काठमाडौँ — युक्रेनमा युद्ध अन्त्य गर्न आह्वान गरेको प्रस्तावको पक्षमा नेपालसहित १४१ मुलुकहरूले मतदान गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको बिहीबार न्युयोर्कमा भएको ११ औं आपत्कालीन विशेष सत्रमा युक्रेनमा युद्ध अन्त्य गर्न आह्वान गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) को बडापत्रअनुसार रुसलाई युक्रेनबाट तत्कालीन सेना फिर्ता गर्न माग गरिएको नयाँ प्रस्तावको पक्षमा अधिकांश मुलुकहरूले मतदान गरेका हुन् ।
रुसले सन् २०२२ को फेब्रुअरी २४ मा युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको थियो । शुक्रबार उक्त आक्रमणको एक वर्ष पुगेको छ । युक्रेनले उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) सदस्यता लिने बताएपछि रुसले आक्रमण गरेको थियो ।
नेपालसहित १४१ सदस्य राष्ट्रहरूले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्दा सात मुलुकहरू बेलारुस, उत्तर कोरिया, इरिट्रिया, माली, निकारागुआ, रूस र सिरियाले भने प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरे । नेपालका दुई छिमेकीहरू भारत र चीनसहित ३२ मुलुकहरू भने मतदानमा अनुपस्थित रहे । राष्ट्र संघमा १९३ सदस्य छन् ।
आपत्कालीन नयाँ प्रस्तावमा ‘रुसले तत्काल, पूर्ण र बिनासर्त युक्रेनको क्षेत्रबाट आफ्नो सबै सैन्य बलहरू फिर्ता गरोस् र शत्रुता समाप्त गर्न आह्वान गर्यो’ भन्ने उल्लेख छ । सत्रले प्रस्तावमार्फत सदस्य राष्ट्रहरूलाई खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, वित्त, वातावरण र आणविक सुरक्षा र सुरक्षामा युद्धको विश्वव्यापी प्रभावलाई सम्बोधन गर्न एकताको भावनामा सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ । दिगो शान्ति स्थापना गर्न र युद्धको प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्न महासचिवको प्रयासमा सबै राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्न पनि आह्वान गरिएको छ ।
नेपालले यसअघि पनि रुसको आक्रमणविरुद्ध यूएनमा आलोचना गर्दै युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेको थियो । नेपालले रुस–युक्रेन संकटको सम्बन्धमा गत वर्षको फेब्रुअरी २७ मा यूएनको आपत्कालीन विशेष सत्रको आह्वान गर्न मतदान, फेब्रुअरी २८ मा जेनेभास्थित मानवअधिकार आयोगमा भएको मतदानमा युक्रेनमा भइरहेको घटनामाथि छलफल गर्ने र मार्च २ मा यूएनको आपत्कालीन बैठकमा युक्रेनमाथि भइरहेको रुसी सैन्य आक्रमणविरुद्धको प्रस्तावमा मतदान गरेको थियो । त्यस बेला पनि नेपालका दुई ठूला छिमेकीहरू भारत र चीन भने तटस्थ बसेका थिए । सन् २०१४ मा रुसले युक्रेनको भूमि क्राइमिया आफ्नो क्षेत्रफलमा गाभेपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले विरोध गरेको थिएन । एउटा स्वतन्त्र मुलुकको भूभाग अर्को मुलुकले गाभ्दासमेत नेपाल सरकार चुप लागेको भन्दै त्यसबेला आलोचना भएको थियो ।
रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेको दुई दिनपछि नै नेपालले त्यसको विरोधमा प्रतिक्रिया दिएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले गत वर्षको फेब्रुअरी २४ मा रुस–युक्रेन मामिलामा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालले कुनै पनि राष्ट्रको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता अनतिक्रम्य हुने र तिनीहरूलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको थियो । नेपालले रुसले घोषणा गरेको दुई फरक राज्यहरू स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रविपरीत भएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको विरुद्ध शक्ति प्रयोगको विरोध गरेको थियो । साथै, नेपालले कूटनीतिक र वार्ताको माध्यमबाट विवाद समाधान हुन सक्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेको थियो ।
नेपालले यसअघि इजरायललाई मान्यता दिए पनि प्यालेस्टाइनी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको पक्षमा उभिएको थियो । यस्तै, अमेरिका र बेलायतले रंगभेदी शासनलाई समर्थन गरिरहेका बेला दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेदविरुद्ध अडान दिएको थियो, अमेरिकाले भियतनाममा गरेको युद्धको विरोध गरेको थियो, सोभियत संघले पहिले हंगेरी र चेकोस्लोभाकियामा तथा पछि अफगानिस्तानमा आक्रमण गर्दा ती आक्रमणको विरोध गरेको थियो । तर, सन् २०२० को जुन ३ मा चीनले हङकङमा गरेको दमनमाथि नेपाल सरकारले गरेको समर्थनका बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालय बोलेको थियो ।
