काठमाडौँ — कोभिड संक्रमणका बेला सरकारले घोषणा गरेको कोरोना बिमाको अनुदान भुक्तानी झन्डै दुई वर्षदेखि ठप्प छ । कोरोना संक्रमण भएकालाई राहत दिने उद्देश्यले कोरोना बिमामा अनुदान दिने नीति ल्याएको थियो । तर सरकारले पैसा नदिँदा एकातिर १ लाखभन्दा बढी बिमितले अझै भुक्तानी पाएका छैनन् भने अर्कोतिर बिमा गरेपछि भुक्तानी पाउनुपर्ने मौलिक अधिकारबाट उनीहरू वञ्चित छन् । यसअनुसार सरकारले झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ ।

उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकास गर्न नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि ०७५ जारी गरेको थियो । सोही कार्यविधिअनुसार ०७५ कात्तिक २० मा राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी भयो । सुरुमा यो कर्जा स्वैच्छिक थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्न नमानेपछि राष्ट्र बैंकले संख्या नै तोकिदिएर अनिवार्य रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले ब्याज अनुदानबापत दिनुपर्ने झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाएका छैनन्  कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कृषि बिमा शुल्कमा अनुदान दिने सरकारको नीति छ । यसअनुसार हाल किसानले कृषि बिमामा शुल्कको ८० प्रतिशत अनुदान पाउँछन् । गत वर्षदेखि सरकारले अनुदान रकम नदिँदा एकातिर बिमा कम्पनीले कृषि बिमा र दायित्व भुक्तानी गर्न छाडेका छन् भने अर्कोतिर किसानले कृषि बिमा गर्नबाट वञ्चित भएका छन् । यो कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले करिब ३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । निश्चित लक्ष्य र उद्देश्यका साथ ल्याइएका यस्ता अनुदानका कार्यक्रमबापत रकम लामो समयदेखि सरकारले भुक्तानी दिइरहेको छैन । यसले एकातिर सरकारको विश्वासनीयतामै प्रश्न उठेको छ भने अर्कोतिर नागरिक सुविधाबाट वञ्चित छन् ।

आफ्ना कार्यक्रमअनुरूप तिर्नुपर्ने रकम भुक्तानी दिन नसक्दा सरकारको बजेटमा घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जटिलता हुने आशंका बढेको जानकार बताउँछन् । सरकारले घोषणा गरेका नीति बैंक, बिमा कम्पनीलगायत संघसंस्थाले कार्यान्वयन गर्ने हो । यसअघिका अनुदानका कार्यक्रमको पैसा पनि सरकारबाट नआइरहेको अवस्थामा फेरि त्यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसक्ने जोखिम बढेको उनीहरूको तर्क छ ।

जुन क्षेत्र र वर्गलाई लक्ष्य गरी अनुदानका कार्यक्रम ल्याइएको हो, सोहीअनुसार कार्यान्वयन हुन नसक्दा तिनको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको अर्थविद् डिल्लीराज खनालले बताए । ‘हाल सञ्चालनमा रहेको त्यस्ता धेरै कार्यक्रम असफल नै भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘ती कार्यक्रम असफल हुनुका दुई कारण छन्, पहिलो जहाँ जानुपर्ने हो, त्यहाँ नगई दुरुपयोग भएर र दोस्रो स्रोत सीमित भएको अवस्थामा पनि अनुदानका कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्न नसकिएर ।’ सरकारका यस्ता गतिविधिले आम रूपमै बजेटप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको अर्थविद् खनालको भनाइ छ । ‘सीमित स्रोतका हिसाबले प्राथमिकतामा परेका निश्चित क्षेत्रमा मात्र प्रवाह हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन । लक्षित वर्ग वा समुदायसम्म पुग्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरियो भने केही उपलब्धि होला अन्यथा त्यस्ता कार्यक्रम सफल हुन सक्दैनन् । त्यो नहुँदा अहिले समस्या भएको हो ।’

कानुनी रूपमा आफ्नो दायित्वअन्तर्गत पर्ने रकम पनि भुक्तानी नहुँदा सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही नदेखिएको अर्थविद् एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । ‘सरकारप्रतिको विश्वासमा कमी छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले ल्याउने कार्यक्रम पनि विश्वासनीय हुँदैनन् । यही समयमा सरकारले सञ्चालन गरेको अनुदानको कार्यक्रम पनि प्रभावकारी हुन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो,’ उनले भने, ‘सरकारले जे उद्देश्यसाथ जुन वर्ग र क्षेत्र लक्षित गरी कार्यक्रम लागू गर्न खोजिएको थियो, त्यो नहुँदा समस्या भएको हो ।’

