सदनको अवरोध हटाउन सहमति नभए पनि सरकारले पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा शुक्रबारदेखि छलफल हुने भएको छ । कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूको वेल घेराउ र नाराबाजीबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार दुवै सदनमा नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेपछि छलफलको समयतालिका तय भएको हो । 

सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालले नीति तथा कार्यक्रममा ११ जेठमा छलफल तय गरेका हुन् । छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक शुक्रबार बिहान ११ बजे बोलाइएको छ ।  राष्ट्रिय सभाको बैठक १ बजेर १५ मिनेटमा आह्वान गरिएको छ । सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहित विपक्षी दलहरू सदन अवरोध गर्दै आएका छन् । 

१५ जेठसम्म निर्धारित प्रतिनिधिसभाको क्यालेन्डरमा ६ दिन र जेठ मसान्तसम्म निर्धारित राष्ट्रिय सभाको क्यालेन्डरमा तीन दिन नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्ने सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको थियो । तर, संसदीय छानबिन समिति गठनको विषयले बजेट अधिवेशनको प्रारम्भदेखि नै सदनमा विपक्षी दलहरूको अवरोध हुँदा अब एक दिन मात्रै छलफल हुनेछ । ११ जेठमा नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिएर दुवै सदनबाट पारित गर्ने सरकारको तयारी छ । 

संसदीय समितिको कार्यादेशमा सहमति नजुट्दा कांग्रेसले निरन्तर सदन अवरोध गरिरहेको छ । दुवै पक्ष आ–आफ्नै अडानमा हुँदा मार्सल प्रयोग गरेर सरकारले सदन चलाएको छ । विपक्षीलाई वेलमा घेरेर सोमबार विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार अवरोधकै बीच दुवै सदनमा नीति तथा कार्यक्रम टेबुल गरेका छन् । 

११ जेठमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने र त्यसपछि १५ जेठमा दुवै सभाको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी छ । ‘११ गते नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन्छ,’ एक मन्त्रीले भने, ‘बजेटमा दुइटै विकल्प खुला छ । त्यतिखेरसम्म सहमति बन्ला भन्ने अपेक्षा हो । भएन भने एउटा अवरोधकै स्थितिमा प्रस्तुत हुन्छ । त्यो परिस्थिति रहेन भने अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशको विकल्पमा पनि जान सकिन्छ ।’  

सभामुख घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालले विपक्षीलाई वेलमा मर्यादापालकले घेरेर सभालाई सरकारी कार्यसूचीमा प्रवेश गराएका छन् । दुवै सभाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको पत्र प्रस्तुत गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतसहित दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेकोमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई धन्यवाद प्रस्ताव पारित गरेको छ । पौडेलले १ जेठमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । विपक्षीको अवरोधले धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुन सकेको थिएन । 

साथै, अधिवेशनको प्रारम्भमै पेस हुनुपर्ने लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि मंगलबार अवरोधका बीच दुवै सभामा उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले पेस गरे । साथै, प्रतिनिधिसभामा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले १८ माघमा दर्ता भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिए । 

प्रतिनिधिसभामा सुरुमा कांग्रेस सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले गृहमन्त्रीले आफ्नो पार्टीको उपसभापति र महामन्त्रीमाथि गम्भीर आरोप लगाएको भन्दै छानबिन गरेर पुष्टि गर्न माग गरेका थिए । ‘के कस्तो खालको टिओर बनाउनुपर्ने हो बनाउनुहोस् । हाम्रो उपसभापति र महामन्त्रीको नाम किटेरै टिओरमा लेख्नुपर्ने हो कि, व्यक्तिको लेख्नुपर्ने हो कि, नेपाली कांग्रेस पार्टीको लेख्नुपर्ने हो लेख्नुस् । छानबिनको समय पनि तोक्नुहोस्,’ उनले चुनौती दिए, ‘हाम्रो उपसभापति र महामन्त्री दोषी हुनुभयो भने उपसभापति र महामन्त्री त के कांग्रेसका को कोलाई कारबाही गर्नुपर्छ गर्नुहोस् ।’ पाण्डेले गृहमन्त्रीले लगाएका आरोपको छानबिन गर्न वा नभए सदनको रेकर्डबाट हटाउन सभामुखसँग माग गरेका थिए । 

