सरकारले आगामी पाँच वर्षमा बाह्रै महिना सिँचाइ उपलब्ध कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफल दोब्बर पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाले हाल २५ प्रतिशत रहेको सिँचाइ हुने कृषियोग्य जमिनलाई ५० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको हो ।
सिँचाइ समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तरमा नहर निर्माण गर्नुका साथै चुरे तथा पहाडी क्षेत्रमा ठूला पोखरी निर्माण गरी वर्षाको पानी संकलन र पुनर्भरणको व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना छ ।
त्यस्तै, हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा नदीको पानीबाट लिफ्ट सिँचाइ र तराईमा भूमिगत स्रोतबाट पम्प सिँचाइलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युत् महसुलमा राज्यले अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउने योजना अघि सारिएको छ ।
सरकारले धान, मकै, गहुँ, आलु, तरकारी बाली, मसला बालीमा पाँच वर्षभित्र आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्ता उत्पादन बढाउन स्थानीय तहको भूमिको वर्गीकरण तथा भू–उपयोग योजना तर्जुमा गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने योजनामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, प्रत्येक स्थानीय तहमा भूमि सूचना केन्द्र स्थापना गरी कृषियोग्य भूमि उपलब्धताका आधारमा स्थानीय तहहरूलाई उत्पादन बढाउन विशेष सहुलियत प्रदान गर्ने लक्ष्य छ ।
साथै, जैविक तथा प्रांगारिक मल उत्पादन तथा प्रयोगलाई प्रोत्साहन, माटोको नियमित परीक्षण, माटोको गुणस्तर सुधार कार्यक्रम, प्रयोगमा नआएका सरकारी जमिन कृषि तथा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग, सहकारी तथा सामूहिक खेतीका साथै बगर खेती प्रवर्द्धन, जैविक कृषि उत्पादनमा जोडलगायत कार्यक्रममार्फत कृषि लक्ष्यसम्म पुग्ने सरकारको योजना छ ।
पाँच वर्षभित्र धानको उत्पादन प्रतिहेक्टर तीन दशमलव ७९ र मकै तीन दशमलव २ मेट्रिकटनबाट बढाएर क्रमशः ४ दशमलव ७९ र ४ दशमलव ५ मेट्रिकटन पुर्याउने लक्ष्य छ । त्यस्तै, आलुको उत्पादन प्रतिहेक्टर १७ दशमलव २ बाट बढाएर करिब २२ मेट्रिकटन पुर्याउने लक्ष्य छ । तरकारी उत्पादनमा १४ दशमलव ३३ मेट्रिकटन प्रतिहेक्टरबाट बढाएर १६ दशमलव ६१ पुर्याउने योजना छ ।
त्यस्तै, आत्मनिर्भरउन्मुख रहेको दूध उत्पादन दुई २,५६६ हजार मेट्रिकटनबाट बढाएर पाँच वर्षमा ३,०५० हजार मेट्रिकटन पुर्याउने लक्ष्य छ । मासु ५१२ हजारबाट बढाएर ५९० हजार प्रतिमेट्रिकटन, अन्डा १३३ करोड गोटाबाट बढाएर १६० करोड गोटा पुर्याइने लक्ष्य छ । त्यस्तै, माछाको उत्पादन १०८ हजार मेट्रिकटनबाट बढाएर १३० हजार प्रतिमेट्रिकटन पुर्याउने योजना छ ।
नश्ल सुधारतर्फ पनि सुधार गरी हाल सात लाख डोज रहेकोमा पाँच वर्षभित्र ११ लाख डोज पुर्याइनेछ । वीर्य उत्पादन नौ लाख डोजबाट बढाएर १४ लाख डोज पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै, पशुपक्षीको खोप ५३८ लाख डोजबाट आगामी पाँच वर्ष भित्रमा ७०० लाख डोज पुर्याउने योजना छ ।
अहिलेको १६औँ योजना कृषि क्षेत्रको लक्ष्यसम्म पुग्ने खालको रहेको पूर्वकृषि सचिव योगेन्द्र कार्कीले बताए । उनले भने, ‘लक्ष्य महत्वाकांक्षी छैनन्, संघ, प्रदेश र स्थानीयसँग बलियो गरी समन्वय गर्न सकेको खण्डमा लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ ।’ योजना सफल बनाउन कृषि ऐन ल्याउने र आयातमुखी वस्तुलाई उत्पादनतर्फ जोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अहिले सरकारले बनाएको नीति तथा कार्यक्रम र स्थानीय तहले लिएको लक्ष्यलाई अध्ययन गरेर संघले कृषि क्षेत्रलाई अग्रस्थानमा राख्नुपर्छ ।’
योजनाअनुसारको लक्ष्यसम्म पुग्न बजेट, जनशक्ति प्रमुख रहेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयकी प्रवक्ता सबनम शिवाकोटीले बताइन् । उनले भनिन्, ‘लक्ष्यसम्म पुग्न सकिन्छ भनेरै अघि बढ्ने हो, त्यसका लागि अहिलेको जस्तो संकुचिन बजेटले हुँदैन, बजेटको आकार बढाउने, जनशक्तिले कार्यान्वयनको मूल्यांकन गर्ने र कानुनी पाटोबाट सजिलो बनाउन सकियो भने राखिएको योजनाबाट धेरै टाढा छैनौँ ।’
सरकारले आगामी दश वर्ष कृषि लगानी दशक घोषणा गरेको छ । निजी क्षेत्रसँगै उत्पादन र उत्पादकत्वसँग जोडेर अघि बढ्ने सरकारको रणनीति रहेको उनको भनाइ छ । सोही कारण पनि लक्ष्य पूरा गर्न कठिन नहुने उनको भनाइ छ । तर, कृषि क्षेत्रको १६औँ योजना कर्मकाण्डी भएको कृषिविज्ञ उद्धव अधिकारीले बताए । १५ योजनाको समीक्षाअनुसार ३० प्रतिशत पनि प्रगति नभएको उनको भनाइ छ ।
‘अहिलेको संरचनाले र पुराना लक्ष्यको नयाँ अक्षरले लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ, त्यसका लागि अहिलेको संरचनालाई पुनर्संरचना गरी पालिकास्तरमा जोड्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौंको तारेहोटेलमा बसेर बनाएको कृषिको लक्ष्यले हामीलाई कहीँ पुर्याउँदैन, किसान कस्तो समस्या भोगिरहेका छन् ? सिँचाइ, बिउ, उत्पादनलगायत समस्यालाई नहेरी राखिएका योजना सुन्दा र हेर्दा मात्र राम्रा छन् ।’