अर्थतन्त्रमा रहेको गरिबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सीमान्तकृत जनसमुदायप्रतिको दायित्व पूरा गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो । यही दायित्व पूरा गर्न सरकारले विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हुन्छ, तिनै कार्यक्रम पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने र सरकारले त्यसबापतको दायित्व पनि निभाउन नसक्दा समस्या देखिएको थापाको तर्क छ । ‘जहाँसम्म सरकारले दिनुपर्ने दायित्व पूरा नभएको कुरा छ, पैसा नभएरै सरकारले भुक्तानी ढिलाइ भएको हो भने सरकारले तार्किक कारणसहित आश्वस्त पार्न सक्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘अन्यथा सरकारको जिम्मेवारी र जवाफदेहितामा प्रश्न उठ्छ ।’

‘सरकारबाट पैसा नपाइएपछि कम्पनीले कसरी भुक्तानी दिने ?’ ती अधिकारीले प्रश्न गरे, ‘सरकारले कृषि बिमा अनुदानको रकमलाई पनि कोरोना बिमाको भुक्तानी जस्तै नदिने हो कि भन्ने आशंकामा नयाँ बिमा र दाबी भुक्तानी रोकिएको हो ।’ नियामक निकाय र सरकारबाट सकारात्मक प्रतिक्रियासमेत नआएपछि नयाँ कृषि बिमा गर्न र परेका दाबी भुक्तानी गर्न नसकिएको ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘सूचना नै निकालेर दाबी भुक्तानी रोक्यौं भन्न पनि भएको छैन । भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था पनि छैन,’ उनले थपे, ‘यसकारण प्रायः सबै कम्पनीले आन्तरिक रूपमै नयाँ कृषि बिमा गर्न र पुरानाको दाबी भुक्तानी रोकेका छन् ।’

नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार गत असारसम्म सरकारले पशुपन्छी बिमा र कृषि बिमाअन्तर्गत १ अर्ब ७७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बिमा शुल्कबापतको अनुदान रकम भुक्तानी दिन बाँकी छ । यसअनुसार पशुपन्छीतर्फ सरकारले माछा बिमालगायतको बिमा शुल्क अनुदान आर्थिक वर्ष ०७७/७८ वैशाखदेखि असार र ०७८/७९ को कात्तिकदेखि असारसम्मको भुक्तानी दिन बाँकी छ । कृषि बिमाअन्तर्गत ०७९/८० को साउनदेखि असारसम्मको बिमा शुल्क अनुदानबापतको रकम भुक्तानी बाँकी रहेको समितिको तथ्यांक छ ।

सरकारले अनुदानबापतको रकम नदिएको भन्दै गत जेठ ७ देखि बिमा कम्पनीहरूले कृषि बिमालेखको बिक्री रोकेका थिए । त्यसपछि सरकारले १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएपछि गत असार ५ देखि कम्पनीहरूले पुनः कृषि बिमालेख बिक्री थालेका थिए । गत जेठ ७ सम्म सरकारले तिर्न बाँकी बिमा अनुदान रकम करिब ३ अर्ब रुपैयाँ थियो । त्यति बेला सरकारले १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएपछि गत असारसम्म करिब २ अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहेको हो ।

पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सरकारबाट पैसा नआएपछि कृषि बिमा र तिनको दाबी भुक्तानी प्रभावित भएको नेपाल बिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले बताए । ‘कम्पनीहरूलाई पनि कसरी भुक्तानी गर भन्ने ? जब कि सरकारले दिनुपर्ने ठूलो रकम उनीहरूले पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘सरकारबाट पैसा नआई कम्पनीले भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था नरहेकाले रकम छिटो निकासा गरिदिन प्राधिकरणले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा ताकेता गरिरहेको छ ।’

गत भदौ १ मा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले लम्पी स्किन जस्ता संक्रमणबाट सिर्जना हुने संकटको अवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न अधिकार प्राप्त समन्वयकारी निकाय गठन गरी कार्यसम्पादन गर्न सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । ‘लम्पी स्किनलगायत रोग नियन्त्रणका लागि खोप उत्पादन र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित प्रयोगशाला तथा सम्बन्धित निकायका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ,’ समितिले नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘लम्पी स्किन रोगबाट मृत्यु भएका बिमा गरिएको पशुहरूको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने कार्य हालसम्म हुन नसक्दा किसान थप मर्कामा परेकाले उक्त बिमित पशुको क्षतिपूर्ति रकम छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध गराउने कार्यका लागि आवश्यक पहल गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।’