संसदीय समितिको कार्यादेशमा मध्यमार्गी प्रस्ताव खोजिँदै

सहकारीको रकम हिनामिनाको विषयमा छानबिन गर्न गठन गर्ने भनिएको संसदीय छानबिन समितिको कार्यविधिमा मध्यमार्गी प्रस्तावमा समझदारी जुटाउने प्रयास थालिएको छ । छानबिन समितिको कार्यविधि बनाउन गठित कानुनमन्त्री नेतृत्वको कार्यदलको मंगलबार बैठकमा मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमति खोज्ने गरी छलफल भएको छ । 

बुधबारभित्र सत्तापक्षले प्रस्ताव ल्याउने र त्यसैको सेरोफेरोमा छलफल केन्द्रित गरेर समझदारीमा पुग्ने गरी बैठक टुंगिएको छ । मंगलबार बिहान कानुन मन्त्रालयमा बसेको बैठक विनानिष्कर्ष टुंगिएपछि साँझ संसद् बैठकपछि पुन : छलफल गर्ने समझदारीसहित कार्यदल सदस्य उठेका थिए । तर, मध्यमार्गी प्रस्तावका लागि गृहकार्य नपुगेको भन्दै पुन : बुधबार बैठक बस्ने उनीहरूले समझदारी गरेका छन् ।

दुवै पक्षले यसअघिकै अडान दोहोर्‍याएपछि सत्तापक्षले नै मध्यमार्गी विकल्पका प्रस्ताव ल्याएपछि छलफल गर्न सकिने कांग्रेस नेताले बताएका थिए । ‘कांग्रेसको मागअनुसार सत्तापक्षले मध्यविन्दुको प्रस्ताव ल्याउने र अर्को बैठकमा त्यसमाथि छलफल केन्द्रित गर्ने कुरा भएको छ,’ कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले भने ।५ जेठमै सहकारीको रकम अपचलनबारे समिति बनाउने र कांग्रेसले संसद् खोल्ने समझारी भए पनि कार्यविधिमा सहमति नहुँदा संसद् अवरोध कायमै छ ।

कांग्रेसतर्फका कार्यदल सदस्य रमेश लेखक र जीवन परियार दुवैले सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नै किटान गरेर छानबिन समिति बनाउनुपर्ने पुरानै अडान दोहोर्‍याएका छन् । नाम नराखीकन जुन वाक्य र शब्द राख्दा सहकारीको समग्र अनुसन्धान हुन सक्छ, त्यसकै लागि प्रयास गरिने उनले बताए । 

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले विकल्पमाथि छलफल भए पनि सहमति भइनसकेको, तर छलफल सकारात्मक दिशातिरै अघि बढेको बताए । ‘हामी ठ्याक्कै निष्कर्षमा पुगिसकेका त छैनौँ, विभिन्न कोणमाथि नै केन्द्रित भएर छलफल गरिरहेका छौँ,’ उनले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, ‘सहमतिका साथ नै कार्यादेश निर्माण गरौँ भन्ने सहमति भएको छ, अर्को बैठकमा टुंगोमा पुग्ने गरी छलफल हुनेछ ।’

रास्वपाका सांसद शिशिर खनालले सहमतिका साथ कार्यादेश टुंग्याउने दिशामा छलफल अघि बढिरहेको बताए । ‘छलफल सौहार्दपूर्ण वातावरणमा भइरहेको छ, हामी सहमतिबाटै टुंग्याउने दिशामा छौँ,’ उनले भने, ‘हाम्रो कारणले कार्यादेश रोकिँदैन, तर आरोपका आधारमै छानबिन समिति बन्दा भविष्यमा गलत नजिर नबनोस् भन्ने मात्र हाम्रो कुरा हो ।’ 

कांग्रेस सहमहामन्त्री परियारले सहकारीको रकम अनियमिततामा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको संलग्नताकै विषय पुन उठाएको बताए । यद्यपि, सहमतिबाटै अघि बढ्ने कुरामा छलफल भएको उनले बताए । एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले मध्यमार्गी प्रस्तावबारे सत्तापक्षभित्र एकपटक आन्तरिक सल्लाह गरेर बुधबार मस्यौदामाथि पुन : छलफल चल्ने बताए ।‘नयाँ प्रगति भएको छैन, तर दुवै पक्ष (सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष)बीच मिलनविन्दु खोजौँ भन्ने समझदारी भएको छ,’ बर्तौलाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘त्यसका लागि हामीले केही सल्लाह गरेका छौँ, बुधबार हेरौँ के हुन्छ ।’