढी अर्थात् सात अर्ब ४६ करोड ८३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । अन्य महानगरको तुलनामा ललितपुरले धेरै बजेट बढाएको छ । 

- सबैभन्दा ठूलो बजेट भने काठमाडौं महानगरले ल्याएको छ । आगामी आवका लागि काठमाडौं महानगरले २५ अर्ब ७० करोड ६१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो अंक चालू आवको भन्दा १५ करोड ८५ लाख रुपैयाँले बढी हो । चालू आवका लागि उक्त महानगरले २५ अर्ब ५४ करोड ७८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।  स्थानीय सञ्चित कोषबाट खर्च हुने रकममध्ये आर्थिक विकास क्षेत्रअन्तर्गतका कार्यक्रमहरूका लागि १९ करोड नौ लाख विनियोजन भएको छ । कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रका लागि तीन अर्ब ४९ करोड ४५ लाख २९ हजार विनियोजन भएको छ । सामाजिक विकास क्षेत्रका लागि तीन अर्ब ८१ करोड ३६ लाख १५ हजार बजेट विनियोजन हुँदा सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रका लागि एक अर्ब ८९ करोड २१ लाख ३० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि महानगरपालिकाको गौरवको योजनाअन्तर्गत ‘ढलरहित नदीनाला’लाई थप गरी ११ गौरवका योजना सार्वजनिक भएको छ । यसका लागि महानगरले तीन अर्ब ८० करोड बजेट छुट्याएको छ । महानगरले ‘कपडा बैंक’, ‘थेमाटिक स्कुल’, ‘पोखरी मर्मत तथा संरक्षण’, ‘फोहोरबाट मल’ र ‘महानगर होमस्टे’लाई थप गरी ३० स्वर्णिम योजना सार्वजनिक गरेको छ । यसका लागि दुई अर्बको बजेट विनियोजन गरेको छ । महानगरले चालू आवका लागि पूर्वाधार शीर्षकमा मात्रै सात अर्ब ३४ करोड ६४ लाख विनियोजन गरेको थियो ।

- ललितपुरले भने आगामी वर्ष विश्वसम्पदा क्षेत्रमा विभिन्न भवन सम्पदा नियम पालना गरी निर्माण गरिएका घरहरूको सम्पत्ति करसमेत मिनाहा गर्ने योजना बनाएको छ । विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्नेले सम्पत्ति करमा ५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् । त्यस्तै, निजी र खाली जग्गामा महानगरले नर्सरी, तरकारी खेती, फलफूल खेती आदि सञ्चालन गर्नेछ । ‘यस वर्ष हामीले आम्दानीको स्रोत व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाएका छौँ, सम्पदा संरक्षण, प्रविधिमैत्री महानगर, राजकुलो ब्युँताउनेलगायत कार्यक्रम हाम्रा ठूला कार्यक्रम हुन्,’ मेयर महर्जनले भने, ‘भवन अभिलेखीकरणलगायत राजस्वका नयाँ र थप स्रोतबाट एक अर्बभन्दा बढी राजस्व थप हुने अनुमान छ ।’ 

- भरतपुर महानगरले पनि चालू आवको भन्दा २४ करोड ६ लाखले बढाएर आगामी आवका लागि ६ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । चालू आवका लागि भरतपुरले ६ अर्ब ३१ करोड ७९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । चालूतर्फ २ अर्ब ७२ करोड १४ लाख ६४ हजार र पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ७६ करोड ६५ लाख २६ हजार विनियोजन भएको छ । महानगरको चालू आवको बजेट ६ अर्ब ३१ करोड ७९ लाख ९० हजार छ । 

मेयर रेनु दाहालले नगरसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले विगतमा प्राथमिकतामा राखिएको पूर्वाधार विकास, कृषि, उद्योग र उत्पादनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै हरित ऊर्जा र हरियालीमा जोड दिएको छ । दाहालका अनुसार यसपटक ‘हरित ऊर्जाको खपत, पेट्रोलियम पदार्थको बचत’ नीतिअनुरूप विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्न सहज चार्जिङका लागि रामनगरमा देशकै ठूलो चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुका साथै गीतानगर, चनौली, नारायणगढ बसपार्क र महानगरपालिकापरिसरमा समेत चार्जिङ स्टेसनको निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाउने उल्लेख छ । महानगरले विद्युतीय सवारीसाधन खरिदलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । त्यस्तै, ‘एक घर, दुई रुखको नीति’लाई घर निर्माण सम्पन्न प्रक्रियामै अनिवार्य समावेश गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । 

