देशमा आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्दै जाँदा एकै वर्षमा सवा दुई खर्ब रुपैयाँ बेरुजु थप भएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयले आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षको तुलनामा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने कुल बेरुजु अंक २३.२८ प्रतिशतले बढेको छ । 

आर्थिक वर्ष ०७९/८० सम्ममा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने कुल बेरुजु अंक ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । ०७८/७९ सम्ममा नौ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड रहेको बेरुजु यसपटक दुई खर्ब २३ अर्ब ४७ करोड ७६ लाख रुपैयाँले थप भएको हो । 

प्रत्येक वर्ष बेरुजुको अंक बढ्दै गएको, तर त्यसको तुलनामा फस्र्योटको अंक घट्दो क्रममा रहेको भन्दै महालेखाले चिन्ता प्रकट गरेको छ । महालेखापरीक्षक तोयम रायाले सार्वजनिक वित्तीय प्रशासनमा प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानुले आर्थिक अनुशासन पालनाको स्थिति कमजोर रहेको प्रस्ट भएको बताए । 

‘सार्वजनिक वित्तीय प्रशासनमा प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानुले आर्थिक अनुशासन पालनाको स्थिति कमजोर रहेको देखाउँछ,’ उनले भने, ‘शासकीय प्रबन्ध, अर्थतन्त्र, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, विकास व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, सार्वजनिक प्रशासन र समग्र सुशासनका क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता देखिएको छ ।’

यसपटक महालेखाले संघीय तथा प्रदेश मन्त्रालय र निकाय, स्थानीय तह, समिति तथा अन्य संस्था र संगठित संस्थासमेत पाँच हजार ६०५ कार्यालयको ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको छ । त्यसबाट ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ अद्यावधिक बेरुजु महालेखाले औँल्याएको छ । यसमा लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमका सम्बन्धमा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम पाँच खर्ब १३ अर्ब ४० करोड ४३ लाख रुपैयाँ देखिएको छ । अद्यावधिक बेरुजु र कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकमसमेत जोडेर कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक बेरुजु कायम गरिएको हो । 

महालेखाले संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र अन्य संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट ९५ अर्ब ६० करोड २१ लाख रुपैयाँ नयाँ बेरुजु कायम गरेको छ । बेरुजुलाई महालेखाले असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने, अनियमित भएको, प्रमाण कागज पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको, शोधभर्ना नलिएको र पेस्कीमा वर्गीकरण गर्छ । 

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष थप भएको उक्त बेरुजुमध्ये २४.४७ प्रतिशत असुल गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ । असुल गर्नुपर्ने बेरुजुको अंक २३ अर्ब ४० करोड आठ लाख रुपैयाँ छ । यसलाई गम्भीर प्रकृतिको बेरुजु मानिन्छ । त्यस्तै, ६५ अर्ब तीन करोड ५७ लाख नियमित गर्नुपर्ने, १७ अर्ब ६९ करोड ६७ लाख अनियमित भएको, ४७ अर्ब २० करोड ३८ लाख प्रमाण कागज पेस नभएको, १३ करोड ५३ लाख शोधभर्ना नलिएको र सात अर्ब १६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पेस्की बेरुजु औँल्याइएको छ । 

बेरुजुमा महालेखाले उठाएका दर्जन प्रश्न 

साढे तीन खर्ब  राजस्व छुटमाथि प्रश्न 

आर्थिक ऐनको व्यवस्थाअनुसार विगत पाँच वर्षमा भन्सार र आन्तरिक राजस्वतर्फ तीन खर्ब ४१ अर्ब ७४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ छुट दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, राजस्व छुटको दर घटबढ गर्दा लिएको आधार र विश्लेषणको अभिलेख नराखेको, छुटको विवरण बजेट वक्तव्यका साथ संसद्मा पेस नगरेको, राजस्व छुट दिएको कारणले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, रोजगारी एवं लगानीमा अभिवृद्धि र आमनागरिकमा पुगेको सहुलियतलगायतको पक्षको विश्लेषण हुन नसकेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । राजस्व छुट पारदर्शी बनाउन भनेको छ । 

युनिफाइड लाइसेन्स दस्तुरको आठ अर्ब ४० करोड असुलउपर गर्नू 

दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति, २०७३ मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको नवीकरण दस्तुरसम्बन्धी व्यवस्था छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि १० वर्षका लागि सेवाप्रदायकले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको वर्षदेखि नै तोकिएको रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ । तर, अनुमतिपत्र लिएका दुई सेवाप्रदायकले आव ०७९/८० सम्म दाखिला गर्नुपर्ने अनुमति दस्तुरको आठ अर्ब ४० करोड दाखिला गरेका छैनन् । सो रकम असुल्न महालेखाले भनेको छ । 

