चालू आर्थिक वर्षको ११ महिना सुस्ताएको सरकारी खर्च असार लागेपछि रफ्तार लिन थालेको छ । आवको अन्तिम महिना असारको १७ दिनमा ७५ अर्ब ८० करोड सरकारी खर्च भुक्तानी भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयअनुसार आइतबारसम्म कुल सरकारी खर्च विनियोजित बजेटको ६९.९१ प्रतिशत पुगेको छ । अर्थात् हालसम्ममा १२ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँबराबर सरकारी खर्च भएको छ । 

असार लागेयता कुल खर्च ४.३५ प्रतिशत विन्दुले अर्थात् ७८ अर्बले बढेको छ । जेठ मसान्तसम्म सरकारले ६५.५६ प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब ७६ अर्ब खर्च गरेको थियो । उक्त अवधिसम्म पुँजीगततर्फ भने ४०.२४ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ५३ अर्ब खर्च भएको थियो ।

कुल खर्चमध्ये विकास निर्माणमा बढी खर्च हुने पुँजीगततर्फ एक खर्ब ६८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल पुँजीगत बजेटको ४४.३४ प्रतिशत हो । असार सुरु भएयता हालसम्म १४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । यसरी हेर्दा औसतमा दैनिक एक अर्बका दरले पुँजीगत खर्च हुन थालेको छ । 

वर्षभरि हात बाँधेर बस्ने र असार लागेपछि बजेटको ओइरो लाग्ने पुरानो प्रवृत्ति यो वर्ष पनि पुनरावृत्ति भएको अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालले बताए । खर्चमा सुधार गर्नुपर्ने भन्दा पनि असारमा पुगेर खर्च ओइ¥याउने प्रवृत्तिले बजेट कार्यान्वयनमा सधैँ प्रभावित हुँदै आएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सरकारले खर्चलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्ने त कता हो कता, असार लागेपछि खर्च ह्वात्तै बढाउने प्रवृत्ति हाबी भएको छ ।’ 

खर्चको लेखाजोखा गर्ने निकाय महालेखा नियन्त्रकको बागडोर सम्हालिसकेका पूर्वसचिव सुरेश प्रधानले नेपालको बजेट प्रणालीमै त्रुटि रहेको औँल्याएका छन् । उनले वर्षैपिच्छे आकार बढ्दै जाने बजेट प्रणाली त्रुटिपूर्ण भएको बताए ।  

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमै बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक योजनादेखि कार्यान्वयनसम्मका सबै प्रक्रिया उल्लेख गरिए पनि पालना नभएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयन गर्न अरू नयाँ केही गर्नुपर्दैन । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन पालना गरे मात्रै पुग्छ । तर, त्यसको पालना नहुँदा वर्षैपिच्छे समस्या दोहोरिँदै आइरहेको छ ।’

साथै ऐनमा खर्च नगर्नेलाई कारबाही गर्नेसमेत व्यवस्था भए पनि यसको पालना नहुँदा दण्डहीनताले प्रश्रय पाइरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘ऐनमा खर्च नगर्ने पदाधिकारी वा जिम्मेवारी व्यक्तिलाई कारबाहीको समेत व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म कसैले दण्ड नव्यहोर्नुपरेकाले सरकारी निकायहरू गैरजिम्मेवारी हुँदै गइरहेका छन् । दण्ड दिने प्रचलन सुरु हुने हो भने यो समस्या धेरै कम हुने थियो ।’ राजस्वमा आधारित खर्च प्रणाली नहुँदा पनि खर्च व्यवस्थापन नभएको उनको भनाइ छ ।  

असारमा जसरी पनि खर्च गर्न खोज्नु गलत अभ्यास

डिल्लीराज खनाल, अर्थशास्त्री

बजेट कार्यान्वयनमा पुरानै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भएको छ । असार मसान्तमा पुगेर जसरी पनि खर्च गर्ने प्रवृत्ति यसपालि पनि कायम छ । खर्चमा सुधार र यसलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा कसैले ध्यान दिएनन् । तर, अहिले त कानुनभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्नेसमेत प्रवृत्ति बढेको छ । स्रोत सुनिश्चितता नगरी कार्यक्रम राख्ने क्रमलाई खारेज नै गर्नुपर्छ । साथै, अबन्डामा बजेट राखी गैरबजेटरी खर्च गर्ने प्रवृत्तिले यसपालि पनि निरन्तरता पाएको छ । 

