सहकारी अपचलनमा संसदीय समिति बनाउने सैद्धान्तिक सहमतिमा पुगेका सत्ता र प्रतिपक्षी दलबीच थप टसल सुरु भएको छ । संसद्मा आइतबार उपप्रधानमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सम्बोधन र लगत्तै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पत्रकार सम्मेलनमार्फत दिएको जवाफले दुई पक्ष फेरि आमने–सामनेकै अवस्थामा फर्केका छन् । जसले सदन खुलाउन भइरहेका प्रयासमा धक्का लागेको छ । 

संसदीय समिति बनाउने सैद्धान्तिक सहमतिपछि कांग्रेस सदनमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न दिन लचिलो भएको थियो । तर, आफ्ना नेताहरू लक्षित गरी लामिछानेको आक्रामक अभिव्यक्ति आएपछि कांग्रेस प्रतिवादमा उत्रेको छ । 

उपप्रधानमन्त्री लामिछाने र कांग्रेस महामन्त्री थापाबीचको सवाल–जवाफले सहमतिउन्मुख राजनीति जटिल बन्ने संकेत देखिएको छ । दुवै पक्ष व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रेका छन् । सत्तारूढ रास्वपा र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको फरक–फरक अडानले छानबिन समितिको कार्यविधिमा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । यसले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने कार्यसूची प्रभावित हुने देखिएको छ । 

उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले हल्लाकै भरमा व्यक्तिकेन्द्रित संसदीय समिति बनाउने हो भने भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा अहिलेसम्म उठेका सबै विषयमा छानबिन समिति बनाउनुपर्ने बताएका छन् । विषयकेन्द्रित छानबिनका लागि आफू तयार रहेको उनको भनाइ छ । ‘सहकारी ठगी गर्नेलाई मात्र होइन, कृषि अनुदानको रकम हिनामिना गरेर कुखुरा, माछा, खसी–बोका, बाख्रा पाल्नेलाई पनि बाहिर पठाऔँ । दुई–तीनवटा नागरिकता बोक्नेलाई मात्र होइन, एउटै नागरिकता र पासपोर्ट बोक्ने, तर देशका गोप्य सूचना विदेशीलाई बेच्ने एजेन्ट र एसेट्सलाई पनि बाहिर पठाऔँ, संसद्बाट हटाऔँ । जतिसुकै शक्तिशाली होस्, देशको मन्त्री होस् वा पार्टीको महामन्त्री किन नहोस्,’ लामिछानेले भने । 

उपप्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलगत्तै कांग्रेस महामन्त्री थापाले संसद् भवनमै पत्रकार सम्मेलन गर्दै सबै विषयमा छानबिन गर्न लामिछानेलाई चुनौती दिए । ‘गृहमन्त्रीले तेरो फाइल पनि खोलिदिऊँ, मेरो गर्छस् भने तेरो पनि गर्छु भन्ने होइन । धमाधम फाइल खोल्ने हो, अनुसन्धान गर्ने हो । गल्ती गरेको छ निर्णय गर्ने हो । फैसला गराउने हो, कार्यान्वयन गर्ने हो । फाइल खोलिदिऊँ, छानबिन गरिदिऊँ भन्ने होइन । तपाईं गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, राजीनामा मागेका छैनौँ, शक्तिशाली हुनुहुन्छ, तपाईंले हायातको फाइल खोल्नुस्, अनुदानको भन्नुभयो, सबै खोल्नुस्, छानबिन गर्नुस् । नधम्क्याउनुस्, नतर्साउनुस् र नअलमल्याउनुस् पनि,’ थापाको जवाफ थियो । 

कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नामै किटेर जानुपर्ने अडान दोहोर्‍याएपछि सहकारी अपचलनसम्बन्धी संसदीय समिति बनाउन सम्भव भएन । सत्तापक्ष नाम नराख्ने अडानमा छ । दलहरूले छानबिन समिति बनाउने निर्णय गर्दै कार्यविधि बनाउन कानुनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय कार्यदल बनाएका थिए । आइतबार झन्डै सात घण्टासम्म छलफल गर्दा पनि कार्यदल निष्कर्षमा पुग्न सकेन । 

११ बजे निर्धारित प्रतिनिधिसभा बैठक २, साढे ४ बजे गरी दुईपटक सरेको थियो । कार्यविधिमा सहमति नभए पनि छानबिन समिति बनाउने निर्णयअनुसार कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई संसद्मा बोल्न दिएको थियो । 

