संयुक्त अधिराज्य(बेलायत)सहित युरोप क्षेत्रका विकास वित्त संस्थाका प्रतिनिधिहरूले नेपाल लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य स्थल भएको बताउँदै आफूहरूले नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताएका छन् ।
लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले मङ्गलबार सिटी अफ लन्डनमा आयोजना गरेको नेपालमा लगानी र व्यापारका अवसर विषयक एक उच्चस्तरीय सम्मेलनमा बोल्दै उनीहरूले नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा,जलविद्युत,सूचना प्रविधि,शिक्षा,पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा थप लगानी गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् ।
सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले नेपालले खुला,उदार र बजार केन्द्रित नीति अपनाएको बताउँदै ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गर्नु भयो । मन्त्री डा.महतले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने लगानीकर्ताको हितका लागि नेपालले वैदेशिक लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन लागु गरेको बताउँदै नेपालको कानुनले निजी सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण गर्न निषेध गरेकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गर्नु भयो । लगानीकर्तालाई सहजीकरण र लगानी सुरक्षित गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको बताउँदै उहाँले विदेशी लगानीकर्ताको लाभांश फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिएको पनि बताउनु भयो ।
हालको बजेटले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरण गर्न आर्थिक सुधारका एजेण्डलाई आत्मसात् गरेको बताउँदै मन्त्री डा.महतले लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने संस्थागत सुधार गर्ने,आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने,डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास गर्ने र चौथो औद्योगिक क्रान्तिलाई अपनाउने लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको पनि स्पष्ट पार्नु भयो । संस्थागत सुदृढीकरण,स्वदेशी र विदेशी लगानीमा वृद्धि,हरित अर्थतन्त्रको विकास,सूचना प्रविधि तथा नवप्रर्वतक,चौथो पुस्ताको औद्योगिकीकरण तथा डिजिटल अर्थतन्त्रमा केन्द्रित हुने पनि उहाँले उल्लेख गर्नु भयो ।
नेपालमा लगानी गर्ने सूचीमा बेलायत १२औँ स्थानमा रहेको भन्दै उहाँले बेलायत त्यसभन्दा माथि जाने विश्वास आफूले लिएको बताउनु भयो ।
बेलायती संसद्मा बेलायत नेपाल संसदीय समूहका अध्यक्ष वीरेन्द्र शर्माले नेपाललाई लगानीको आवश्यकता रहेको औल्याउदै बेलायतका सरकारी र निजी क्षेत्रका संस्थाहरूलाई लगानी गर्न आग्रह गर्नु भयो । उहाँले लगानीयोग्य पुँजीको कमी पूर्ति गर्न बेलायतबाट निजी क्षेत्रको लगानी जानु पर्नेमा पनि जोड दिनु भयो ।
बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले नेपालले वित्तीय केन्द्र लन्डनबाट लगानीका दीर्घकालीन वित्तीय श्रोतहरुमार्फत् बेलायतबाट नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रविधि, शिक्षा तथा पर्यटन क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ लगानी भित्र्याउन चाहेको बताउनुभयो । नेपालले विद्युत् व्यापारका लागि छिमेकी मुलुक भारतसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरेको तथा बङ्गलादेशसँग समेत निर्यात गर्न तयारी गरेको बताउँदै नेपालको जलविद्युतबाट नेपाल मात्र नभई दक्षिण एसियाली क्षेत्रमै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
बेलायती परराष्ट्र मन्त्रालयका निर्देशक बेन मेलरले गत केही वर्षमा ब्रिटिस इन्टरनेशनल इन्भेस्टमेन्टमार्फत नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गएको र वैदेशिक लगानीको वातावरण सुधारका लागि बेलायतले सहयोग गरिरहेको बताउँदै नेपालको अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रियालाई सहज बनाउन निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
ब्रिटिस इण्टरनेशनल इन्भेष्टमेण्ट(बीआइआइ)का प्रबन्ध निर्देशक कोलिन बक्लीले नेपालमा जलविद्युत,सूचना प्रविधि र पर्यटन क्षेत्रमा अथाह सम्भावना रहेको र उत्तरदायी(कम्प्याक्ट) लगानीका लागि नेपाल उपयुक्त भएको औँल्याउनु भयो । आफ्नो संस्थाले हालैका केही वर्षमा नेपालको सूचना प्रविधि तथा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा एक सय मिलियन पाउन्डभन्दा बढी लगानी गरेको बताउँदै जलविद्युतका क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने बताउनु भयो ।
