चौतर्फी दबाबपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन खुकुलो बनाएको छ । गत वर्ष मात्रै कार्यान्वयनमा आएको चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनका कसिला प्रावधानमा राष्ट्र बैंक लचक देखिएको हो । केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मार्गदर्शन संशोधन गरिएको बताए । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको माग र बैंकरहरूको सुझावलाई केन्द्रमा राखेर हामीले मार्गदर्शन संशोधन गरेका छौँ । यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा छ ।’

खुकुलो नीतिको परिणाम अन्योल

सरकार (अर्थ मन्त्रालय), निजी क्षेत्र र बैंकरको दबाबले ल्याइएको संशोधित मार्गदर्शनले ठूला ऋणीलाई राहत दिएको छ । तर, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विषयमा भने अन्योलता देखिएको अर्थशास्त्रीहरूको बुझाइ छ । खासगरी निजी क्षेत्रसँग तत्कालै उत्पादन बढाउने र ठूला परियोजनामा लगानी गर्ने उल्लेखनीय परियोजना नभएकाले यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेमा आशंका बढेको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । 

वित्तीय पुँजीको दुरुपयोग रोक्ने अभियानमा राष्ट्र बैंकले ‘ब्याकगियर’ लगाउँदा सीमित ठूला ऋणीलाई मात्रै राहत दिने र नयाँ उद्यमीले वित्तीय स्रोतसम्म पहुँच राख्ने सम्भावना कम देखिएको उनको बुझाइ छ । ‘सरकारले भर्खरै जग्गाको कित्ताकाट खुकुलो बनाएको छ । चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनका कठोर प्रावधानमा राष्ट्र बैंक लचिलो बनेको छ । यो प्रावधानसँगै वित्तीय पुँजीको दुरुपयोग गरी जग्गामा पैसा खन्याउने प्रवृत्तिलाई बढावा दिन खोजेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनकै लागि खुकुलो व्यवस्था ल्याएको हो भने निजी क्षेत्रसँग खोइ त ठूला परियोजना ? उत्पादन वा निर्यात बढाउने नयाँ कार्यक्रम ? निजी क्षेत्रले उत्पादन वृद्धि वा निर्यात व्यवसाय गर्न नसकेको अवस्थामा सहजीकरण खोजेको भए यसले सकारात्मक परिणाम दिन सक्थ्यो । तर, यसले त उल्टै सुधारका प्रयासमा ब्याकगियर लगाउन खोजेको देखिन्छ ।’ 

बैंकहरूप्रति अनुदार बनेको आरोप

केन्द्रीय बैंकले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनका प्रावधान खुकुलो बनाए पनि बैंकहरूको खराब कर्जा घटाउने सवालमा अनुदार बनेको बैंकरहरूको आरोप छ । पछिल्लो समय चालू पुँजी कर्जामा कडाइ गरिएकाले उद्योगी–व्यवसायीले ऋण तिर्न नसक्दा खराब कर्जा बढेको निष्कर्षसहित बैंकरहरूसमेत मार्गदर्शन खुकुलो बनाउन लबिङमा थिए । विगतमा व्यवसायका लागि दिइने अल्पकालीन कर्जा जग्गामा लगानी गर्दा दुरुपयोग भएको भन्दै कडाइ गरिएको थियो ।  

राष्ट्र बैंकले सोमबार चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गर्दै सबै प्रावधान खुकुलो बनाएको छ । तर, सँगसँगै अर्काे परिपत्र जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ६ महिनासम्म निष्क्रिय वर्गीकरणमा परेका कर्जाको स्तरोन्नति नगर्न निर्देशन दिएको छ । असुल भइसकेको कर्जालाई समेत खराबमै वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंकरहरू मर्कामा पर्ने नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बताए । उनले भने, ‘खराब कर्जा बढ्ने जुन समस्या छ, त्यसमा राष्ट्र बैंक अनुदार देखिएको छ । असुली भइसकेको कर्जालाई समेत ६ महिनासम्म असलमा स्तरोन्नति गर्न नपाइने व्यवस्था अव्यावहारिक छ । यसमा हामी बैंकरले थप छलफल गरेपछि धारणा राख्छौँ ।’

बैंकहरूलाई कर्जामा कसिलो

कुनै पनि कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा कर्जाको भाका नाघेको बक्यौता रकमलाई ६ महिनासम्म असल वर्गमा स्तरोन्नति गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । लगातार ६ महिनासम्म भुक्तानी गरेर कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नति गर्न पाइने भएको हो । 

माघदेखि लागू हुने गरी निष्क्रिय कर्जा भएका ऋणीको हकमा कठोर व्यवस्था गरिएको छ ।  धेरैवटा शीर्षकमा कर्जा लिने ऋणीको हकमा समेत केन्द्रीय बैंकले कसिलो व्यवस्था गरेको छ । लिएकामध्ये कुनै एक कर्जा निष्क्रिय भएमा अरू कर्जालाई सूक्ष्म निगरानी गर्ने भएको हो । त्यस्तै, एउटै समूहको एउटा ऋणीले लिएको ऋण निष्क्रिय भएमा समूहका अन्य ऋणीसमेत प्रभावित हुने भएका छन् । 

के–के छन् संशोधित व्यवस्था ?

