मधेश प्रदेश सभाका सदस्यहरूले ससर्त अनुदानको बजेट रकम मापदण्ड तोकेर वितरण गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनको १३औँ बैठकमा बुधबार प्रदेश सभा सदस्यहरूले चालु आर्थिक वर्षको ससर्त अनुदान बजेटको रकम वितरणमा आफूखुसी भइरहेको आरोप लगाउँदै मापदण्ड निर्धारण गरेर मात्र वितरण गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
सभा सदस्य रानीशर्मा तिवारीले प्रदेश सरकारले ससर्त अनुदान, समपूरकलगायतको बजेट निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरेर वितरण गर्न सुझाउनुभयो । यस वर्ष बिनामापदण्ड बजेट वितरण भइरहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “विगतमा मापदण्ड निर्धारण गरेर पालिकाहरूलाई रकम पठाइएको थियो । यस पटक पनि त्यस्तै मापदण्ड निर्धारण गर्नूस् ।”
प्रदेश सभा सदस्य भरतप्रसाद साहले ससर्त अनुदानको रकम वितरण निष्पक्ष, पारदर्शी र न्यायोचित ढङ्गले गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “१० प्रतिशत कमिसन लिएर बजेट दिने गरेको सुनेको छु, त्यसप्रति गम्भीर बन्नूस् ।” प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का नेता सरोजकुमार यादवले ससर्त अनुदान रकम न्यायोचित ढङ्गले वितरण गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
बैठकमा प्रदेश सभा सदस्य सतिशकुमार सिंहले भारतीय बजारबाट दुई/चार किलो सामान ल्याउने मानिससँग नेपाल प्रहरीले सिमानामा अभद्र व्यवहार गरिरहेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राति राति ठूलो मात्रामा तस्करी भइरहन्छ, प्रहरीले पैसा असुली मात्र गरिरहेको छ ।”
सभा सदस्य राजकुमार लेखीले सहर बजारको चिया पान पसलमा २० प्रतिशत कमिसन दिएर बजेटको काम हुने गरेको चर्चा सुनिने गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता आरोपबाट बचेर काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सभा सदस्यहरू शत्रुघ्नप्रसाद सिंह, श्यामप्रसाद पटेल, ललिता दास, रत्नेश्वर गोइत, विमला अन्सारी, अनिरुद्धप्रसाद सिंह, प्रमोदकुमार जयसवाल, नागेन्द्र साह, सकिल मियाँलगायतले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा सरकारको कामकारबाहीबारे धारणा राख्नुभएको थियो ।
सभाको बैठकमा शिक्षा तथा समाज कल्याणमन्त्री महेशप्रसाद यादवले प्रदेश बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी पेस गर्नुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भएको सभामुख रामचन्द्र मण्डलले जानकारी गराउनुभयो ।