आकार बढाउँदै जाने बजेट प्रणाली नै त्रुटिपूर्ण छ

सुरेश प्रधान, पूर्वसचिव, नेपाल सरकार 

हाम्रो बजेट प्रणालीमै त्रुटि छ । प्रत्येक वर्ष बजेटको आकार बढाउँदै जाने र यथार्थमा खर्च निकै कम हुने प्रवृत्ति छ । हुनुपर्ने के हो भने कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट प्रणाली हुनुपथ्र्याे । त्यसो त आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमै बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक योजनादेखि कार्यान्वयनसम्मका सबै प्रक्रिया उल्लेख गरिएको थियो । ऐनमा प्रतिबद्धताप्राप्त आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नेसमेत उल्लेख छ । तर, सरकारले कानुनको पालना नगरी अघि बढ्दा समस्या आएको हो । खर्च नगर्नेलाई कारबाही गर्नेसमेत ऐनमा व्यवस्था छ । साथै, मासिक अनुगमनको व्यवस्था पनि छ । अहिलेको समस्या दण्डहीनता नै हो ।

असारे भुक्तानीले थुप्रियो निक्षेप

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप थुप्रिँदै गइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत शनिबारसम्ममा निक्षेप संकलन ५६ खर्ब आठ अर्ब पुगेको हो । गत चैतसम्ममा कुल निक्षेप संकलन ५४ खर्ब ८५ अर्ब थियो । वाणिज्य बैंकहरूले मात्रै ४९ खर्ब ५१ अर्बको निक्षेप संकलन गरेका छन् भने अन्य वित्तीय संस्थाहरूमा ६ खर्ब ५७ अर्बको निक्षेप संकलन पुगेको छ ।  

असार लागेपछि सरकारी खर्चमा समेत वृद्धि हुँदै गइरहेकाले बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढ्न थालेको एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङले बताए । उनले भने, ‘तरलताको प्रमुख स्रोत सरकारी खर्च हुने भएकाले यो बढ्नेबित्तिकै निक्षेपमा समेत सुधार देखिन थाल्छ । असारमा बढी सरकारी भुक्तानी हुने भएकाले यस समयमा निक्षेप बढ्नु स्वाभाविक नै हो ।’

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयअनुसार असार लागेयता सरकारले ७५ अर्ब ८० करोड खर्च गरेको छ । आइतबार एकै दिनमा मात्रै १८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । अन्य महिनाको तुलनामा असारमा बढी भुक्तानी हुने भएकाले निक्षेपमा समेत वृद्धि भएको हो । असार सुरु भएयता १४ अर्ब ९० करोडको मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । 

नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अनुसार पछिल्लो एक सातामा वाणिज्य बैंकहरूमा मात्रै ३७ अर्ब निक्षेप थपिएको छ । यो गत असार १० गतेदेखि १६ गतेसम्मको आँकडा हो । यो अवधिमा ३० अर्ब ९१ करोडको सरकारी खर्च भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप संकलन बढ्दै गइरहे पनि कर्जा विस्तार भने सुस्त देखिएको छ । यो एक सातामा वाणिज्य बैंकहरूले तीन अर्ब मात्रै कर्जा प्रवाह विस्तार गरेको एसोसिएसनले जनाएको छ । 

पछिल्लो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जाको अनुपात बढ्दै गएकाले तरलता सहजताका बाबजुद पनि थप कर्जा विस्तारमा आकर्षित नभएको खालिङको भनाइ छ । उनले भने, ‘अहिले हामी सकेसम्म एनपिएल (निष्क्रिय) कर्जाको व्यवस्थापनमै केन्द्रित छौँ । त्यसमाथि यो महिनामा थप कर्जा विस्तार खासै हुने गरेको पनि छैन ।’खराब कर्जाको जोखिम कम गर्न र ब्यालेन्स सिट बिग्रन नदिन बैंकहरू असारसम्ममा कर्जा असुलीमै केन्द्रित छन् । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न उपायहरू अवलम्बनसमेत गरिरहेका छन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत शनिबारसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल कर्जा प्रवाह ४८ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जसमा वाणिज्य बैंकहरूको मात्रै ४३ खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ छ । बाँकी वित्तीय संस्थाहरूले पाँच खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । कर्जा विस्तार ठप्पप्रायः बनिरहेको र निक्षेपमा समेत वृद्धि हुँदै गइरहेको समयमा कर्जा निक्षेपको अनुपातसमेत घट्दो क्रममा छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको यस्तो अनुपात ८३.५५ प्रतिशत कायम भएको छ ।