चैत ५ गते । पोखरालाई देशकै पर्यटनको राजधानी घोषणा गरिएको छ । प्रदेश, महानगर, छिमेकी स्थानीय तह, स्थानीयवासी र सङ्घ, संस्थाको सहभागितामा आइतबार आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पर्यटनको राजधानी घोषणा गर्नुभयो ।
पर्यटनको राजधानी घोषणासँगै लेकसाइडसहित सहरका मुख्य क्षेत्र चौबिसै घण्टा खोल्न पाइने भएको छ । अहिलेसम्म पोखराको पर्यटकीय क्षेत्र लेकसाइडका आधा दर्जन होटल, बारले चौबिसै घण्टा खोल्ने अनुमति पाए पनि अरू बजार राति १० बजेपछि बन्द हुने गरेका थिए ।
पहिलो चरणमा महेन्द्रपुल, चिप्लेढुङ्गा, पृथ्वी चोक, नागढुङ्गा, मुस्ताङ चोक, राष्ट्र बैङ्क चोक, ड्यामसाइड, लेकसाइड हुँदै हल्लन चोकसम्म चौबिसै घण्टा खुला गर्न पाइने छ । व्यापार, व्यवसाय खुला राख्न मिल्ने क्षेत्रका व्यवसायी र व्यावसायिक फर्मले ४३ मापदण्ड पूरा गरी रातभर व्यवसाय खोल्न पाउने छन् ।
प्रशासनको यो निर्णयबाट पर्यटन व्यवसायी उत्साहित छन् । एकातिर पर्यटकीय राजधानी घोषणा, अर्कातिर पर्यटकीय क्षेत्र चौबिसै घण्टा खोल्ने निर्णयले पर्यटन व्यवसायमा उत्साहको सञ्चार भएको पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “छ अर्बभन्दा बढी लगानी भएको गण्डकीको पर्यटन क्षेत्रमा यसले आशाको सञ्चार भएको छ, केही चुनौती छन्, ती पनि सरकार, निजी क्षेत्र मिलेर सामना गर्न सकिन्छ ।”
अधिकारकर्मी रामबहादुर पौडेलले भने घोषणा सकारात्मक काम भए पनि पूर्वतयारी नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । “पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिइएन, पोखरा विमानस्थल उद्घाटन जस्तै नहोस् भन्ने चाहेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो । पोखरा विश्वविद्यालयमा पर्यटन विषय अध्यापन गर्नुहुने डा. बलराम भट्टराईले सडकको पहुँच राम्रो नभएको, अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएको र पर्यटकको यकिन तथ्याङ्कसम्म नभएको अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
पर्यटनको राजधानी घोषित पोखराका सबै जसो ताल मानवीय र प्राकृतिक अतिक्रमणको चपेटामा छन् । यहाँका धेरै जसो पर्यटकीय सम्पदाबाट सरकारले आम्दानी गर्न सकेको छैन । पाताले छागो (डेभिड फल्स), चमेरे गुफा र महेन्द्र गुफाको आम्दानी स्कुलले लिने गरेका छन् भने तालमा चल्ने ढुङ्गा व्यवसाय पनि करको दायरामा छैनन् । पछिल्लो क्रममा चर्चामा आएको पुम्दीकोट स्थानीय संस्थाले चलाएको छ भने गुप्तेश्वर गुफाको स्वामित्व पनि स्थानीय सरकारसँग छैन । राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनाधिकार संरक्षण समिति अध्यक्ष सुनील पाण्डे सम्पदाको संरक्षणसँगै ती सम्पदा प्रवर्धनबिना समृद्धि सम्भव नभएको औँल्याउनुहुन्छ ।
यी समस्या रहेको सङ्केत गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पर्यटनको राजधानी बनेको पोखरालाई साँच्चिकै राजधानी बनाउने दायित्व सबै तहका सरकारसहित स्थानीयको भएको बताउनुभयो । पोखरालाई औपचारिक रूपमा पर्यटनको राजधानी घोषणा गरेपछि उहाँले फेवाका समस्या चाँडै सुल्झाइने वाचा पनि गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सर्वोच्चको फैसला र जनताको भावना दुवैलाई सम्बोधन गरी फेवातालका समस्या सुल्झाइने छ । अब पोखरालाई विश्वकै विशिष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन नेपालसहित विश्वभर रहेका नेपालीले भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ ।”
आफूले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गर्दै उहाँले नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान थाल्न र विमानस्थलको ऋणलाई अनुदानमा बदल्न पहल लिने वाचासमेत गर्नुभयो ।
विश्वमा प्रचलित मान्यताबमोजिम पर्यटनको राजधानी बनेको पोखरामा पहुँच विस्तार, लगानी वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण गर्दै स्थानीयको जीवनस्तर सुधार्न लाग्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिनुभयो । भौतिक विकास र मानवीय विकासलाई सँगसँगै लैजाने गरी नीति, निर्माण र कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार र गण्डकीका स्थानीय तहलाई उहाँको सुझाव छ । सङ्घ सरकारले समेत यसमा सघाउने उहाँले प्रतिबद्धता गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गण्डकी प्रदेशमा रहेका अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र परियोजना (एक्याप) र मकालु संरक्षण क्षेत्र परियोजनाका कारण परेका समस्याबारे आफू जानकार रहेको भन्दै ऐन संशोधन गरी छिट्टै समस्या समाधान गर्ने बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पोखरा पर्यटनको राजधानी बनेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रदेश सरकार अगाडि बढ्ने र स्थानीय तहहरूले पनि त्यसलाई सघाउने जनाउनुभयो । उहाँले प्रदेशले बनाउँदै गरेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना र सङ्घको १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा यसलाई लागु गर्ने खालका कार्यक्रम राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले यो घोषणा अनुरूप देश र विदेशमा प्रवर्धनसँगै थप पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुभयो । पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले पर्यटनको राजधानी घोषणाले सबै पोखरेली र गण्डकीवासीमा सकारात्मक ऊर्जा सञ्चार भएको बताउनुभयो । उहाँले अब सिर्जना हुने चुनौती र अवसर दुवै निक्र्याेल गरिएको जनाउँदै निर्णय कार्यान्वयका लागि सबै तहका सरकार, पर्यटन व्यवसायी र नागरिक समाज, राजनीतिक दललगायतको साथको अपेक्षा गर्नुभयो ।