प्रधानमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिने

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तय गरिएको छ । तर, कांग्रेसले गृहमन्त्रीको नामै किटान गरेर समिति नबनाएसम्म सदन नचल्ने बताएपछि मतदान भने अनिश्चित भएको छ । 

दुई महिनापछि सदनमा बोलेका उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भने– सुरुवात मबाटै गर्नूसु, अहिलेसम्म उठेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी सबै विषयका फाइल खोलौं

व्यक्तिकेन्द्रित गरेर जाने हो भने संसदीय छानबिन समिति बनाउँदै जाने नजिर संसद्ले स्थापित गर्न सक्छ । यसै पनि पुराना भए पनि फाइल खोल्ने भनेर यो सरकारले साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । म तयार छु, सुरुवात मबाट गर्नुस्, सबैको फाइल खोलौँ । तर, हामीले कस्तो नजिर सेट गर्ने सदनले तय गरोस् । १५ वर्षदेखि संसद्को लास्ट सिटदेखि फ्रन्ट सिटसम्म आइपुग्दा भ्रष्टाचारका सबै काण्डको साक्षी बसेर ठूलो स्वर गर्नेहरूलाई हेक्का होस्– यो देश अब तपाईंहरूको गनगनले मात्र चल्दैन । आफैँ सरकारमा बसेर यसलाई बाहिर पठाऊ, उसलाई बाहिर पठाऊ भन्नुको साटो प्रमाण जुटाएर कारबाही गर्ने आँट गरेको भए हुन्थ्यो । आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने कांग्रेसले सार्वभौम सांसदलाई बोल्न दिने वा नदिने भन्ने निर्णय आफ्नो पार्टीको बैठकबाट गर्ने रहेछ । कांग्रेसले अर्को पार्टीको सांसदलाई बोल्न दिने निर्णय ग¥यो भन्ने सुनियो । यो लोकतन्त्रको कुन अभ्यास हो ? बिपीको कांग्रेस, किसुनजी, गणेशमानजीहरूको कांग्रेस हामीले पढेर हुर्किएको कांग्रेस हामीलाई त्यस्तो लागेको थिएन ।  कृषि अनुदानको रकम हिनामिना गरेर कुखुरा, माछा, खसी–बोका, बाख्रा पाल्नेलाई पनि बाहिर पठाऔँ । दुई–तीनवटा नागरिकता बोक्नेलाई मात्र होइन, एउटै नागरिकता र पासपोर्ट बोक्ने, तर देशका गोप्य सूचना विदेशीलाई बेच्ने एजेन्ट र एसेट्सलाई पनि बाहिर पठाऔँ, संसद्बाट हटाऔँ । जतिसुकै शक्तिशाली होस्, देशको मन्त्री होस् वा पार्टीको महामन्त्री किन नहोस् । कांग्रेस महामन्त्रीले ममाथि संगीन आरोप लगाउनुभयो, उहाँले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री आफैँले निवेदन दिएर, हस्ताक्षर गरेर ऋण मागेको प्रमाण मसँग छ भन्नुभयो । त्यस्तो प्रमाण जहाँ छ, उपलब्ध गराइदिनुस्, यदि उपलब्ध गराउन सक्नुभएन भने राजनीति छोड्नुस् भनेको धेरै दिन भइसक्यो, तर मैले प्रमाण पाएको छैन ।  म गृहमन्त्री बन्न नैतिक रूपमा नमिल्ने भए प्रधानमन्त्री बन्नचाहिँ कुन नैतिकताले मिल्ने रहेछ ? हिजो मलाई डेढ वर्ष प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार गर्ने अफरको डेट एक्सपायर भयो कि अझै बाँकी छ ? राति प्रधानमन्त्रीको अफर अनि अफर अस्वीकार गरेपछि भोलिपल्ट सदन अवरोध र संसदीय समितिको माग । यो राजनीतिको कुन चाहिँ नैतिकताको पृष्ठमा पर्छ ?  