हाल कृषि बिमामा शुल्कको ८० प्रतिशत अनुदान पाउने व्यवस्था छ । कुनै किसानले आफूले पालेका पशु वा खेती गरिरहेको बालीको बिमा गर्न चाहे १ लाख रुपैयाँ बिमा शुल्क तोकिएको छ । तर किसानले २० हजार रुपैयाँ मात्रै तिरे पुग्छ । बाँकी ८० हजार रुपैयाँ बिमा शुल्क सरकारबाट अनुदान पाइन्छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा त्यसअघि कृषि तथा पशुपन्छी बिमामा प्रदान गर्दै आएको अनुदान रकमलाई ८० प्रतिशतबाट ५० प्रतिशत कायम गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को अर्थसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकमार्फत कृषि पशुपन्छी बिमाको अनुदान रकम ८० प्रतिशत कायम गरिएको हो ।

कोभिड–१९ को संक्रमणका बेला नागरिकलाई राहत दिन भन्दै सरकारले घोषणा गरेको कोरोना बिमामा अनुदानबापतको करिब १० अर्ब रुपैयाँ अझै भुक्तानी दिएको छैन । यही कारण अझै पनि झन्डै १ लाख बिमितको दाबी भुक्तानी बाँकी रहेको नेपाल बिमा प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

बाँकी रकम भुक्तानी विषयमा न सरकारको औपचारिक धारणा आएको छ, न नियामक निकाय बिमा प्राधिकरणलाई नै जानकारी छ । सरकारसँग शोधभर्ना लिने गरी कम्पनीहरूले आफ्नो दायित्वभन्दा बढी भुक्तानी गरिसकेका छन् । न उनीहरूलाई दायित्वभन्दा बढी भुक्तानी गरेको रकम फिर्ताको टुंगो छ, न बाँकी बिमितको रकम भुक्तानीको नै । सरकारले थप रकम नदिएको र बिमा कम्पनीहरूको क्षमता पनि नभएकाले बाँकी रकमको भुक्तानी कहिले हुन्छ भन्ने अन्योल बढेको छ । कोरोना बिमा मापदण्ड ०७७ अनुसार उक्त रकम सबै सरकारको दायित्वअन्तर्गतको हो । सरकारले पैसा नदिएको भन्दै बिमा कम्पनीहरूले ०७७ चैतदेखि भुक्तानी रोकेका थिए । भुक्तानी रोकेको करिब डेढ वर्षपछि सरकारले आफ्नो दायित्व स्वीकार गर्दै गत असोजमै १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिदिएको थियो । बाँकी भुक्तानी कहिले हुन्छ भन्नेबारे अर्थ मन्त्रालय, बिमा प्राधिकरण र बिमा कम्पनी कसैसँग जवाफ छैन ।

यसरी पर्याप्त नीतिगत आधारबिनै कोरोना बिमाको असीमित दायित्व नेपाल सरकारले बेहोर्ने यस्तो निर्णय उपयुक्त नदेखिएको महालेखाले प्रस्ट्याएको छ । ‘कोरोना बिमा मापदण्डमा बिमा समितिले बेहोर्ने दायित्वको दाबी भुक्तानीको प्रक्रियाबेगर गत वर्ष नेपाल बिमक संघलाई १ अर्ब भुक्तानी गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गैरसरकारी संस्थाका रूपमा रहेको संघलाई यस्तो रकम भुक्तानी गर्नु नियमसम्मत देखिएन ।’

ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले दिनुपर्ने करिब १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई ताकेता गर्न थालेको छ । आफूले लिखित पत्रमार्फत ब्याज अनुदान कर्जा कार्यक्रमबापत सरकारले दिनुपर्ने रकम यथाशीघ्र भुक्तानी दिन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरे पनि मंगलबारसम्म नपाइएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।

‘हरेक त्रैमासमा अर्थ मन्त्रालयसँग ब्याज अनुदानबापत सरकारले भुक्तानी दिनुपर्ने रकम माग्दै आएका छौं,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘यस पटक गत आर्थिक वर्षभरकै बाँकी करिब ८ अर्ब रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको करिब ३ अर्ब गरी १० अर्बभन्दा बढी भुक्तानी बाँकी छ ।’ ब्याज अनुदानबापत बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई तिर्नुपर्ने ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

े