महानगरभित्र सार्वजनिक शौचालयहरू निर्माण, फाउन्डेसनसहितको मेसजाली निर्माण, हरियालीसहितको नमुना सडक निर्माण, सिँचाइ, कल्भर्ट, ग्राभेल, ह्युमपाइप खरिद, एक वडा एक खुला व्यायामशालालगायतका सहरी सौन्दर्य र भूउपयोग तथा बस्ती विकाससम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १४ करोड विनियोजन गरिएको छ । दियालो बंगलामा पार्कसहित पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरी संग्रहालयका रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको अधिकारीले बताए । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई कृषि पेसातर्फ आकर्षित गर्न व्यावसायिक खेती गर्न कृषि उपकरण खरिदमा अनुदान, कृषि तथा पशु बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता, कृषकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालनलगायतका कृषिसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि ६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै, दुध उत्पादनमा दिइँदै आएको उत्पादनमा आधारित प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता, पशु बिमा कार्यक्रम सञ्चालन, मत्स्य फर्महरूमा प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा ५०% अनुदान निरन्तरतालगायत पशुविकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।  

- पोखरा महानगरपालिकाले सात अर्ब ५१ करोड ३२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ जुन चालू आवको भन्दा ३६ करोड १७ लाख रुपैयाँले बढी हो । चालू आवका लागि पोखरा महानगरले सात अर्ब १५ करोड १५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । पोखराले आगामी वर्ष आफ्नो आन्तरिक आम्दानी चालू आवको भन्दा करिब आधा घट्ने गरी बजेट ल्याएको छ । चालू आवमा पोखराले दुई अर्ब ७६ करोड तीन लाख आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएकोमा आउँदो वर्ष सो आम्दानी करिब आधा घटेर एक अर्ब ५५ करोड ५१ लाख ४० हजार मात्र हुने जनाएको छ । महानगर आफ्नो आन्तरिक आम्दानीको स्रोत बढाउनेभन्दा पनि क्रण लिएर बजेटको आकार बढाउन लागेको देखिएको छ ।

- विराटनगर महानगरले पनि चालू आवको भन्दा २१ करोड ४८ लाख रुपैयाँले बढाएर तीन अर्ब ४९ करोड ९८ लाखको बजेट ल्याएको छ । चालू आवका लागि विराटनगरले तीन अर्ब २८ करोड ५० लाखको बजेट ल्याएको थियो । सोमबार १४औँ नगरसभामा उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

महानगरले कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चका लागि मात्रै ५९ करोड विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, वडास्तरीय योजनामा ४३ करोड तीन लाख १२ हजार, बहुवर्षीय ठेक्का तथा गौरवका आयोजनामा ५० करोड, बस्ती विकास र तराई मधेश समृद्धिमा पाँच करोड ६० लाख, सडक ढल मर्मतमा चार करोड ५० लाख, मर्मत सम्भारमा १० करोड र सवारीसाधन खरिदमा दुई करोड विनियोजन गरेको छ । 

त्यस्तै, ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानी गर्न पाँच करोड, चालू आवको बाँकी हुने दायित्व भुक्तानी गर्न तीन करोड ३४ लाख ८३ हजार र समपूरक कार्यक्रमका लागि ६ करोड १० लाख विनियोजन गरेको छ । सामाजिक विकास क्षेत्रअन्तर्गत शैक्षिक विकासमा ७८ करोड ७८ लाख, स्वास्थ्य विकासमा २० करोड ५७ लाख ९३ हजार, महिलालक्षित कार्यक्रममा ९९ लाख ५७ हजार, संघसंस्थातर्फ दुई करोड ७० लाख,  लक्षित वर्ग कार्यक्रममा ६२ लाख ८६ हजार र बालबालिकालक्षित कार्यक्रममा ७० लाख ८० हजार विनियोजन गरेको छ । 

विराटनगरले युवा विकासमा ९५ लाख ८४ हजार, खेलकुद विकासमा एक करोड आठ लाख, रोजगार प्रवद्र्धनमा ७० लाख ४६ हजार, ज्येष्ठ नागरिकका लागि नौ लाख ९५ हजार, अपांगता क्षमता विकासमा २८ लाख आठ हजार विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, आर्थिक विकास क्षेत्रअन्तर्गत कृषि विकासतर्फ एक करोड तीन लाख विनियोजन गरेको छ भने पशुपंक्षी तथा भेटेरिनरीमा एक करोड ५३ लाख ९७ हजार, सहकारीमा २४ लाख, उद्यमशील विकासमा ५० लाख, उपभोक्ता हित संरक्षणमा आठ लाख ५० हजार र पर्यटन पवद्र्धनमा एक करोड ९४ लाख छुट्याएको छ । 