टेलिभिजनमा काम गर्ने हुटहुटी भएको मान्छे, टेलिभिजन खोल्ने प्रस्ताव आयो, मैले स्विट सेयरका रूपमा सेवा–सुविधासहित काम गर्ने निर्णय गरेँ । छोडेर गएँ, स्विट सेयरका रूपमा रहेकाले त्यो पनि छोडेरै गएँ । न भनिएको सहकारीको म सदस्य, न सञ्चालक न गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा एमडी रहँदा निर्णय गरेर सहकारीबाट पैसा ल्याउने मान्छे । सार्वजनिक गरिएका विवरणमा कहीँकतै मेरो नाम थिएन, त्यसैले ममाथि मुद्दा चलेन ।  सदनमा रहेका कैयौँलाई यौन दुव्र्यवहारदेखि कृषि अनुसन्धानको रकम दुरुपयोग, आफ्नै सन्तानलाई अर्काको सन्तान बनाएर जापान पठाएको आरोप छ । तपाईंहरूको पालामा मन्त्रीले अनुसन्धान गथ्र्यो होला, हाम्रा पालामा प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ । कानुनले जे भन्छ, प्रहरीले त्यही गर्छ ।  फौजदारी कानुन र न्यायको अधीनमा रही कुनै पनि अनुसन्धान र तहकिकातका लागि म तयार रहेको अवस्थामा नियमित कानुनको प्रक्रियालाई पन्छाउने, संसदीय छानबिन गर्न बाध्य पार्ने काम अनैतिक, अराजनीतिक, अवैधानिक हो । अन्याय हो, अत्याचार हो । म यो अन्याय, अत्याचार सहन तयार छु । हातखुट्टा बाँधेर, बोल्न नदिएर, डराएको भनेर एउटा व्यक्तिलाई विषकुण्डमा चोपल्न खोजेको दृश्यलाई संसारले हेर्नेछ ।  आज संसदीय समिति बनाउने धेरै हदसम्म सहमति भएको कुराबाट के कारणले प्रमुख प्रतिपक्षी विमुख भयो ? तर, संसद् बन्धक नबनोस्, बन्द नगरियोस् । विनाकुनै प्रमाण अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभाव पार्ने गरी यो देशमा सर्वाधिक मत ल्याएको एउटा जनप्रतिनिधिमाथि हल्लाको बलमा, मिडिया ट्रायलको बलमा कर्‍यापझ्याप विष कोचिएको मूल्यांकन इतिहासले गर्नेछ ।   रास्वपा कायरहरूको पार्टी होइन । रवि लामिछाने कायर होइन । मिडिया ट्रायल हामीसँग चल्दैन । मलाई खेल्न र हार्न समस्या छैन । तर, खेल फेयर हुनुपर्छ । झुटा मुद्दासँग म डराउँदिनँ । म भुइँको मान्छे हो, भुइँसम्म निहुरिन सक्छु, तर झुक्न स्वीकार्य छैन ।  प्रतिवेदन भन्छ, कर्जा सारियो अनि गोर्खा मिडियामा रकम गयो । कर्जा लिँदा मेरो केके कागज पेस भएको रहेछ त ? नागरिकता, निवेदन दिएको रहेछु कि, मेरो दस्तखत कुन कागजसँग मिलाएर चेकको भुक्तानी गरिएको थियो । हेरियो कि हेरिएन ? कसैको खाताबाट विनाचेक रकम सार्न सम्भव हुन्छ ? यो नहेरी कसरी कर्जा मैले दुरुपयोग गरिएको आशय प्रतिवेदनमा लेखियो ? यो झुटको खेती नगरौँ ।   दीप श्रेष्ठको एउटा गीत छ, आमा तिनीहरूले जेसुकै भनुन्, म बहुलाहा होइन । मैले बोल्न नहुने केही बोलेको छैन, मैले गर्न नहुने केही गरेको छैन । यिनीहरूले जेसुकै भनून्, म बहुलाहा होइन । मेरो भाग्य पनि त्यस्तै रहेछ, टेलिभिजनमा हुँदा सबैको तारो भएँ, आज पनि सबैको तारो बनिरहेको छु । सारा मिडियाको पनि तारो बनिरहेको छु । आफू लोकतान्त्रिक भए पनि लोकतान्त्रिक दलकै निशाना बनिरहेको छु ।   