जनकपुरधाम, माघ २७ गते । मधेश प्रदेश सरकारबाट काम गरेका ठेकेदार र उपभोक्ताले पाउनुपर्ने करिब एक अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। मधेश प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलगायत सबै मन्त्रालयबाट भएको कामको भुक्तानी बाँकी रहेको हो। प्रदेशको अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा भएका विभिन्न विकासका कामको भुक्तानी नपाएका निर्माण व्यवसायीले भुक्तानीका लागि बुधबार मन्त्रालय घेराउ गरेका हुन्।
मधेश प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादवले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रकममध्ये भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको मात्रै ३४ करोड रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सबैलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम सुरक्षित छ। भुक्तानीका लागि विधि अपनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ।’’
विगतमा सञ्चालित योजनाको अवस्थाको अध्ययन गरी बक्यौता भुक्तानीको प्रतिवेदन तयारी गरी बुझाउन एक समितिसमेत गठन गरिसकेको मन्त्री यादवले जानकारी दिनुभयो। केही योजनाको फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छ। केहीको आवश्यक कागजात नभएको भन्दै उहाँले योजनाको जे जति काम भएको छ, सोहीअनुसार मूल्याङ्कनको आधारमा भुक्तानी पाउँछ।
निर्माण व्यवसायी खुसीलाल ठाकुरले निर्माण व्यवसायीहरूले मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत ४१ वटा आयोजनाका गरी करिब एक अर्ब रुपियाँ भुक्तानी पाउनुपर्ने बताउनुभयो। योजनाको काम सम्पन्न भइसकेको तर मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकासका चारवटै एकाइ प्रमुखको बार्नेनिङका कारण विगतमा भुक्तानी नगरेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। भुक्तानीका लागि फाइल बुझाउँदा १० प्रतिशत कमिसन माग्दा नदिएको कारण विभिन्न बहाना लगाएर भुक्तानी नदिएको निर्माण व्यवसायीको आरोप छ।
निर्माण व्यवसायी ठाकुरले भन्नुभयो, “टेन्डर नै ३०/४० प्रतिशत कममा लिएर काम गरेको करिब तीन वर्ष भइसक्यो, तीन करोड उधारो छ, बाटो हिँड्दा पसलेहरूको आँखा छलेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ,। बैङ्कको ब्याज पनि तिर्न सक्ने अवस्था छैन। यस्तै अवस्थामा मानिस अप्रिय घटना गर्न बाध्य हुन्छन्।”
मधेश प्रदेश मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न योजनाको गजुरमुखी ड्राइगन जेभीलाई एक करोड, सुनकोसी कन्स्ट्रक्सनलाई आठ करोड २४ लाख, वल्र्डवाइडलाई दुई करोड ६१ लाख भुक्तानी गर्न बाँकी छ। माँ सीता कन्स्ट्रक्सनलाई ७० लाख गरी विभिन्न ४१ निर्माण व्यवसायीको एक अर्बभन्दा बढी भुक्तानी पाउन नसकेको निर्माण व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय ग्रामीण महाशाखा प्रमुख सञ्जयप्रसाद साहले भुक्तानीका लागि पेस भएकामध्ये ६० प्रतिशत फाइलको म्याद गुज्रिएकाले नियम कानुनअनुसार तयार गरी भुक्तानी दिलाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो।