विपद् व्यवस्थापनमा एक करोड २० लाख, वन, वातावरण तथा जैविक विविधतामा ३५ लाख ५० हजार तथा सरसफाइ कार्यक्रममा एक  करोड ३० लाख विनियोजन गरेको छ । राजस्व सुदृढीकरणमा ३० लाख, नगर प्रहरी तथा ट्राफिक व्यवस्थापनमा ४० लाख, सहरी विकासमा ९० लाख, सूचना तथा सञ्चारमा ६० लाख, सूचना तथा प्रविधिमा ८० लाख, सुशासन तथा सेवा प्रवाहमा एक करोड आठ लाख ४५ हजार, कानुन तथा न्यायमा ७२ लाख ५० हजार छुट्याएको छ । फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रतर्फमा दुई करोड ९५ लाख, भूउपयोग आवास तथा बस्ती विकास कार्यक्रमतर्फ  ८५ लाख ४९ हजार, विद्युतीकरण कार्यक्रममा दुई करोड नौ लाख र नगरस्तरीय योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ३५ करोड विनियोजन गरेको छ । 

महानगरले न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र महानगरपालिकाको विकास निर्माण कार्यमा स्थानीयलाई आबद्ध गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । परम्परागत सीप र प्रविधिमा आधारित लघु घरेलु उद्योगको संरक्षण गर्ने नीति पनि बजेटमा उल्लेख छ । नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगहरूको स्थापना गर्न महानगरवासीलाई प्रोत्साहित गर्न बिउ पुँजीको प्रबन्ध मिलाइने महानगरको कार्यक्रम छ । त्यस्तै, विपन्न वर्गको जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्न लघु उद्यम विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रको समेत सहकार्य र समन्वयमा युवा रोजगार तथा स्वरोजगार प्रवद्र्धन गर्न मागमा आधारित सीपमूलक तालिम सञ्चालमा ल्याइने महानगरले जनाएको छ ।

महानगरीय गौरवका योजनाहरूको पहिचान गरेर गुरुयोजना/डिपिआर तयार गरी अपुग बजेट प्रदेश र संघसँग समन्वय गरी अगाडि बढाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै, कृषकहरूलाई धान, गहुँ, तोरी, मकैको गुणस्तरीय बिउमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि समेटेको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिका लगि कृषि क्षेत्रमा व्यावसायीकरण, यान्त्रीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा सिँचाइमा जोड दिइने पनि महानगरले बताएको छ ।

- यसरी पाँच महानगरले बजेटको आकार बढाउँदा वीरगन्जले भने ३१ करोड ८७ लाख रुपैयाँले घटाएर दुई अर्ब ८९ करोड ४८ लाखको बजेट ल्याएको छ । उपमेयर इम्तियाज आलमले चालू आर्थिक वर्षमा समानीकरण अनुदान रकम अन्तिम त्रैमासिकको २५ प्रतिशत रोक्का रहेको, संघ सरकारको राजस्व असुलीमा आएको संकुचनको कारण राजस्व बाँडफाँट घट्न गएको, घर–जग्गा कारोबारमा आएको मन्दीको कारणबाट घर–जग्गा रजिस्ट्रेसन आयस्रोतसमेत घट्न जाँदा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार घटाउनुपरेको बताए । मधेश सरकारबाट ससर्त अनुदान र विशेष अनुदानको रूपमा थप अनुदान रकम प्राप्त हुन नसक्दा समग्रमा राजस्व परिचालन लक्ष्यअनुरूप हुन नसक्दा पनि काम गर्न कठिनाइ आएको उनले बताए ।   

महानगरहरूले बजेटको आकार ठूलो ल्याए पनि आन्तरिक स्रोत न्यून छ । सबै महानगरले वित्तीय हस्तान्तरणसहितको अनुदानको भरमा बजेट ल्याएका छन् । तर, संघ सरकारले नै बजेट वक्तव्यमा विनियोजन गरेभन्दा कम अनुदान मात्र निकासा गर्ने परिपाटी रहेकाले महानगरहरूको आगामी बजेटमा पनि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत कैँची लाग्ने पक्का छ ।

