मङ्सिर १ गते । सरकारले सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन) २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकारको प्रयोगमार्फत सरकारले यो निर्देशिका जारी गरेको हो । 

पूर्व अर्थसचिव एवम् अर्थविद् रामेश्वर खनालले यो व्यवस्थाले आर्थिक अनियमितता नरोक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, इन्धनको सट्टा नगद प्रदान गर्दा सरकारको खर्च घट्ने देखिन्न, यो व्यवस्था २०५२ सालमा पनि बनेको थियो तर कार्यान्वयनमा आउन सकेन । २०५२ सालमा सचिवभन्दा माथिका सांसद, मन्त्रीलाई भन्सार सुविधामार्फत सवारी ल्याउन दिने व्यवस्था हुँदा ल्याएका सवारीहरु दुई–तीन दिनपछि सोरुममा बेचेर अन्य विभागहरुको गाडी चढेर हिँडेको देखिएको उहाँको भनाइ छ । 

कर्मचारीको तलबसुविधा अपुग भएको खण्डमा बढाउनुपर्ने तर इन्धनको सट्टा नगद नै कर्मचारीलाई दिँदा झन् सरकारलाई दोहोरो घाटा पर्ने  देखिएको उहाँको भनाइ छ । कतिपय उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुले इन्धनबापत आएको पैसा पनि राख्ने र आयल निगमलाई इन्धन राख्न लगाएर सरकारलाई दोहोरो घाटा पार्ने काम मात्र हुने उहाँको भनाइ छ ।

पूर्व अर्थसचिव खनालले भन्नुभयो, “माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुले आर्थिक उपार्जन गर्नका लागि घुमाउरो पारामा यो व्यवस्था बनाए जस्तो देखियो । व्यवस्थामा सुधार नहुँदासम्म आर्थिक अनियमितता रोकिने देखिन्न ।”

सरकारले चालू आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत नै सरकारी सवारीसाधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारी सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई इन्धनको साटो नगद नै उपलब्ध गराउने व्यवस्था सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही बमोजिम अर्थ मन्त्रालयले उक्त निर्देशिका तयार गरेको हो । 

इन्धनको सट्टा नगदनै उपलब्ध गराउँदा सो नगद रकम सम्बन्धित कर्मचारीको कुल आम्दानीमा गणना गरी एकमुष्ट रुपमा खातामा राखिदिने व्यवस्था छ । यसमा कर लाग्ने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ तर अर्थविज्ञले यस व्यवस्थाले सरकारी खर्चमा कमी आउन नसक्ने बताएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैँकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीका अनुसर कर्मचारीको इमानदारी विना यो व्यवस्थाले सार्थकता पाउँदैन । उहाँले भन्नुभयो, “यो व्यवस्था लागू हुँदैमा सरकारको खर्च जोगिन्छ भन्ने होइन। जबसम्म कर्मचारी इमानदार बनाउन सकिँदैन तबसम्म यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिँदैन ।” 

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तेलको भाउ र मेसिनरी सामग्रीहरुको मूल्य बढिरहेकाले निश्चित कोटा वितरण नगर्दासम्म सरकारको खर्च नजोगिने क्षेत्री बताउनुहुन्छ । यो व्यवस्थाले कर्मचारीहरु सकेसम्म विद्युतीय सवारी चढ्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने सोच्ने उहाँको भनाइ छ । 

उहाँले भन्नुभयो, “यो व्यवस्था भएपछि कर्मचारीहरु सकेसम्म विद्युतीय सवारी चढ्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने सोच्छन् ।पेट्रोलजन्य पदार्थबाट बढी रकम आउँछ भन्ने मानसिकता राख्छन् ।”