सरकारको अस्थिर नीतिका कारण स्टिल उद्योगमा लगानी गरेको करिब ३६ अर्ब रूपैयाँ जोखिममा परेको उद्योगीले बताएका छन्।
सरकारले कर नीति परिवर्तन गर्दै मेल्टिङ उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा एक प्रतिशत कर लगाउँदै आएकोमा बढाएर २.५ प्रतिशत भन्सार कर र शून्य भन्सार रहेकोमा कच्चा पदार्थमा ३ प्रतिशत भन्सार लगाउने घोषणा गरेको छ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विद्युत् खपत बढाउन, रोजगारी बढाउने उद्देश्यले मेल्टिङ उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको भन्सारमा सहुलियत दिएपछि उद्योगीले लगानी गरेका थिए। नेपाल फलामे छठ उत्पादक संघले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर डेढ दर्जन उद्योगीले ३६ अर्ब रूपैयाँ लागनी जोखिममा परेको बताए।
कच्चा पदार्थ आयात गर्दै स्वदेशमा ५० प्रतिशत भ्यालु एडिसन गर्ने उद्योगलाई धरासायी बनाउने गरी करका दर परिवर्तन गरेको संघले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ३६ अर्ब लगानी भएका र ३५ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका मेल्टिङ प्लान्टलाई धरासायी बनाउने काम गरेको संघले जनाएको छ।
बजारमा माग घटेर घाटामा सञ्चालन भइरहेका मेल्टिङ उद्योगलाई भन्सार महसुल एक प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाउने सरकारको नीतिले थप समस्यामा पारेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। संघका १८ वटा मेल्टिङ उद्योगले ४५० मेगावाट विजुली खपत गर्छन्। उद्योगहरूले प्रतिमहिना दुई अर्बदेखि तीन अर्ब रूपैयाँसम्म महसुल तिर्ने गरेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेटले मेल्टिङ उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिनुअघि नेपालमा ६ वटा मेल्टिङ उद्योग थिए। सरकारले स्पन्ज आइरन आयात गर्दा लाग्ने पाँच प्रतिशत भन्सार महसुललाई शून्य बनाउनुका साथै विलेट आयातमा प्रतिकेजी २.५ अन्तःशुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि १२ उद्योगमा थप २४ अर्ब रूपैयाँ थप लगानी भएको थियो।
हाल सञ्चालनमा रहेका १८ उद्योगमा ३६ अर्ब भन्दा बढी लगानी भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले भन्सार महसुल एक प्रतिशत र आन्तरिक उत्पादन भएको बिलेटबाट बन्ने छडमा प्रतिकेजी एक रूपैयाँ अन्तःशुल्क लगाउने निर्णय गर्दा समेत उद्योगहरू समस्यामा थिए।
स्पन्ज आइरनमा एक तह फरक भन्सार लगाएन भने सबै उद्योग बन्द हुने तथा हामीहरूले गरेको ३६ अर्ब लगानी डुब्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
नेपालमा चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा ३१ अर्ब ३१ करोड ४१ लाख ९३ हजार रूपैयाँको स्पोन्जी आइरन आयात भएको छ। ६५ करोड ८६ लाख केजीका यी आइरन आयात गरेबापत सरकारले चार अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ भन्सार राजस्व संकलन गरेको छ।