अर्थविद् प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारीले महानगरलगायतका स्थानीय तहका बजेट आकारमा भन्दा पनि गुणस्तरीय सेवामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । साथै, बजेटको गुणस्तरीय नतिजासमेत आउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘आमजनतासँग स्थानीय तह नजिक हुन्छ । उनीहरूले पाउने सेवा पनि प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय तहसँगै जोडिएको हुन्छ । तसर्थ, सेवालाई केन्द्रमा राखेर स्थानीय तहको बजेट आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको बजेट अब आमसर्वसाधारणको जीवनस्तर सुधार गर्ने गरी आउनुपर्छ । तर, त्यो ढंगले स्थानीय तहहरूको बजेट आएको देखिन्न,’ उनले भने, ‘केही राम्रा काम त भएका छन् । तर, जुन मर्ममा स्थानीय तहको बजेट आउनुपर्ने हो, त्योअनुसार आएको छैन । साथै, त्यसको नतिजा पनि निकै कमजोर छ ।’

पछिल्लो समय स्थानीय तहमा सडक, सिँचाइलगायतका पूर्वाधार बनेका छन् । तर, त्यस्ता पूर्वाधारहरू गुणस्तीय बन्न सकेका छैनन् । काठमाडौं महानगरभित्रकै सडकमा खाल्डाहरू छन् । साथै, स्थानीय पूर्वाधारहरूले प्रतिफल पनि दिन नसकेको अर्थविद् अधिकारी बताउँछन् । 

११ मध्ये ८ उपमहानगरले ल्याए बजेट : तीन उपमहानगरको बजेट नै पेस भएन
१० असारभित्र आगामी आवको बजेट नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ  । तर, ११ मध्ये तीन उपमहानगरपालिकाले अझै नगरसभा नै सुरु गरेका छैनन् । यसरी बजेट नल्याउनेमा धनुषाको जनकपुरधाम, बाराको जितपुर सिमरा र सुनसरीको धरान छन् । जनकपुरधाममा बजेटको आकार र सिलिङमा मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षबीच विवाद छ । जसकारण सोमबार नगरसभा बस्न सकेन । जितपुर सिमरामा एमाले र लोसपाका जनप्रतिनिधिले नगरसभा नै बहिष्कार गरेका छन् । नगरसभामा उपमेयरले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने भए पनि उपमेयर भोला अधिकारी उपस्थित भएनन् । मेयर राजन पौडेलले बैठक अगाडि बढाउन खोजे पनि गणपूरक संख्या नपुगेपछि बैठक स्थगित भएको हो । धरानमा मेयर हर्क साम्पाङ र अन्य जनप्रतिनिधिबीचको विवादका कारण सोमबार बजेट पेस भएन । नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णयविपरीत मेयरले बजेटको सिलिङ चलाउँदा बजेट अगाडि बढ्न नसकेको प्रवक्ता सूर्यबहादुर भट्टराईको दाबी छ । 

कम्तीमा ४६ स्थानीय तहले ल्याएनन् बजेट 

उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका गरी कम्तीमा ४६ स्थानीय तहले तोकिएको अवधिमा बजेट ल्याउन सकेनन् । नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अनुसार सोमबार अबेरसम्म प्राप्त तथ्यांकअनुसार कम्तीमा ४६ पालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । 

तीन उपमहानगरपालिका, १४ नगरपालिका र २९ गाउँपालिकाले बजेट नल्याएको उल्लेख छ । तर, अबेरसम्म कतिपय पालिकाबाट रिपोर्ट आउने क्रम जारी रहेकाले बजेट नल्याउने तहको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान गाउँपालिका महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलको भनाइ छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्नुपर्छ  । उपदफा ६ अनुसार भने सभाले उपदफा १ वा ५ बमोजिम पेस भएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्नेछ । 

जनप्रतिनिधिबीच विवाद, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त, बजेट विनियोजनमा विवादजस्ता कारणले केही तहमा बजेट नआएको हो । केही स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख निलम्बन हुनुले पनि समयमै बजेट आउन नसकेको अवस्था छ । नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटा यो वर्ष पनि गत वर्षहरूजस्तै कारण केही नगरपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको बताउँछन् । ‘यसपटक प्रमुख र उपप्रमुख नै निलम्बनमा पर्दा केही नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । जुन–जुन नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन्, ती नगरपालिकासँग भोलिदेखि नै सहजीकरण गर्छौँ । असार मसान्तभित्र बजेट ल्याएर पास गर्ने वातावरण बनाउन सहयोग गर्छौँ,’ देवकोटाले भने । 

