बर्दिबास, जेठ ३१ गते । सर्वोच्च अदालतले बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ। सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै बर्दिबासमा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त रिट निवेदन खारेज गरेको हो। खारेजी फैसलाको पूर्ण पाठ आउन बाँकी छ। वातावरण अभियन्ता देवनारायण मण्डलले चुरेको वन क्षेत्रमा निर्माण हुन लागेको मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने निर्णय खारेजीको मागसहित २०७८ माघ ३ गते रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। चुरेको वन मासेर संरचना निर्माण गर्न नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरिएको थियो।
रिट निवेदनउपर प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै २०७८ फागुनमा सर्वोच्चले मेडिकल कलेजका लागि प्रस्तावित जग्गामा रहेको वन सम्पदामा प्रतिकूल हुने गरी कुनै काम नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै मेडिकल कलेज निर्माण अन्योल र अनिश्चित बनेको थियो तर निर्माण स्थलको अवस्था र रिट निवेदनबिच सत्यतथ्य र तादात्म्य नमिलेको भन्दै रिट निवेदन खारेज गरेपछि कलेज निर्माणको बाटो खुलेको हो।
तर, अदालतको आदेशले कानुनी अवरोध टरे पनि कलेज निर्माणका लागि एकपछि अर्को समस्या विद्यमान रहेकाले यसको भविष्य अझै अनिश्चित भएको विज्ञले जनाएका छन्। सङ्घीय सरकारको एक प्रदेश एक मेडिकल कलेजको अवधारणा अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमा महोत्तरीको बर्दिबासमा पनि एक हजार शय्याको कलेज स्थापना गर्ने उल्लेख थियो। बजेट विनियोजन भएपछि २०७६ वैशाख १८ गते बर्दिबासमा मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाको कार्यालय स्थापना भएको थियो।
लगत्तै बर्दिबास नगरपालिकाले कलेज निर्माणका लागि बर्दिबास–४ स्थित माईस्थान सामुदायिक वन अधीनको करिब ५२ हेक्टर जग्गामा स्थल निर्धारण गरेको थियो। आयोजनाका निर्देशक देवीप्रसाद सुवेदीका अनुसार यसबिच कलेजको मास्टरप्लान निर्माण, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, डिपिआर, माटो परीक्षण, जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया, कार्यालय सञ्चालन र निर्धारित जग्गाको वातावरण अध्ययन मूल्याङ्कनमा आठ करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ।
वातावरण अध्ययन मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन अनुसार निर्धारित वन क्षेत्रमा कलेज निर्माण गर्दा एक हजार ९६७ वटा हरियो रुख कटान गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यही प्रतिवेदनलाई आधार बनाई मण्डलले जिल्लाको हरित क्षेत्रमा रहेको वनजङ्गल मासेर संरचना निर्माण गर्दा वातावरण विनाशले तराईको मरुभूमीकरण, भूजलस्रोतमा ह्रास, वन्यजन्तुमा असर र जलवायुमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने पर्यावरणीय बुँदा उल्लेख गर्दै २९ पृष्ठ लामो रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो। निर्देशक सुवेदीले अदालती अडचनभन्दा पनि अप्ठ्यारा समस्या थाती रहेकाले कलेज निर्माणको अनिश्चय टरी नसकेको जनाउनुभयो।