मेलम्चीका ठेकेदारलाई तिर्नुपर्नेभन्दा तीन करोड बढी भुक्तानी 

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले हेडवक्र्स निर्माण कार्यका लागि निर्माण व्यवसायीसँग गरेको खरिद सम्झौतामा जनरल आइटमअन्तर्गत बिल अफ क्वान्टिटीमा तोकेको कार्य सम्पन्न गर्ने दायित्व निर्माण व्यवसायीको हुने उल्लेख छ । निर्माण व्यवसायीले जनरल आइटममा नौ करोड ३१ लाख १४ हजारसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था भएकामा १२ करोड ११ लाख ६५ हजार भुक्तानी गरेको छ । यसरी सम्झौतामा तोकेको सीमाभन्दा दुई करोड ८० लाख ५१ हजार बढी भुक्तानी भएको देखिएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । निर्माण कार्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धितबाहेकका आइटममा भेरियसन गरी भुक्तानी गर्दा थप व्यायभार परेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

स्मार्ट सिटीको आयोजना प्रतिवेदन बनाउन १६ करोड खर्चमाथि प्रश्न 

सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको बस्ती व्यवस्थापन गर्न २५ वैशाख ०७५ मा स्मार्ट सिटीको अवधारणा स्वीकृत गरेको थियो । बाहिरी चक्रपथको कार्यसम्पादन अवस्था यकिन भइनसकेको अवस्थामा सोही क्षेत्रका अधिकांश भूभाग समेटिने गरी काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा एक लाख, उत्तरमा १० हजार र ललितपुर र भक्तपुरमा १०–१० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा चार स्मार्ट सिटीको आयोजना अघि बढाउने लक्ष्य थियो । स्मार्ट सिटीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनमा १६ करोड २६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ खर्च पनि भयो । तर, हालसम्म कुनै पनि योजना कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै यसमाथि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

समयमा काम नसक्ने ठेकेदारबाट साढे ६६ करोड असुुल गर्नुपर्ने 

सम्झौताबमोजिमको कार्य तोकिएको समयभित्र सम्पन्न हुन नसकेमा सम्झौता मूल्यको प्रतिदिन ०.०५% का दरले बढीमा १०% मा नबढ्ने गरी पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा छ । यसरी निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न नगरेका आयोजनाबाट ६६ करोड ६५ लाख पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल गर्न महालेखाले भनेको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास, स्वास्थ्य, रक्षा र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई उक्त क्षतिपूर्ति रकम असुल्न महालेखाले भनेको छ । 

६ क्यासिनोबाट ३१ करोड ६५ लाख रोयल्टी असुल गर्नुपर्ने 

क्यासिनो नियमावली, २०७० ले नवीकरणबापत क्यासिनोबाट रोयल्टी असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । गत आवमा रोयल्टी तथा थप शुल्कबापत ६ क्यासिनोले ३१ करोड ६५ लाख ४९ हजार बुझाउन बाँकी रहेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । बक्यौता र त्यसमा लाग्ने थप शुल्कसहित असुल्न महालेखाले भनेको छ । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा १८ अर्ब खर्च, भएन यथोचित लाभ 

विदेश पलायन रोक्न स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले यथोचित लाभ दिन नसकेको महालेखाले औँल्याएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच वर्षमा गत आवसम्ममा १८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । पाँच वर्षको अवधिमा सात लाख १२ हजारजना न्यूनतम रोजगारीमा सहभागी भएको, तर कार्यक्रमले सूचीकृत श्रमिकको ठूलो हिस्सालाई रोजगारी दिन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

विशिष्ट र पूर्वपदाधिकारीलाई सुरक्षाकर्मी दिएकोमा प्रश्न 

बहालवाला विशिष्ट र पूर्वपदाधिकारीलाई सुरक्षाकर्मी दिइएको औचित्यमाथि पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ बमोजिम गृह मन्त्रालयले बहालवाला एवं पूर्वपदाधिकारीहरूको सुरक्षार्थ प्रहरी कर्मचारी खटाउने गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि सुविधा सम्बन्धमा ऐन–कानुनमा समावेश गरेर खर्च लेख्न आदेश दिएको थियो । बहालवाला विशिष्ट र पूर्वपदाधिकारीको वैयक्तिक सुरक्षामा अघिल्लो वर्ष नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट नौ सय तीन सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराइएकामा गत वर्ष एक हजार दुई सय ४७ सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा जोखिमका आधारमा कानुनी व्यवस्था गरेर मात्र सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउन महालेखाले भनेको छ । 

सिभिल अस्पतालमा साढे पाँच  करोडका मेसिन पाँच वर्षदेखि जडान नै गरिएन, प्रयोगविहीन अवस्थामा अलपत्र 

निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल)ले करोडौँका मेसिन प्रयोग नै नगरी थन्क्याएर राखेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । अस्पतालले २२ साउन ०७६ मा दुई करोड ९२ लाखमा खरिद गरेको नेभिगेसन सिस्टम फर टोटल नी रिप्लेसमेन्ट सर्जरी मेसिन, ३१ भदौ ०७८ मा किनेको एक करोड ६२ लाख लागतको बाल चिकित्सा नवजात भेन्टिलेटर र २० असार ०७६ मा ८३ लाखमा खरिद गरेको अक्सिजन प्लाटलगायत पाँच करोड ३७ लाखका मेसिन तथा उपकरण जडान नभई प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, १३ करोड १७ लाखका विभिन्न १० थान उपकरण मर्मतसम्भार नै नगरेको र अस्पतालका अक्सिजन प्लान्ट निष्क्रिय राखी ८२ लाख ४९ हजारमा नयाँ खरिद गरेको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । 

डेढ अर्बको खोप प्रयोग नै नगरी खेर

स्वास्थ्य सेवा विभागले चीन सरकारबाट अनुदानमा प्राप्त गरेको एक अर्ब ५६ करोड ६८ लाख मूल्यको २० लाख भायल खोप प्रयोग नै नगरी खेर गएको छ । उचित भण्डारण व्यवस्थापन नहुँदा खोप खेर गएको महालेखाले औँल्याएको छ । वस्तुगत अनुदानको वास्तविक अनुमान, आवश्यकता विश्लेषण, भण्डारण तथा उपयोग गर्ने गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न महालेखाले सुझाएको छ । 

कर्मचारी प्रोत्साहन भत्तामा स्थानीय तहले सके करिब एक अर्ब, स्वकीय र सल्लाहकारमा नौ करोड 

गत आवमा दुई सय ८८ स्थानीय तहले स्पष्ट कानुनी आधार तथा मापदण्डबेगर आन्तरिक स्रोतको विश्लेषणसमेत नगरी कर्मचारी प्रोत्साहन भत्तामा ९५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका महालेखाले औँल्याएको छ । यस्तो खर्चकोऔचित्यमाथि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । 

त्यस्तै, स्वकीय र सल्लाहकार नियुक्त गरेर स्थानीय तहले कानुनविपरीत ठूलो खर्च लेखेका छन् । प्रदेश सभाद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीका लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएर खर्च लेख्न भने पनि यस्तो मापदण्ड स्थानीय तहले बनाएका छैनन् । गत आवमा एक सय ७१ स्थानीय तहले स्वकीय र सल्लाहकार नियुक्ति गरेर नौ करोड १५ लाख पारिश्रमिक खर्च लेखेकामा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । 

प्रतिस्पर्धा नै नगराई सवा सात अर्बको सोझै खरिद, एक अर्बको परामर्श सेवामा पनि प्रश्न 

सार्वजनिक खरिद ऐनमा प्रतिस्पर्धा सीमित नहुने गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नियमावलीमा १० लाखसम्म सोझै खरिद, १० लाखभन्दा बढीमा सिलबन्दी दरभाउपत्र र २० लाखभन्दा बढीमा बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गत वर्ष ६ सय २५ स्थानीय तहले प्रतिस्पर्धा नै नगरी विभिन्न निर्माण कार्य, औषधि खरिद, परामर्श एवं वस्तु तथा सोझै खरिद गरी सात अर्ब २२ करोड खर्च लेखेका छन् । यसले पारदर्शिता सुनिश्चित नगरेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । त्यस्तै, तीन सय १२ वटा स्थानीय तहले बाह्य परामर्श सेवाबाट सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, गुरुयोजना तयारी कार्य र अन्य परामर्श सेवामा खर्च गरेको एक अर्ब ६ करोडमाथि पनि महालेखाले प्रश्न गरेको छ ।