जलेश्वरको नगर सभा अन्योलमा
जलेश्वर नगरपालिकाको नगर सभा अन्योलमा परेको छ । भ्रष्टाचार आरोपमा नगरप्रमुख र उपप्रमुख निलम्बनमा परेपछि नगर सभा अन्योलमा परेको हो । जसकारण आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कहिले आउने भन्ने टुंगो छैन । गत २७ वैशाखमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हाटबजार क्षेत्रमा भएको ढलानमा गुणस्तरहीन काम गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मेयर सुरेश साह, उपमेयर रौशन खातुन, वडाध्यक्ष अनिलकुमार झा, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रलाल ढकालसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । नगरपालिकाको दैनिक काम सञ्चालन गर्न कार्यवाहक नगरप्रमुख र उपप्रमुख तोकिए पनि विवाद देखिएको छ ।

सिराहाका दुई स्थानीय तहले गर्न सकेनन् गाउँसभा
आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि आय–व्ययसहितको अनुमानित बजेट गाउँ/नगर सभामा पेस गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सिराहाका दुई स्थानीय तहले गाउँसभा नै गर्न सकेनन् । लक्ष्मीपुरपतारी र विष्णुपुर गाउँपालिकाले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा उल्लेखित व्यवस्थाबमोजिम १० असारमा गाउँसभा गर्न नसकेका हुन् ।

लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिकामा हाजिर भएका नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गाउँसभाका लागि प्रक्रिया नै ढिलो थालेको र विष्णुपुर गाउँपालिकामा आइतबार मात्र नयाँ प्रशासकीय अधिकृत हाजिर भएकाले गाउँसभा रोकिएको जनाइएको छ । ‘गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढिलो आए, गाउँसभाका लागि आवश्यक तयारी नपुगेकाले आठौँ गाउँसभा गर्न सकिएन,’ लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य किरण रायले भने । 

विष्णुपुर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गीताकुमारी सिंहका अनुसार असार लाग्नेबित्तिकै प्रमुख प्राशसकीय अधिकृत सुटुक्क सरुवा लिएर अन्यत्र गएपछि गाउँसभाको प्राविधिक पक्ष र तयारीसम्बन्धी काम नै रोकिएपछि समस्या भएको हो । ‘नयाँ प्रशासकीय अधिकृतले हाजिर गरेर गाउँसभाको प्राविधिक पक्ष र तयारीसम्बन्धी काम थालिसकेकाले तीन–चार दिनभित्र रोकिएको गाउँसभा गर्छौँ,’ उपाध्यक्ष सिंहले भनिन् । सिराहाका आठ नगरपालिकामध्ये सबै र नौ गाउँपालिकामध्ये सातवटा गरी १५ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन् ।

रुपन्देहीको रोहिणी र मायादेवीको बजेट अनिश्चित
रुपन्देहीका १६ मध्ये १४ पालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन् । १४ पालिकाले बजेट ल्याइरहँदा दुई पालिका रोहिणी र मायादेवीको भने अनिश्चित छ । रोहिणी गाउँपालिका र मायादेवी गाउँपालिकाको गाउँ सभा नै बस्न सकेन । आन्तरिक असमझदारीका कारण पालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नसकेको हो । रोहिणी गाउँपालिकाले अघिल्लो वर्ष पनि समयमा बजेट ल्याउन सकेको थिएन । मायादेवी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले आन्तरिक असमझदारीका कारण बजेट ल्याउन नसकेको बताए । 

बहुमत कार्यपालिका सदस्यले बहिष्कार गरेपछि भेरीगंगाको नगरसभा स्थगित
सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाको नगरसभा स्थगित भएको छ । नगरप्रमुख यज्ञप्रसाद ढकालले छलफल नै नगरी बजेट ल्याएको भन्दै बहुमत कार्यपालिका सदस्यले बहिष्कार गरेपछि १५औँ नगरसभा स्थगित भएको हो । कार्यपालिका सदस्यहरूले नगरप्रमुख ढकालले मनोमानी गरेको साथै आफूहरूसँग छलफल नगरेको भन्दै नगरसभा बहिष्कार गरेका थिए । गणपूरक संख्या नपुगेकाले नगरसभा स्थगित गरेको नगरप्रमुख ढकालले बताए । बहिष्कार गर्ने कार्यपालिका सदस्यहरूले नगरप्रमुख ढकालले नीति तथा कार्यक्रममा एकलौटी गरेको आरोप लगाएका छन् । भेरीगंगामा जम्मा २३ जना कार्यपालिका सदस्य रहेकोमा १८ जनाले बहिष्कार गरेका छन् । नगरसभा बहिष्कार गर्नेहरूमा कांग्रेस र माओवादीका जनप्रतिनिधि छन् ।