संसदीय छानबिन समितिबाट म कहिल्यै डराएको छैन । मूल कुरा कस्तो थिति बसाउने भन्ने थियो, र छ । मलाई लागेको थियो, संसदीय व्यवस्थाका लागि दशकौँ लडेको कांग्रेस कागजमा मात्र होइन, आचारमा पनि लोकतान्त्रिक छ, सहिष्णु छ, परिपक्व छ । तर, सत्ताबाट बाहिरिएको पीडा लुकाउन नजानेकोजस्तो गत दुई महिनाको व्यवहारबाट देखियो । कांग्रेसप्रति भ्रम टुटेकोमा मलाई खेद छ । प्रमुख दलहरूबीच सहमति हुन्छ भने संसदीय छानबिन कस्तो बनाउने बनाउनुस्, म कुनै पनि अवस्थामा परीक्षित हुन तयार थिएँ, र छु । तर, गरिमामय संसद् सस्तो प्रतिशोध साँध्ने थलो बन्नुहुँदैन । निम्छरो औजार नबनोस् ।   वाइडबडी जहाजमा अर्बौँ घोटला गर्ने, जिउँदा नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर पैसा असुल्ने, टेरामक्सदेखि सुरक्षित मुद्रणसम्म, बालमन्दिरदेखि टीकापुरसम्म, कर छलीदेखि मनी लाउन्ड्रिङसम्म काण्डैकाण्डले पुरिएका पात्रहरू यतै हुनुहुन्छ होला । खोतल्दै जाँदा क्याम्पसका लुटदेखि अस्पतालका घुससम्म पनि नआउने होइन । तर, ईष्र्या, जलनसम्म सबैले छानबिनको परिधिमा ल्याउने, डाम्ने र हामीले विधि बनाउने कि नबनाउने हो ? कुनै पनि परीक्षाबाट भाग्ने स्वभाव मेरो छैन । केही नाम चर्चामा छन्, व्यक्तिकेन्द्रित समिति बनाउने भए बनाऊँ । म राजनीतिमा निकै तल ओर्लिएर टिप्पणी गर्ने मान्छे होइन । मिडियामा आएकै भरमा संसदीय समिति बनाउने कि नबनाउने यही सदनले तय गरोस् ।   ०५५ मा त्रिचन्द्रमा स्ववियु सभापति हुँदा पार्क निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको । ३० लाखभन्दा बढी बेरुजु भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमै रहेको समाचार आएको थियो । त्रिविविको वेभसाइट बनाउँछु भनेर पाँच लाख पेस्की लिएर नबनाएको समाचार आएको थियो । व्यावसायिक कृषि परियोजना प्याक्टबाट सुनखानी कृषि एकीकृत केन्द्रका नाममा १५ करोड लिएर नुवाकोटमा बाख्रापालन गरेर बालाजुमा मासुपसल खोलेको र बन्द गरेको समाचार आएका थिए । प्याक्टलाई प्रभावमा पारेर अनुदान नलिएको विज्ञप्ति निकाल्न लगाइएको, साउथ एसिया चेकले फ्याक्ट चेक पनि गरेको र अहिले त्यो पनि वेभसाइटबाट गायब पारेको मेरो जस्तै समाचार आएका थिए । स्वास्थ्यमन्त्री भएका वेला कसैले १४ करोड लिएर राजकुमार रौनियारलाई उपकुलपति बनाएको प्रशस्त समाचार आएका थिए । यस्ता विषयलाई पनि आगामी दिनमा समिति बनाउने विषय बनाउने हो कि होइन ? सदनले तय गरोस्, सुरु मबाट गरोस् तयार छु ।   हल्लाका भरमा, मिडिया ट्रायलकै भरमा संसदीय समिति बनाउँदै जाने हो भने हामीले कस्तो संसदीय अभ्यासमा मुलुकलाई लैजाने सदनले तय गरोस् । रास्वपालाई हटाएर यस्तो संसदीय समिति बनाउने भनियोस्, म तयार छु, रास्वपा तयार छ । सबै दलका शीर्ष नेता तय भएको विषय बाहिरिने, बस्न नसकिनेजस्तो आउँछ भने हामी त्यसमा बस्नुको के अर्थ रहन्छ ? कस्तो समिति बनाउने, त्यसका लागि मैले के गर्नुपर्ने तयार छु । जिरोबाट खरानी टकटकाउँदै फेरि सदनमा आएको मान्छे हुँ, फेरि जिरो हुन आपत्ति छैन । पार्टी, सदन, देश छोड्न तयार छु । रास्वपाको कुनै नेता सहभागी नगराई समिति बनाउनुस्, व्यक्तिकेन्द्रित कि विषयकेन्द्रित समिति बनाउने बनाउनुस् । 

