एस् ए टी भी २४ वैशाख, काठमाडौँः आजको विश्वव्यापी आर्थिक उथलपुथल केवल व्यापारको विषय मात्र होइन। गत साता वासिङटनमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) र विश्व बैंकको वार्षिक वसन्त बैठकमा जी–२० का वित्त मन्त्रीहरूको भेलामा आइएमएफ प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभाले बढ्दो आर्थिक अनिश्चितता र वित्तीय बजारको तनावले विकासशील देशहरूलाई गम्भीर खतराहरू खडा गरेको चेतावनी दिएकीछिन्।  

विशेषगरी यो खतरा उच्च ऋण भएका देशहरूका लागि झन् गम्भीर छ। यी राष्ट्रले हाल कमजोर आर्थिक वृद्धि सम्भावना र संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत अन्य दातृ राष्ट्रहरूबाट न्यून वित्तीय सहयोगको सामना गरिरहेका छन्।

गत फेब्रुअरीमा आइएमएफले गरेको अनुमानअनुसार निम्न आय राष्ट्रमध्ये आधाजसो ऋण संकटको जोखिममा छन्। यो अवस्थामा उनीहरू आफ्ना ऋण दायित्वहरू पूरा गर्न सक्षम नहुन सक्छन्। वर्तमान अवस्था झन् बिग्रँदै जाँदा यो संख्या बढ्ने अनुमान छ।

विश्वका सबैभन्दा गरिब देशहरू, विशेषगरी साना टापु विकासशील राष्ट्रहरू जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधताको क्षतिबाट झन् धेरै जोखिममा छन्। यसले संकटलाइै झन गहन पारेको छ। आँधीबेहरी, खडेरी र बाढीजस्ता चरम मौसमी घटनाले सम्बद्ध देशका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारहरूलाई तुरुन्तै नष्ट गर्न र कृषि उत्पादनलाई नराम्ररी प्रभावित बनाउन सक्छन्। बढ्दो तापक्रम र वर्षाको परिवर्तन जस्ता ढिलो गतिमा हुने परिवर्तनलाई थेग्न निरन्तर र महँगो अनुकूलन उपायहरूको आवश्यकता पर्छ।

ऋण र जलवायु संकट एकअर्कासँग जोडिएका छन्। विपद् राहत र पुनस्र्थापनामा धेरै सार्वजनिक कोषहरू खर्च हुँदा जलवायु अनुकूलन, प्रकृति संरक्षण र दीर्घकालीन लगानीका लागि कम स्रोतहरू उपलब्ध हुन्छन्। यसले क्रमशः जोखिम बढाउँछ।

आर्थिक वृद्धिका सम्भावनालाई कमजोर बनाउँछ। ऋण लागत बढाउँछ र अन्ततः वित्तीय दायरालाई अझ संकुचित तुल्याउँछ। यसको परिणाम भनेको एक दुश्चक्र निर्माण हुनु हो जसले आफैँलाई निरन्तरता दिन्छ।

तर यो यस्तै हुनुपर्दैन। गत वर्ष हामीले ऋण, प्रकृति र जलवायुसम्बन्धी विशेषज्ञ समूहको सहअध्यक्षता गरेका थियौँ। यो समीक्षा कोलम्बिया, केन्या, फ्रान्स र जर्मनीका सरकारले सुरु गरेको पहल थियो। ‘स्वस्थ ग्रहमा स्वस्थ ऋण’ नाम दिइएको उक्त प्रतिवेदनमा हामीले उदीयमान र विकासशील अर्थतन्त्रहरूले जलवायु ऋणको पासोबाट मुक्त हुन र कम कार्बन उत्सर्जन गर्न, जलवायु उत्थानशील र प्रकृतिमैत्री आर्थिक वृद्धिको सकारात्मक चक्रतर्फ अघि बढ्न अख्तियार गर्न सक्ने विभिन्न कार्य सिफारिस गरेका छौँ।

त्यसमध्ये पहिलो हो– बृहत् आर्थिक र वित्तीय विश्लेषणमा जलवायु र प्रकृतिसँग सम्बद्ध पक्षलाई एकीकृत गरिनुपर्छ। यो विषय विशेषगरी आइएमएफ र विश्व बैंकले विकासशील देशहरूको वित्तीय स्वास्थ्य मूल्याङ्कन गर्न प्रयोग गर्ने ऋण दिगोपना ढाँचाका लागि महत्त्वपूर्ण छ। यद्यपि दुवै संस्थाले हालका वर्षहरूमा केही प्रगति गरेका छन्। तर यी ढाँचाहरूले जलवायु सम्बन्धी जोखिमहरूलाई पूर्णरूपमा ध्यानमा राखेका छन् भनेर सुनिश्चित गर्न अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ।

उत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने यस्ता मूल्याङ्कनहरूले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने जोखिमहरू मात्र नभई उत्थानशीलतामा लगानी गर्दा हुने आर्थिक लाभको पनि पहिचान गर्नुपर्छ।

विशेषगरी मध्यम अवधि (मिडटर्म) का लागि आर्थिक वृद्धि बढाउन र ती राष्ट्रको वित्तीय जोखिम कम गर्ने दिशामा यो अभ्यास महत्त्वपूर्ण हुन्छ। योपक्ष सरकारका आर्थिक र वित्तीय मोडेलहरूमा उचितरूपमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ र यसलाई अवलम्वन गर्न प्रोत्साहन गरिनुपर्छ।