युके एक्सपोर्ट फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टिम रेडले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन नेपाललाई सहयोग गरिरहेको बताउँदै जलविद्युतलगायत अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताउनु भयो । आप्mनो संस्थाले दश वर्षदेखि नेपालमा काम गरिरहेको बताउँदै उहाँले नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गरिरहेको पनि उल्लेख गर्नु भयो । नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा साढे एक बिलियन पाउन्ड लगानी गर्न युके एक्सपोर्ट तयार रहेको बताउनु भयो ।
डोल्मा इम्प्याक्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टिम गोजरले नेपालमा नौ वर्षदेखि काम गरिरहेको बताउँदै स्वास्थ्य,ऊर्जाका क्षेत्रमा करिब दश हजारलाई रोजगारी दिएको बताउनु भयो । उहाँले लगानीका लागि नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता सरहानिय रहेको उल्लेख गर्दै जलविद्युत र सोलारका क्षेत्रमा मात्र एक सय मिलियन पाउन्ड नेपालमा लगानी गर्ने तयारी गरेको सुनाउनु भयो । उहाँले नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप लगानी गर्ने बताउँदै हरित ऊर्जामा पनि थप लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
हाइड्रो प्लानका निर्देशक किरोन हेन्सनले इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीमा सहकार्य गरिरहेको बताउँदै संस्थाले प्रत्येक वर्ष नेपालमा दश लाख डलर लगानी गरिरहेको र सकारात्मक परिणाम आएको जानकारी दिनु भयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले भूकम्प र कोभिडका कारण थलिएको नेपालको अर्थतन्त्र अहिले उकासिन लागेको चर्चा गर्दै वैदेशिक लगानीको लागि यो उपयुक्त समय रहेको बताउनु भयो । उहाँले पर्यटन पूर्वाधार,सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा निर्धक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गर्दै नेपालका निजी क्षेत्र हरेक क्षेत्रमा सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनु भयो । दि कँडेल ग्रुप अफ युकेका प्रबन्ध निर्देशक राजन कँडेल,बीबीआइका अनुभव सिन्हा,इन्भेष्ट फर इम्प्याक्ट नेपालका विवेक श्रेष्ठ,जेनेश सल्युसनका अन्जनी फुयाँल, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादन सङ्घ नेपालका गणेश कार्कीलगायतले नेपालमा शिक्षा,सूचना प्रविधि र नवीकरणीय ऊर्जामा लगानीको प्रशस्त सम्भावना रहेको चर्चा गर्नु भयो ।
नेपाल लगानी बोर्डका सहसचिव अमृत लम्साल,नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्र,ऊर्जा मन्त्रालयका सन्दीप कुमार देवले नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा,सूचना प्रविधि,पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेको औल्याउदै वैदेशिक लगानीको आवश्यकता प्रस्ट्याउनु भयो । उहाँहरूले वैदेशिक लगानी सन्दर्भमा रहेका नेपालका नीतिगत र कानुनी प्रावधानका बारेमा चर्चा गर्दै नेपाल सरकारले विदेशी लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने नीति लिएको बताउनु भयो ।
सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर
सोही अवसरमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय तथा नेपालमा लगानी गरिरहेका छ वटा विकास वित्तीय संस्थाहरू बेलायतको ब्रिटिस इन्टरनेशनल इन्भेस्टमेन्ट, नेदरल्याण्डको एफएमओ, बेल्जियमको बायो, फिनल्याण्डको फिनफण्ड,फ्रान्सको प्रोपार्को, तथा स्वीजरल्याण्डको साइफेमबीच नेपालमा विकास वित्तीय संस्थाहरूको लगानी सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । संझौतापत्रमा नेपालको तर्फबाट बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य र वित्तीय संस्थाहरूको तर्फबाट साइफेमका अध्यक्ष जर्ज फ्राइडेनले हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो ।
यि वित्तीय संस्थाहरूले नेपालको दिगो विकास,जलवायु परिवर्तन,गरिबी निवारणका लागि सहुलियत दरमा नेपालमा ऋण प्रवाह गर्ने तथा कम्पनीको शेयरहरूमा समेत लगानी गर्दै आएका छन् । पाँच वर्षका लागि संझौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ ।