यसअघि मार्गदर्शनमा समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट एक करोडसम्मको चालू पुँजी कर्जा लिँदा यो मार्गदर्शन नलाग्ने व्यवस्था थियो । तर, अब उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा यस्तो सीमा तीन करोडसम्म पुर्‍याइएको छ ।केन्द्रीय बैंकले उत्पादनमूलक उद्योगलाई कच्चा पदार्थ वा अर्धतयारी सामानको प्रयोगबाट निश्चित मानव–मेसिनरीको प्रयोग गरी मूल्य अभिवृद्धि गराई उत्पादन गर्ने उद्योगका रूपमा परिभाषित गरेको छ । 

एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनेको हकमा दुई करोडसम्मको सीमाभित्र रहेर अनुमानित वार्षिक करोबारको २० प्रतिशत मात्रै चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गरिएको थियो । अब यो उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा चार करोड पु¥याइएको छ । 

राष्ट्र बैंकले घटबढ भइरहने चालू पुँजी कर्जा आवश्यकता (फ्लक्चुएटिङ वर्किङ क्यापिटल निड)को सीमालाई बढाइदिएको छ । यसमा औचित्यका आधारमा वार्षिक अनुमानित कारोबारको ४० प्रतिशतसम्म दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । जुन हालसम्म २५ प्रतिशतभन्दा बढी दिन पाइँदैनथ्यो । तर, यो ४० प्रतिशतसम्मको सुविधा लिन सञ्चालन अवस्था, नगद प्रवाह, व्यापारिक अवस्था, इन्भेन्टरी कन्भर्जन पिरियड, लिड टाइम र एकाउन्ट्स पेइबल पिरियडको विश्लेषण  औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने उल्लेख छ । 

चालू पुँजी कर्जाअन्तर्गत दुईवटा आवधिक कर्जा छन् । फ्लक्चुएटिङ (घट्ने–बढ्ने भइरहने) र पर्मानेन्ट (लामो अवधिको) वर्किङ क्यापिटलमा छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । सामान्यतया बैंकले ओभरड्राफ्टमार्फत फ्लक्चुएटिङ वर्किङ क्यापिटल निडलाई पूर्ति गर्छन् । पर्मानेन्ट प्रवृत्तिको ऋणको हकमा आवधिक कर्जामा गणना गरेर तीनदेखि १० वर्षको अवधिमा तिर्न सकिने व्यवस्था छ । 

राष्ट्र बैंकले पाँच करोडभन्दा बढी चालू पुँजी प्रकृतिको कर्जा लिएका ऋणीले संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित अर्धवार्षिक विवरण पेस गर्नुपर्ने हालको व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ । अब आन्तरिक लेखापरीक्षक वा लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित अर्धवार्षिक विवरण पेस गर्न सकिने भएको छ । यसले ऋणीलाई अनिवार्य आन्तरिक लेखापरीक्षक राख्नुपर्ने व्यवस्थाबाट मुक्त गराएको छ । 

यस्तै, राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई चालू पुँजी कर्जा नवीकरण गर्न सहज हुने गरी मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ । ऋणीले पेस गरेका अनुमानित वित्तीय विवरण यथार्थपरक रहे–नहरेको सम्बन्धमा विस्तृत विश्लेषण गरेर मात्रै चालू पुँजी कर्जा सीमा स्वीकृत गर्नुपर्ने अहिलेको व्यवस्था संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले सरकारी, अर्धसरकारी तथा बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूमा काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायीको कर्जा नवीकरण गर्न लचिलो व्यवस्था बनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीको कर्जा नवीकरण गर्दा कारोबार हेर्न अनिवार्य नभएको व्यवस्था गरे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको चालू पुँजी कर्जा बक्यौता चालू पुँजी कर्जा नीतिबमोजिमको नेट ट्रेडिङ एसेट्स (एनटिई)को निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले ऋणीले विभिन्न कारणले कुनै वर्षको वास्तविक वित्तीय विवरण पेस गर्न नसकेमा पनि कर्जा नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । हाल कर्जा नवीकरण गर्दा वास्तविक वित्तीय विवरण पेस गर्दै भेरियन्स एनालाइसिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मार्गदर्शनमा गरिएको संशोधनले यथार्थ वित्तीय विवरण पेस गर्न ऋणीले मनासिव कारणसहित समय माग गरेमा कर्जा नवीकरण–पुनरावलोकन गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ ।