पेरिस — विभिन्न मजदुर युनियनहरूको अनिश्चितकालीन हडतालकैबीच फ्रान्सको माथिल्लो सदनले सेवानिवृत्तिको उमेर दुई वर्ष बढाएर ६४ वर्ष पुर्याउने पक्षमा बिहीबार मतदान गरेको छ ।
फ्रान्सको माथिल्लो सदन
श्रमिक युनियनहरूको कडा विरोधको सामना गर्दै देशको पेन्सन प्रणालीलाई सुधार गर्न सरकार अघि बढेपछि केही दिन सरकारविरूद्धका प्रदर्शनहरु बढ्न सक्ने फ्रान्सेली सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
दक्षिणपन्थी मानिने माथिल्लो सदनले अवकाशको कानुनी उमेर दुई वर्ष बढाउने निर्णायक धाराको पक्षमा मतदान गरेको हो । सरकारले प्रस्ताव गरेको निवृत्तिभरण विधेयकका पक्षमा ११५ का विरुद्ध २०१ मतले पारित भएको हो ।
विधेयकको विरोध गर्दै आएका उदारवादी, समाजवादी, वामपन्थी दल र केही स्वतन्त्र राजनीतिज्ञहरूले मतदान पछि आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
समाजवादी दलका सांसद मोनिक लुबाँले श्रममन्त्री ओलिभिए डुसोलाई आक्रोशित हुँदै भनेका छन्– 'तपाईंको नाम सधैंको लागि त्यस्तो एक सुधारमा संलग्न हुनेछ जसले घडीलाई लगभग ४० वर्ष पछाडि घुमाउने छ ।'
फ्रान्सलाई घाटामा डुबाउनबाट बचाउन, पेन्सनको भार युवाहरुले तिर्नुपर्ने स्थितिलाई हटाउन र पूर्ण निवृत्तिभरण पाउनका लागि हालको विधेयक पास गर्नुपर्ने तर्क सरकारले गर्दै आएको थियो ।
माथिल्लो सदनलाई आइतबार मध्यरातसम्म आफ्नो विचार र विवादास्पद कानुनको संशोधन पूरा गर्न समय बाँकी छ ।
यसैबिच ट्रेड युनियनहरूले थप आन्दोलन र हडताल गरेर सरकारलाई दबाब दिने वाचा गरेका छन् ।
राष्ट्रिय रेल यातायात बिहीबार लगातार तेस्रो दिनपनि अवरुद्ध गरेका थिए । एयर ट्राफिक नियन्त्रकहरूले उपकरणहरू खसालिदिएकाले बिहीबार पनि ३० प्रतिशत उडानहरू रद्द भएकाको फ्रान्स रेडियो इन्टरनेसनलले जनाएको छ ।
फ्रान्सको प्रमुख यातायात कम्पनी एसएनसीएफ र आरएटीपीले शुक्रबार पनि लामा र छोटा दुरीका, स्थानीय र राष्ट्रिय रेलहरुको संख्या भारी मात्रामा कटौती गर्ने र कर्मचारीहरु हडतालमा उत्रिने बिहीबार साँझ उल्लेख गरेको छ ।
फ्रान्सको सबैभन्दा ठूलो श्रमिक युनियन सिजिटीले अर्को हप्ता पनि हडतालमा उत्रिने जनाउँदै तेल प्रशोधनमा भारी मात्रामा अवरोध सिर्जना हुने जनाएको छ ।
ऊर्जाको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी टोटल एनर्जीमा सीजिटी युनियन महासंघका राष्ट्रिय संयोजक एरिक सेलिनीले अधिकांश इन्धन ढुवानी साइटहरूमा कामदारहरू फेरि हडतालमा उत्रिने बताएका छन् ।
संसद्को दुवै सदनबाट निवृत्तिभरण सुधार विधेयकमा अन्तिम मतदान २६ मार्चसम्ममा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यदि सरकारले चाहेमा संसद्मा नलगिकनै वा संसद्बाट पास नभए पनि संविधानको धारा ४९ दशमलव ३ अनुसार विवादास्पद संयन्त्रको प्रावधानलाई प्रयोग गरेरपनि यो विधेयक पास गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर त्यसो गर्दा राष्ट्रपति, उनको पार्टी र समर्थक दलहरु बढी तानाशाही, गैरप्रजातान्त्रिक देखिने डरले सरकारले प्रतिनिधिसभा र माथिल्लो गरि दुवै सभाबाट मतादानबाटै पास गराउन चाहेको छ । दुवै संसद्बाट पास गराएरै विधेयक अघि बढाउन सकिने सरकारको आशा पनि छ ।
चाखलाग्दो कुरा के छ भने फ्रान्सेली मतदाताहरूको दुई तिहाइ पेन्सन सुधारको विरुद्धमा छन् । फ्रान्स रेडियो इन्टरनेसनलका अनुसार यही संख्याको हाराहारीमा यो विधेयक लागू हुने विश्वास गरिएको छ ।