कांग्रेस महामन्त्री थापाको जवाफ– नधम्क्याउनुस्, नतर्साउनुस्, सबैमा समिति बनाए हुन्छ

गृहमन्त्रीले तेरो फाइल खोलिदिऊँ, मेरो गर्छस् भने तेरो पनि गर्छु भन्ने होइन । धमाधम फाइल खोल्ने हो, अनुसन्धान गर्ने हो । गल्ती गरेको छ भने निर्णय गर्ने हो । फैसला गराउने हो, कार्यान्वयन गर्ने हो । फाइल खोलिदिऊँ, छानबिन गरिदिऊँ भन्ने होइन । तपाईं गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, शक्तिशाली हुनुहुन्छ । तपाईंले हायातको फाइल खोल्नुस्, अनुदान भन्नुभयो, ती सबै खोल्नुस्, छानबिन गर्नुस् । नधम्क्याउनुस्, नतर्साउनुस् र नअलमल्याउनुस् पनि । उहाँ (लामिछाने)ले जुन–जुन विषयमा समिति बनाउने भन्नुभएको छ, सबैमा समिति बनाए हुन्छ । समितिमा तपार्इं बस्नैपर्दैन । तपाईंको काम अब एमालेले गरिदिन्छ । किनकि एमालेले सहकारी नउठाउने, तपार्इंले गिरीबन्धु नउठाउने समझदारी जो छ । तपाईंले म जन्मेको प्रसूतिगृहदेखि सुरु गरे हुन्छ । तपाईं नेपालमा नभएको वेलाको पनि गरे हुन्छ, मै बताइदिन्छु । बरु रास्वपाकै छानबिन समिति बनाए हुन्छ ।  त्यत्रो गृह मन्त्रालयमा बसेर विदेशीलाई सूचना बेच्ने कुराको जानकारी छ भने कर्‍याककुरुक पारिहाल्नुपर्‍यो । त्यहाँ बसेर सूचना बेचेको थाहा पाएर पनि म भन्दिऊँ, बेच्छस् भन्ने कुरा ठीक होइन ।  सिंगो संसद्मा गृहमन्त्रीको प्रयास संसद् र नागरिकलाई बहकाउने रह्यो । पटक–पटक प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको विषय निकाल्नुभयो । कांग्रेसका तर्फबाट पटक–पटक भनिसक्यौँ– यो हावादारी कुरा हो ।  कांग्रेस सम्मिलित सरकार थियो । पुसको महिना थियो । पहिलोपटक सञ्चारमाध्यमबाटै सहकारीमा गृहमन्त्रीको संलग्नताको विषय बाहिर आएको हो, थाहा पाएको हो । संसद्मा उठ्यो । पीडितहरू सांसदलाई भेट्न आए । मेरो घरअगाडिको पीडित जो स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचतकर्ता छन्, जीवनभरको ७०–८० लाख बचत गरेका थिए, गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगियो । सरकारमै हुँदा संसद्मा हामीले शक्तिशाली ठगलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेको हो । उहाँको दाबी मलाई कुनै कुरा थाहा छैन । उहाँको नाममा धमाधम ऋण लिइएको छ, तर त्यो म होइन, अर्कै मान्छे हो भन्नुहुन्छ । तपाईं आफैँ सोच्नुस्, रवि लामिछानेको ठाउँमा हरि लामिछाने भए के हुन्थ्यो होला ?  सुनको तस्करीमा राजस्व अनुसन्धान र सिआइबीले छानबिन गरिरहँदा एमालेले गृहमन्त्रीमाथि नै आशंका लागेको र प्रहरीले गृहमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न सक्दैन भनेपछि संसदीय छानबिन समिति भनियो, पछि न्यायिक आयोग नै बन्यो । सरकारमाथि प्रश्न भएपछि छानबिन समितिको माग भयो, अहिले ठ्याक्कै त्यही हो ।  मैले कुनै सहकारीबाट ऋण लिएको छैन, प्रमाण छ भनेर सोध्नुभयो । सूर्यदर्शन सहकारीबाट रवि लामिछानेले ऋण लिनुभएको प्रमाण (देखाउँदै) यही हो । माग फाराम भरेर हस्ताक्षर गरेर मलाई एक करोड चाहियो भनेको अर्काे प्रमाण छ । प्रशस्त प्रमाण छ । सुप्रिम सहकारीको रिपोर्टमा पनि रवि लामिछानेले ६ पटक लानुभएको छ ।  एमडी बनेको हो, निर्णय गरेको छैन भन्नुभयो । निर्णय नगरी कसरी पैसा आयो ? यो अवधिमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा आएको छ । मालिक जिबी राई र रवि लामिछाने हुनुहुन्छ । यो कुरालाई उहाँ आफैँले प्रमाणित गर्नुहुन्छ । उहाँले हस्ताक्षर गरेको अडिट रिपोर्टले भन्छ । कम्पनीले गल्ती गरेपछि कार्यकारी भूमिकामा रहेको व्यक्ति एमडी भागीदार हुन्छ  ।