दोस्रो, धेरै विकासशील देशहरूलाई आफ्नो ऋणको बोझ कम गर्न आर्थिक सहयोगको चरम आवश्यकता छ। कतिपय यसअघि नै ऋण संकटमा छन् भने अन्य तरलताका समस्याहरूसँग जुधिरहेका छन्।

दिगो विकासलाई बढावा दिने जलवायु अनुकूलन र संरक्षण परियोजनाहरूमा लगानी गरेबापत ऋण पुनर्संरचना र पुनर्वित्तपोषणका लागि नयाँ संयन्त्रहरू बनाउन हाम्रो प्रतिवेदनको प्रस्ताव छ। ऋण लिने देशहरू, प्रमुख ऋणदाताहरू, आइएमएफ र बहुपक्षीय विकास बैंकहरूसबैले यस्ता समाधानको बाटोलाई समर्थन गर्नुपर्छ।

तेस्रो, जलवायुजन्य जोखिमलाई सम्बोधन गर्नेर ऋण सम्बोधन गर्ने तौरतरिकालाई अझ फराकिलो पार्नुपर्छ। ऋण सम्झौताहरूका आकस्मिक धाराहरूमा प्राकृतिक प्रकोपको समयमा भुक्तानीहरू निलम्बन गर्न र दिगोपनसँग सम्बद्ध विभिन्न प्रकारका वित्त समावेश गरिनुपर्छ।

जलवायुका लागि र प्रकृतिका लागि लिइने ऋणलाई ‘डेब्ट स्वाप’ अर्थात ऋणको अदलीबदली गर्ने अभ्यास मानकीकरणको अभावमा अझै विस्तारयोग्य हुन सकेका छैन। तर वातावरणीय पहलका लागि यो अभ्यासले महत्त्वपूर्ण विकल्प दिएको छ। यो अभ्यास अझ सशक्त पार्न र अझ थप समर्थनको हकदार छ।

अझ विस्तृत रूपमा भन्ने हो भने बहुपक्षीय विकास बैंकहरूले कम कार्बन उत्सर्जन, जलवायु–उत्थानशील र प्रकृतिमैत्री आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिने ऋणलाई उल्लेखनीयरूपमा बढाउनुपर्छ। हाल पुनः पुँजीकरण सम्बन्धी छलफल जारी रहे पनि दुर्लभ सार्वजनिक स्रोतलाई विस्तार गर्न र दिगो विकासलाई गति दिन यी बहुपक्षीय विकास बैंकका ब्यालेन्स सिटलाई समायोजन गर्नु सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो।  

अन्त्यमा, हाम्रो प्रतिवेदनले जलवायु न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि निजी पुँजी परिचालन गर्ने उद्देश्यले नयाँ वित्तीय उपकरणहरूको स्थापना तथा विकासका लागि आह्वान गरेको छ। उदाहरणका लागि, हामीले जलवायु परिवर्तनविरुद्ध वित्त सुविधा (एफ२ सि२) स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेका छौँ।

निश्चित उद्देश्य हासिल गर्न सहयोग गर्ने यो सयन्त्रअन्तर्गत भविष्यमा दाताहरूले गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न हरित बन्ड जारी गर्न सहज हुनेछ। यो मुख्यरूपमा विकासशील देशहरूमा जलवायु–न्यूनीकरण लगानीमा लक्षित हुनेछ। यो प्रयाससफल भएमा, एफ२सि२ले एक खर्ब डलरसम्म निजी वित्त परिचालन गर्न सक्ने देखिन्छ।

हामीले जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधार वित्तपोषण गर्न इक्विटी जस्तै नयाँ वित्तीय उपकरण स्थापनाको पनि प्रस्ताव गरेका छौँ। समुद्री पर्खाल, बाढी सुरक्षा र यस्तै समान प्रकारका प्रणालीहरूमा गरिने लगानीले प्रकोप राहत र पुनर्स्थापनाको लागतलाई उल्लेखनीयरूपमा कम गर्न सक्छ। प्राथमिक लाभार्थीहरूका रूपमा, बिमा कम्पनीहरूले यी बचतहरूलाई लगानीकर्ताहरूका लागि प्रतिफलमा अनुवाद गर्न सक्षम उपकरण विकास गर्न बहुपक्षीय विकास बैंकहरूसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ।

यी सबै व्यावहारिक, कार्यान्वयनयोग्य प्रस्तावहरू हुन्। प्राविधिक सहयोग र नीतिगत समर्थनको उचित समिश्रण गर्न सकेमा तिनीहरूले ऋण र जलवायु जोखिमहरूसँग जुधिरहेका विकासशील देशहरूको आर्थिक वृद्धिका सम्भावनाहरूलाई उल्लेखनीयरूपमा सुधार गर्न सक्छन्।

ऋण व्यवस्थापन यसरी गर्नुपर्छ कि देशको आर्थिक अवस्था पनि बलियो रहोस् र वातावरणलाई पनि कुनै नकारात्मक असर नपरोस्। यस्तो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र यो विश्वको आर्थिक विकासलाई सुरक्षित राख्नका लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यो केवल गरिब देशहरूका लागि मात्र फाइदाजनक छैन, बरु सबै देशहरूको हितमा छ।

- भेरा संयुक्त राष्ट्र संघकी पूर्वउपमहासचिव हुन् भने मोरिट्ज एसएन्डपी ग्लोबलका पूर्वविश्वव्यापी प्रमुख मूल्याङ्कन अधिकारी हुन्। (प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)